२०१६ मधील ऐतिहासिक निर्णयामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेला डिजिटल व्यवहारांची नवी दिशा मिळाली; मात्र काळ्या पैशांवरील नियंत्रण, रोख रकमेवरील अवलंबित्व आणि असंघटित क्षेत्राला बसलेला आर्थिक फटका हे मुद्दे आजही चर्चेत
(SDNA) विशेष लेख
डॉ. प्रियंका सौरभ
८ नोव्हेंबर २०१६ ची रात्र भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या इतिहासातील एक महत्त्वपूर्ण वळण ठरली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्या रात्री ५०० आणि १००० रुपयांच्या तत्कालीन चलनी नोटा चलनातून बाद करण्याची घोषणा केली. काळा पैसा, बनावट चलन, भ्रष्टाचार आणि दहशतवादी कारवायांना होणारा आर्थिक पुरवठा रोखणे, अशी या निर्णयामागील प्रमुख उद्दिष्टे सांगण्यात आली होती. त्या काळात देशातील एकूण चलनमूल्याच्या जवळपास ८६ टक्के रक्कम या दोन मूल्यांच्या नोटांमध्ये होती. अचानक जाहीर झालेल्या या निर्णयाचा परिणाम सर्वसामान्य नागरिकांपासून व्यापारी, लघुउद्योजक आणि बँकिंग क्षेत्रापर्यंत सर्वांवर झाला.
आज या निर्णयाला दहा वर्षे पूर्ण होत असताना त्याच्या परिणामांचा आढावा घेतला, तर भारतीय अर्थव्यवस्थेचे एक वेगळे चित्र दिसते. डिजिटल पेमेंटमध्ये प्रचंड वाढ झाली आहे; परंतु त्याच काळात चलनातील रोख रक्कमही वाढली आहे. म्हणजेच भारताने डिजिटल अर्थव्यवस्थेच्या दिशेने वेगाने वाटचाल केली असली, तरी रोख पैशांशी असलेले नाते पूर्णपणे संपलेले नाही. नोटाबंदीच्या यशापयशाचे मूल्यमापन करताना हा विरोधाभास महत्त्वाचा ठरतो.
डिजिटल व्यवहारांना मिळाली चालना
नोटाबंदीनंतर भारतीय आर्थिक व्यवहारांच्या पद्धतीत झालेला सर्वात ठळक बदल म्हणजे डिजिटल पेमेंटचा वाढता वापर. युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस अर्थात यूपीआयची सुरुवात एप्रिल २०१६ मध्येच झाली होती. मात्र नोटांच्या अचानक निर्माण झालेल्या टंचाईमुळे नागरिकांना पर्यायी पेमेंट पद्धती स्वीकारण्याची गरज निर्माण झाली.
मोबाईल वॉलेट, इंटरनेट बँकिंग, डेबिट कार्ड आणि क्यूआर कोडच्या माध्यमातून पैसे देणे-घेणे हळूहळू सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन जीवनाचा भाग बनले. लहान दुकानदार, हातगाडीधारक, फेरीवाले, विविध सेवा पुरवणारे व्यावसायिक आणि ग्राहक यांनीही डिजिटल व्यवहारांचा स्वीकार करण्यास सुरुवात केली.
आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये यूपीआयच्या माध्यमातून सुमारे २४१ अब्जांहून अधिक व्यवहार नोंदवले गेले. यावरून डिजिटल पेमेंट आता केवळ महानगरांपुरते किंवा तंत्रज्ञानाची माहिती असलेल्या वर्गापुरते मर्यादित राहिलेले नाही, हे स्पष्ट होते. दैनंदिन खरेदी-विक्रीपासून छोट्या व्यवसायांपर्यंत डिजिटल व्यवहारांची व्याप्ती वाढली आहे.
नोटाबंदीमुळे डिजिटल पेमेंट स्वीकारण्याच्या प्रक्रियेला वेग मिळाला, असे म्हणता येईल. मात्र या विस्तारामागे स्मार्टफोनचा वाढता वापर, इंटरनेटची उपलब्धता, तांत्रिक सुधारणा आणि डिजिटल पेमेंट यंत्रणेचा विकास यांचाही मोठा वाटा आहे.
बँकिंग व्यवस्थेत वाढली जमा रक्कम आणि आर्थिक व्यवहारांवर देखरेख
नोटाबंदीच्या काळात जुन्या नोटा बँकांमध्ये जमा करण्याची प्रक्रिया सुरू झाल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात रोख रक्कम बँकिंग व्यवस्थेत आली. परिणामी बँकांमधील ठेवींमध्ये तात्पुरती वाढ झाली. यापूर्वी बँकिंग व्यवस्थेबाहेर राहिलेल्या अनेक रोख व्यवहारांची माहिती उपलब्ध होण्याची संधी निर्माण झाली.
या जमा रकमांच्या आधारे संशयास्पद खाती आणि असामान्य आर्थिक व्यवहार शोधण्यास मदत झाली. संभाव्य करचुकवेगिरी आणि अघोषित उत्पन्नाची चौकशी करण्यासाठी आयकर विभागाला नव्या माहितीचा आधार मिळाला. आर्थिक व्यवहारांवर देखरेख ठेवण्याच्या प्रक्रियेलाही यामुळे चालना मिळाली.
याशिवाय जुन्या मूल्यांच्या बनावट नोटा तातडीने अमान्य झाल्याने त्या काळातील बनावट चलनाच्या नेटवर्कला धक्का बसला. मात्र या उपाययोजनांचा दीर्घकालीन परिणाम किती झाला, याचे मूल्यमापन करताना पुढील काळात बनावट नोटा आणि संशयास्पद आर्थिक व्यवहारांमध्ये किती घट झाली, हेही तपासणे आवश्यक आहे.
काळ्या पैशांवरील कारवाईबाबत प्रश्न कायम
नोटाबंदीच्या प्रमुख उद्दिष्टांमध्ये काळ्या पैशांवर नियंत्रण मिळवणे हे महत्त्वाचे होते. मोठ्या प्रमाणात काळा पैसा रोख स्वरूपात साठवून ठेवला जातो आणि जुन्या नोटा अमान्य झाल्यानंतर असा पैसा बँकिंग व्यवस्थेत परत आणता येणार नाही, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली होती.
मात्र भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या आकडेवारीने वेगळे चित्र समोर आणले. रद्द करण्यात आलेल्या चलनी नोटांपैकी सुमारे ९९.३ टक्के नोटा बँकिंग व्यवस्थेत परत जमा झाल्या. सुमारे १५.४१ लाख कोटी रुपयांच्या अमान्य चलनापैकी जवळपास १५.३१ लाख कोटी रुपये बँकांमध्ये परत आले.
या आकडेवारीमुळे रोख स्वरूपात साठवलेल्या काळ्या पैशाचा मोठा भाग नोटाबंदीमुळे आपोआप नष्ट होईल, या अपेक्षेला मर्यादा असल्याचे स्पष्ट झाले. मात्र बँकेत परत आलेली संपूर्ण रक्कम वैध होती, असा निष्कर्ष काढणेही योग्य ठरणार नाही. कारण जमा झालेल्या पैशांचा स्रोत तपासणे आणि त्याची वैधता निश्चित करणे ही स्वतंत्र प्रक्रिया आहे.
वास्तविक पाहता काळा पैसा केवळ रोख स्वरूपातच ठेवला जात नाही. त्यातील मोठा हिस्सा स्थावर मालमत्ता, सोने, बेनामी संपत्ती, परदेशातील ठेवी, बनावट कंपन्या आणि इतर आर्थिक गुंतवणुकीच्या माध्यमातून साठवला जातो. त्यामुळे केवळ मोठ्या मूल्याच्या नोटा चलनातून बाद करून काळ्या पैशांची समस्या पूर्णपणे संपवता येत नाही.
यासाठी करप्रणाली अधिक पारदर्शक करणे, मालमत्तांच्या व्यवहारांवर प्रभावी देखरेख ठेवणे, बेनामी संपत्तीविरोधात कारवाई करणे आणि भ्रष्टाचारावर संस्थात्मक पातळीवर नियंत्रण आणणे आवश्यक आहे.
डिजिटल व्यवहार वाढले, तरी रोख पैशांवरील अवलंबित्व कायम
नोटाबंदीनंतर देशातील रोख व्यवहार कमी होतील आणि डिजिटल पेमेंटचा वापर वाढल्यामुळे अर्थव्यवस्था हळूहळू कॅशलेस व्यवस्थेकडे जाईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात होती. मात्र दहा वर्षांनंतरची आकडेवारी रोख रकमेचे महत्त्व अजूनही कायम असल्याचे दर्शवते.
नोव्हेंबर २०१६ च्या सुमारास चलनातील एकूण रोख रक्कम सुमारे १७.७७ लाख कोटी रुपये होती. ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत ती वाढून जवळपास ४३.१६ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचली. यावरून डिजिटल पेमेंटचा विस्तार झाला असला, तरी भारतीय अर्थव्यवस्थेत रोख पैशांची भूमिका संपलेली नाही, हे स्पष्ट होते.
ग्रामीण भागातील नागरिक, छोटे व्यापारी, रोजंदारीवर काम करणारे मजूर आणि मर्यादित इंटरनेट सुविधा असलेल्या परिसरांमध्ये रोख रक्कम आजही अत्यावश्यक आहे. अनेक नागरिक डिजिटल पेमेंटचा वापर करतात; परंतु तांत्रिक अडचणी किंवा नेटवर्क बंद पडल्यास व्यवहार करता यावेत म्हणून रोख रक्कम जवळ ठेवणे पसंत करतात.
त्यामुळे डिजिटल पेमेंट आणि रोख व्यवहार यांना एकमेकांचे पर्याय मानण्यापेक्षा भारतीय अर्थव्यवस्थेतील दोन समांतर आणि उपयुक्त व्यवस्था म्हणून पाहणे अधिक योग्य ठरेल.
असंघटित क्षेत्राला बसला मोठा आर्थिक फटका
नोटाबंदीचा सर्वाधिक परिणाम रोख पैशांवर अवलंबून असलेल्या नागरिकांवर आणि व्यवसायांवर झाला. छोटे दुकानदार, फेरीवाले, शेतमजूर, बांधकाम क्षेत्रातील कामगार आणि सूक्ष्म उद्योगांना अचानक निर्माण झालेल्या रोख रकमेच्या टंचाईचा सामना करावा लागला.
अनेक बाजारपेठांमधील विक्री कमी झाली, व्यवसायांची गती मंदावली आणि काही आस्थापनांना तात्पुरते कामकाज बंद ठेवावे लागले. रोजंदारीवर अवलंबून असलेल्या कामगारांच्या उत्पन्नावरही परिणाम झाला. ग्रामीण भागातील खरेदी-विक्री आणि स्थानिक बाजारपेठांमधील आर्थिक व्यवहार पूर्ववत होण्यासाठी वेळ लागला.
भारतीय अर्थव्यवस्थेत असंघटित क्षेत्र आणि लहान व्यवसायांचे योगदान मोठे आहे. त्यामुळे रोख रकमेच्या उपलब्धतेत अचानक झालेली घट ही केवळ वैयक्तिक पातळीवरील समस्या राहिली नाही, तर तिचे परिणाम उत्पादन, रोजगार आणि स्थानिक बाजारपेठांवरही दिसून आले.
या अनुभवातून एक महत्त्वाचा धडा मिळतो की, मोठा आर्थिक निर्णय घेताना देशातील विविध सामाजिक आणि आर्थिक घटकांची परिस्थिती तसेच त्यांचे रोख व्यवहारांवरील अवलंबित्व लक्षात घेणे अत्यंत आवश्यक आहे.
बनावट चलनाचे आव्हानही कायम
जुन्या नोटा बंद केल्यानंतर बनावट चलनाच्या नेटवर्कला मोठा धक्का बसेल, अशी अपेक्षा होती. मात्र पुढील काळात नव्या नोटांमध्येही बनावट नोटा आढळल्याच्या घटना समोर येत राहिल्या.
यावरून केवळ चलनाचे मूल्य बदलल्याने बनावट नोटांची समस्या संपत नाही, हे स्पष्ट झाले. त्यासाठी नोटांमध्ये अधिक सुरक्षित वैशिष्ट्ये, सक्षम गुप्तचर यंत्रणा, सीमावर्ती भागांवर देखरेख, आर्थिक गुन्ह्यांची प्रभावी चौकशी आणि कठोर कायदेशीर कारवाई आवश्यक आहे.
बनावट चलनावर नियंत्रण मिळवणे ही सातत्याने सुरू ठेवावी लागणारी प्रक्रिया आहे. केवळ एका मोठ्या निर्णयाने ही समस्या कायमस्वरूपी संपुष्टात आणता येत नाही.
पुढील दिशा : आर्थिक पारदर्शकता आणि सर्वसमावेशक विकास महत्त्वाचा
नोटाबंदीच्या अनुभवातून हे स्पष्ट होते की काळा पैसा आणि भ्रष्टाचाराविरोधातील लढाई केवळ रोख रकमेपुरती मर्यादित ठेवता येणार नाही. त्यासाठी व्यापक आर्थिक आणि प्रशासकीय सुधारणांची आवश्यकता आहे.
करचुकवेगिरी रोखण्यासाठी तंत्रज्ञानाधारित देखरेख व्यवस्था अधिक सक्षम करावी लागेल. बेनामी संपत्ती आणि संशयास्पद आर्थिक व्यवहारांवर प्रभावी कारवाई करण्याबरोबरच मालमत्तांच्या खरेदी-विक्रीत पारदर्शकता आणणे गरजेचे आहे. विविध तपास यंत्रणांमध्ये समन्वय वाढवणेही महत्त्वाचे ठरेल.
डिजिटल पेमेंटचा विस्तार करताना ग्रामीण भागात स्वस्त आणि विश्वासार्ह इंटरनेट सुविधा, सुरक्षित बँकिंग सेवा, सायबर गुन्ह्यांपासून संरक्षण आणि आर्थिक साक्षरतेला प्राधान्य द्यावे लागेल. लघु, सूक्ष्म आणि मध्यम उद्योगांना सुलभ करप्रणाली, सहज कर्जपुरवठा आणि कमी प्रशासकीय अडथळ्यांच्या माध्यमातून औपचारिक अर्थव्यवस्थेशी जोडणेही आवश्यक आहे.
दहा वर्षांनंतर नोटाबंदीचे मूल्यमापन
नोटाबंदीला दहा वर्षे पूर्ण होत असताना असे म्हणता येईल की, या निर्णयामुळे भारतातील डिजिटल पेमेंट आणि बँकिंग व्यवहारांच्या विस्ताराला चालना मिळाली. मात्र काळा पैसा पूर्णपणे संपवणे आणि रोख रकमेवरील अवलंबित्व मोठ्या प्रमाणात कमी करणे यांसारखी व्यापक उद्दिष्टे अपेक्षेप्रमाणे साध्य झाल्याचे स्पष्टपणे दिसून आले नाही.
या निर्णयातून मिळालेला सर्वात महत्त्वाचा धडा म्हणजे अर्थव्यवस्थेत कायमस्वरूपी बदल घडवण्यासाठी केवळ चलनाचे स्वरूप बदलणे पुरेसे नसते. त्यासाठी सक्षम संस्था, उत्तरदायी प्रशासन, पारदर्शक करप्रणाली, आर्थिक समावेशन आणि सातत्यपूर्ण धोरणात्मक सुधारणा आवश्यक असतात.
भारताची डिजिटल क्रांती निश्चितच महत्त्वपूर्ण आहे. मात्र तिचे यश केवळ डिजिटल व्यवहारांच्या वाढत्या संख्येवर मोजता कामा नये. आर्थिक व्यवस्था किती पारदर्शक झाली, सर्वसामान्य नागरिकांना वित्तीय सेवांचा लाभ किती सहज मिळू लागला आणि विकासाचे फायदे समाजातील प्रत्येक घटकापर्यंत किती पोहोचले, यावरच या परिवर्तनाचे खरे यश ठरणार आहे.
(लेखिका: डॉ. प्रियंका सौरभ, पीएचडी (राज्यशास्त्र), कवयित्री आणि सामाजिक विचारवंत.)
(SDNA) विशेष लेख
