पाच वर्षांनंतर आशा कार्यकर्त्यांच्या निवडीची प्रक्रिया; 16 डिसेंबरपर्यंत अर्ज करण्याची संधी, मार्च 2027 पर्यंत संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट
जबलपूर, 3 नोव्हेंबर 2026।
मध्यप्रदेशातील ग्रामीण भागातील आरोग्य सेवा अधिक सक्षम करण्यासाठी राज्यात 3,062 ग्रामीण आशा कार्यकर्त्यांची निवड करण्यात येणार आहे. जवळपास पाच वर्षांनंतर ही निवड प्रक्रिया राबविण्यात येत असून, यासंदर्भात सर्व जिल्ह्यांना आवश्यक मार्गदर्शक सूचना देण्यात आल्या आहेत.
निवड प्रक्रिया पारदर्शक आणि वेळेत पूर्ण करण्यासाठी ऑनलाइन अर्ज प्रणाली लागू करण्यात आली आहे. इच्छुक व पात्र महिलांना 16 नोव्हेंबर ते 16 डिसेंबर 2026 या कालावधीत एमपी ई-सेवा पोर्टल https://eseva.mp.gov.in वरून अर्ज करता येणार आहेत. केवळ ऑनलाइन प्राप्त अर्जांचाच निवडीसाठी विचार केला जाणार आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या देखरेखीखाली निवड प्रक्रिया
आशा कार्यकर्त्यांची निवड जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हा आरोग्य समितीच्या देखरेखीखाली केली जाईल. शासनाने निश्चित केलेल्या गावनिहाय पदसंख्येनुसारच निवड प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे.
अर्जासाठी आवश्यक पात्रता
- अर्जदार महिला संबंधित गावातील रहिवासी असणे आवश्यक.
- विवाहित महिलांनाच अर्ज करता येणार.
- वयोमर्यादा 21 ते 45 वर्षे.
- किमान शैक्षणिक पात्रता दहावी उत्तीर्ण.
निवड करताना शासनाने निश्चित केलेल्या शैक्षणिक पात्रता आणि प्राधान्यक्रमाच्या निकषांचे पालन केले जाणार आहे.
मार्च 2027 पर्यंत निवड प्रक्रिया पूर्ण होणार
निवडीचे वेळापत्रक पुढीलप्रमाणे निश्चित करण्यात आले आहे.
- 16 नोव्हेंबर ते 16 डिसेंबर 2026: ऑनलाइन अर्ज स्वीकारले जातील.
- 17 ते 25 डिसेंबर 2026: अर्ज ग्रामसभेसमोर सादर केले जातील.
- 26 डिसेंबर 2026 ते 18 जानेवारी 2027: ग्रामसभेकडून निवडीचे प्रस्ताव मंजूर करून पाठविले जातील.
- 19 जानेवारी ते 5 फेब्रुवारी 2027: विकासखंड स्तरावर हरकती व दाव्यांचे निराकरण केले जाईल.
- 6 ते 25 फेब्रुवारी 2027: जिल्हास्तरावर अपील स्वीकारून त्यावर निर्णय घेतला जाईल.
- 26 फेब्रुवारी ते 5 मार्च 2027: जिल्हा आरोग्य समितीकडून अंतिम मंजुरी दिली जाईल.
अंतिम मंजुरीनंतरच निवडीचे आदेश जारी केले जातील. त्यानंतर 6 ते 20 मार्च 2027 या कालावधीत आशा पोर्टलवर निवड झालेल्या महिलांच्या ओळखपत्रांसाठी विनंती पाठविण्यात येईल. राज्य मुख्यालयाकडून कागदपत्रांची पडताळणी आणि मंजुरी झाल्यानंतर संबंधित आशा कार्यकर्त्यांची आयडी तयार केली जाईल.
लहान मुलांना मोठ्यांच्या देखरेखीशिवाय फटाके देऊ नका; भाजल्यास किंवा डोळ्यांना दुखापत झाल्यास त्वरित प्राथमिक उपचार करण्याचे आवाहन
जबलपूर, 3 नोव्हेंबर 2026।
सण-उत्सवांच्या काळात फटाक्यांमुळे होणारे अपघात आणि आरोग्यविषयक समस्या टाळण्यासाठी मध्यप्रदेश आरोग्य विभागाने नागरिकांना विशेष सतर्कतेचे आवाहन केले आहे. फटाके फोडण्यापूर्वी, आतषबाजी करताना तसेच त्यानंतर कोणती काळजी घ्यावी, याबाबत विभागाने मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत.
फटाके नेहमी मोकळ्या आणि सुरक्षित जागेतच फोडावेत. इमारती, वाहने, सुकलेली झाडे-झुडपे आणि ज्वलनशील वस्तूंपासून पुरेसे अंतर ठेवावे. आतषबाजी करताना सुती कपडे आणि बंद पादत्राणांचा वापर करावा. लहान मुलांना मोठ्यांच्या देखरेखीशिवाय फटाके देऊ नयेत. तसेच फटाके खिशात ठेवण्यापासून त्यांना रोखावे.
फटाके फोडताना या सूचनांचे पालन करा
- फटाके फोडण्याच्या ठिकाणी पाणी किंवा वाळूने भरलेली बादली ठेवावी.
- एका वेळी एकच फटका पेटवावा.
- फटका पेटवताना हात आणि चेहरा सुरक्षित अंतरावर ठेवावा.
- अनार, चकरी आणि बॉम्ब हातात धरून पेटवू नयेत. ते सपाट जमिनीवर ठेवूनच पेटवावेत.
- रॉकेट हातातून किंवा आडव्या दिशेने सोडू नये.
- फटाके टिनचे डबे, काचेच्या बाटल्या किंवा बंद भांड्यांमध्ये ठेवून पेटवू नयेत.
- पेटविल्यानंतर न फुटलेल्या फटाक्याजवळ लगेच जाऊ नये. किमान 20 मिनिटे थांबून त्यावर पाणी टाकून निष्क्रिय करावे.
- कोणत्याही व्यक्तीच्या किंवा प्राण्याच्या दिशेने फटाके फेकू नयेत.
फटाक्यांचा धूर आणि आवाज आरोग्यासाठी घातक
फटाक्यांमधून बाहेर पडणारा धूर आणि रासायनिक घटक श्वसन तसेच हृदयाशी संबंधित आजारांचा त्रास वाढवू शकतात. विशेषतः दमा आणि ब्राँकायटिसच्या रुग्णांनी अधिक काळजी घ्यावी. अशा रुग्णांनी आतषबाजी सुरू असताना घरातच राहावे. मोठ्या आवाजाच्या फटाक्यांपासून दूर राहावे, कारण त्यामुळे ऐकण्याच्या क्षमतेवर परिणाम होऊ शकतो.
आतषबाजी संपल्यानंतर जळालेले तसेच न फुटलेले फटाके उघड्यावर टाकू नयेत. त्यांची सुरक्षित विल्हेवाट लावावी आणि साबण व पाण्याने हात स्वच्छ धुवावेत.
अपघात झाल्यास तातडीने प्राथमिक उपचार करा
फटाक्यांमुळे भाजल्यास प्रभावित भाग सामान्य तापमानाच्या स्वच्छ वाहत्या पाण्याखाली त्वरित थंड करावा. सूज येण्यापूर्वी अंगठी, बांगड्या आणि घड्याळ काळजीपूर्वक काढावे.
डोळ्यांना दुखापत झाल्यास डोळे चोळू नयेत आणि त्वरित डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा. गंभीर भाजणे, खोल जखम किंवा स्फोटामुळे दुखापत झाल्यास विलंब न करता जवळच्या रुग्णालयात दाखल करावे.
आरोग्य विभागाने नागरिकांना सणांचा आनंद घेताना स्वतःच्या आणि इतरांच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य देण्याचे आवाहन केले आहे.
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांच्या निर्देशानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांकडून आरोग्य सुविधांची पाहणी; रुग्णालयांत 24 तास डॉक्टर व आवश्यक औषधांची उपलब्धता बंधनकारक
कार्बाइड गनच्या धोक्याबाबत जनजागृती, गंभीर रुग्णांसाठी आवश्यकतेनुसार एअर अॅम्ब्युलन्सची सुविधाही उपलब्ध होणार
जबलपूर, 3 नोव्हेंबर 2026।
सणासुदीच्या काळात फटाके आणि आतषबाजीमुळे होणाऱ्या संभाव्य दुर्घटना लक्षात घेऊन मध्यप्रदेश शासनाने आरोग्य यंत्रणेला सज्ज राहण्याचे निर्देश दिले आहेत. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांच्या सूचनेनुसार राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना शासकीय जिल्हा रुग्णालये आणि वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील बर्न वॉर्ड व बर्न युनिटची पाहणी करण्यास सांगण्यात आले आहे.
आगामी सणांच्या काळात भाजण्याच्या घटना, डोळ्यांना होणाऱ्या दुखापती आणि फटाक्यांच्या धुरामुळे उद्भवणाऱ्या आरोग्य समस्यांवर तातडीने उपचार मिळावेत, यासाठी लोक आरोग्य व वैद्यकीय शिक्षण विभागाने विशेष तयारी करण्याचे आदेश दिले आहेत. अपर मुख्य सचिव श्रीमती रश्मी अरुण शमी यांनी यासंदर्भात सर्व शासकीय रुग्णालये आणि वैद्यकीय महाविद्यालयांना सविस्तर मार्गदर्शक सूचना दिल्या आहेत.
रुग्णालयांत 24 तास वैद्यकीय सेवा उपलब्ध ठेवण्याचे आदेश
सर्व रुग्णालयांमध्ये डॉक्टर, नर्सिंग अधिकारी आणि पॅरामेडिकल कर्मचाऱ्यांची चोवीस तास उपलब्धता सुनिश्चित करण्यास सांगण्यात आले आहे. भाजल्याच्या जखमा, डोळ्यांना दुखापत, हात-पायांच्या जखमा, कानांचे नुकसान आणि धुरामुळे होणाऱ्या श्वसनाच्या त्रासावर उपचार करण्यासाठी आवश्यक औषधे, वैद्यकीय साहित्य आणि उपकरणे उपलब्ध ठेवावी लागणार आहेत.
बर्न वॉर्डमध्ये पुरेसे बेड, प्रशिक्षित मनुष्यबळ आणि उपचार सुविधा उपलब्ध आहेत की नाही, याची नियमित तपासणी केली जाईल. सरकारी व खासगी रुग्णालयांसह वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये दाखल होणाऱ्या रुग्णांच्या स्थितीचा दररोज आढावा घेण्याचेही निर्देश आहेत.
कार्बाइड गनच्या वापरापासून दूर राहण्याचे आवाहन
अवैध पद्धतीने तयार करण्यात येणाऱ्या कार्बाइड गनमुळे गंभीर अपघात होण्याची शक्यता असल्याने प्रशासनाने विशेष सतर्कता बाळगण्यास सांगितले आहे.
या गनच्या स्फोटामुळे प्लास्टिक आणि धातूचे लहान तुकडे डोळे, चेहरा आणि त्वचेला गंभीर इजा करू शकतात. त्यातून निर्माण होणाऱ्या अॅसिटिलीन वायूमुळे भाजण्याच्या घटनाही घडू शकतात.
विशेषतः लहान मुले आणि किशोरवयीन मुलांच्या पापण्या, कंजंक्टाइव्हा आणि कॉर्नियाला गंभीर इजा होऊन कायमस्वरूपी दृष्टी गमावण्याचा धोका असतो. त्यामुळे कार्बाइड गन आणि असुरक्षित आतषबाजीपासून दूर राहण्याबाबत जनजागृती करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
गंभीर रुग्णांसाठी रेफरल आणि रुग्णवाहिकांची व्यवस्था
गंभीर जखमी रुग्णांना मोठ्या रुग्णालयात हलविण्यापूर्वी प्राथमिक उपचार करून त्यांची प्रकृती स्थिर करण्यास सांगण्यात आले आहे. रेफरल नोटमध्ये आतापर्यंत केलेले उपचार, तपासण्या आणि पुढील उपचारांची माहिती नोंदविणे आवश्यक असेल. संबंधित रुग्णालयाला रुग्ण पाठविण्यापूर्वी माहिती देणे आणि त्यानंतर उपचारांचा पाठपुरावा करणेही बंधनकारक असेल.
रुग्णालयांमध्ये आपत्कालीन ड्युटीवरील डॉक्टर, रुग्णवाहिका चालक आणि पॅरामेडिकल कर्मचाऱ्यांची नावे व मोबाइल क्रमांक ठळकपणे प्रदर्शित करावे लागतील. 108 रुग्णवाहिकांमध्ये ऑक्सिजन आणि आवश्यक वैद्यकीय उपकरणे उपलब्ध ठेवण्याचे निर्देश आहेत.
आवश्यकतेनुसार जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मंजुरीने रुग्णांना अन्य जिल्ह्यात किंवा दुसऱ्या राज्यात पाठविता येईल. अतिगंभीर रुग्णांच्या वाहतुकीसाठी नियमानुसार एअर अॅम्ब्युलन्सचाही वापर केला जाऊ शकतो.
डोळ्यांना दुखापत झाल्यास तातडीने नेत्रतज्ज्ञांचा सल्ला घ्या
फटाक्यांमधील ठिणगी, बारूद, रासायनिक पदार्थ किंवा धातूचे कण डोळ्यात गेल्यास डोळे चोळू नयेत. अडकलेली वस्तू स्वतः काढण्याचा प्रयत्न करू नये आणि डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय आय ड्रॉप वापरू नयेत.
रासायनिक पदार्थ डोळ्यात गेल्यास 15 ते 20 मिनिटे स्वच्छ पाणी किंवा नॉर्मल सलाईनने डोळा धुवावा. त्यानंतर निर्जंतुक गॉजने हलके झाकून तातडीने नेत्रतज्ज्ञांशी संपर्क साधावा. डोळ्यावर कोणताही दबाव टाकू नये.
कॉर्नियाला इजा, डोळ्यात बाह्य वस्तू अडकणे किंवा गंभीर दुखापत झाल्यास स्लिट लॅम्प, एक्स-रे किंवा सीटी स्कॅनसारख्या तपासण्यांची व्यवस्था करण्याचे निर्देश आहेत. गंभीर नेत्रदुखापत झालेल्या रुग्णांना प्राथमिक उपचारानंतर तातडीने जवळच्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात पाठविण्यात येणार आहे.
राज्यातील प्रत्येक नागरी संस्थेत दर शुक्रवारी विशेष खरेदीदार-विक्रेता शिबिर; बँका, वित्तीय संस्था आणि बिल्डर्स एकाच ठिकाणी देणार मार्गदर्शन
जबलपूर, 3 नोव्हेंबर 2026।
मध्यप्रदेशातील शहरी भागात स्वतःचे घर घेण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या पात्र कुटुंबांसाठी प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 अंतर्गत महत्त्वाची सुविधा उपलब्ध करून देण्याची तयारी सुरू झाली आहे.
योजनेच्या व्याज अनुदान योजना (Interest Subsidy Scheme-ISS) या घटकांतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना गृहकर्जावर कमाल 1.80 लाख रुपयांपर्यंत व्याज अनुदान मिळू शकणार आहे. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (EWS), अल्प उत्पन्न गट (LIG) आणि मध्यम उत्पन्न गट (MIG) यांना निर्धारित अटींनुसार या सुविधेचा लाभ दिला जाणार आहे.
1 सप्टेंबर 2024 रोजी किंवा त्यानंतर मंजूर आणि वितरित झालेली पात्र गृहकर्जेही या योजनेत समाविष्ट असतील.
प्रत्येक शुक्रवारी विशेष शिबिरांचे आयोजन
योजनेची माहिती अधिकाधिक नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी मध्यप्रदेशातील प्रत्येक नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेत दर शुक्रवारी विशेष खरेदीदार-विक्रेता शिबिर आयोजित केले जाणार आहे. स्थानिक गरजेनुसार अन्य दिवशीही अशा शिबिरांचे आयोजन करता येईल.
या शिबिरांमध्ये बँका, हाउसिंग फायनान्स कंपन्या, शासकीय व खासगी बिल्डर्स आणि डेव्हलपर्स यांना सहभागी करून घेतले जाणार आहे. पात्र नागरिकांना गृहकर्जासाठी अर्ज करणे, कर्ज प्रक्रिया समजून घेणे आणि व्याज अनुदान मिळविण्यासाठी प्रत्यक्ष मार्गदर्शन व मदत दिली जाईल.
मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान-2026 अंतर्गत होणाऱ्या शिबिरांमध्येही या योजनेचा समावेश करण्यात येणार आहे.
मोठ्या शहरांसाठी अर्जांचे उद्दिष्ट निश्चित
योजनेच्या युनिफाइड वेब पोर्टलवर नवीन अर्ज सादर करण्यासाठी विविध नागरी संस्थांना पुढीलप्रमाणे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे.
- इंदूर महानगरपालिका – 50,000 अर्ज.
- भोपाळ महानगरपालिका – 50,000 अर्ज.
- ग्वाल्हेर, जबलपूर आणि उज्जैन महानगरपालिका – प्रत्येकी 25,000 अर्ज.
- उर्वरित 11 महानगरपालिका – प्रत्येकी 10,000 अर्ज.
- सर्व नगरपालिकांमध्ये – प्रत्येकी 500 अर्ज.
- नगर परिषदांमध्ये – प्रत्येकी 100 अर्ज.
ही उद्दिष्टे पूर्ण करण्यासाठी 1 सप्टेंबर 2024 नंतर बांधकाम परवानगी मिळालेल्या नागरिकांशी संपर्क साधून त्यांना योजनेशी जोडण्याचे प्रयत्न केले जाणार आहेत.
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली बँकिंग व्यवस्थेचा आढावा
योजनेच्या अंमलबजावणीला गती देण्यासाठी जिल्हा मुख्यालयातील नागरी संस्थांकडून जिल्हास्तरीय बँकर्स समितीची (DLBC) बैठक दर महिन्याला आयोजित केली जाईल. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली होणाऱ्या या बैठकीत बँका आणि वित्तीय संस्थांशी समन्वय साधून लाभार्थ्यांच्या अर्जांचा जलद निपटारा करण्यावर भर दिला जाणार आहे.
शहपुरा परिसरातील विविध मार्गांची तपासणी; दररोज 300 ते 400 ट्रॅक्टरमधून मटारची आवक
जबलपूर, 3 नोव्हेंबर 2026।
सहजपूर मटार मंडीपर्यंत शेतमालाची वाहतूक अधिक सुलभ करण्यासाठी प्रशासनाने पर्यायी मार्गांचा शोध सुरू केला आहे. मंगळवारी आमदार नीरज सिंह, जिल्हाधिकारी अरुण कुमार विश्वकर्मा आणि पोलीस अधीक्षक संपत उपाध्याय यांनी शहपुरा परिसरातील विविध रस्त्यांची संयुक्त पाहणी केली.
शहपुरा, चरगवां, बेलखेडा आणि गोटेगाव या भागांतून सहजपूर मंडीत मटार घेऊन येणाऱ्या शेतकऱ्यांना आणि ट्रॅक्टर चालकांना वाहतुकीची चांगली सुविधा मिळावी, हा या पाहणीचा मुख्य उद्देश होता.
रेल्वे अंडरब्रिजसह अनेक मार्गांची तपासणी
पाहणीदरम्यान टोल नाक्यापासून किसरौदमार्गे घुंसौरपर्यंत जाणारा रस्ता तसेच पाटन रोडवरून शहपुरा बायपासपर्यंत येणाऱ्या मार्गाची स्थिती तपासण्यात आली.
याशिवाय कैथरा फाटकाजवळील रेल्वेचा जुना अंडरब्रिज आणि शहपुरा मंडीच्या मागील बाजूने भिटोनी रेल्वे स्टेशनकडे जाणाऱ्या पर्यायी रस्त्याचीही पाहणी करण्यात आली. यावेळी सहजपूर मटार मंडीतील उपलब्ध सुविधांचा आढावा घेण्यात आला.
दररोज 300 ते 400 ट्रॅक्टरची ये-जा
चरगवां, शहपुरा, बेलखेडा आणि गोटेगाव परिसरातून मोठ्या प्रमाणात मटारची वाहतूक सहजपूर मंडीकडे होते. उपलब्ध माहितीनुसार दररोज सुमारे 300 ते 400 ट्रॅक्टर मंडीत ये-जा करतात.
या पार्श्वभूमीवर पर्यायी रस्ते निश्चित झाल्यास शेतकऱ्यांची वाहतूक अधिक सुलभ होण्यासोबतच मुख्य रस्त्यांवरील वाहतुकीचा ताण कमी होण्यास मदत होऊ शकते.
मुहारी धरणात बुडून झालेल्या मृत्यूप्रकरणी प्रशासनाची तत्परता; अधिकाऱ्यांनी घरी जाऊन दिले अनुग्रह सहाय्य मंजुरीपत्र
जबलपूर, 3 नोव्हेंबर 2026।
जनसुनावणीमध्ये मांडलेल्या एका पीडित महिलेच्या समस्येची दखल घेत जबलपूर जिल्हा प्रशासनाने तातडीने चार लाख रुपयांची आर्थिक मदत मंजूर केली आहे. सिहोरा येथील प्रभाग क्रमांक 01 मध्ये राहणाऱ्या पार्वती कोल यांचे पती स्वर्गीय कमलेश कोल यांचा 29 जानेवारी 2026 रोजी मुहारी धरणात बुडून मृत्यू झाला होता.
पतीच्या अकाली निधनामुळे कुटुंबावर आर्थिक संकट ओढवले होते. या पार्श्वभूमीवर पार्वती कोल यांनी जनसुनावणीमध्ये प्रशासनाकडे आर्थिक मदतीची मागणी केली.
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्देशानंतर तातडीने निर्णय
महिलेची समस्या ऐकल्यानंतर जिल्हाधिकारी अरुण कुमार विश्वकर्मा यांनी प्रकरणाची तातडीने दखल घेत ग्रामीण उपविभागीय अधिकाऱ्यांना नियमानुसार अनुग्रह सहाय्य देण्याचे निर्देश दिले.
त्यानुसार राजस्व पुस्तक परिपत्रक 6-4 मधील तरतुदींनुसार प्रकरणाची कार्यवाही पूर्ण करून मृतकाच्या कुटुंबासाठी चार लाख रुपयांची मदत मंजूर करण्यात आली.
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या सूचनेनुसार संबंधित अधिकाऱ्यांनी पार्वती कोल यांच्या घरी जाऊन आर्थिक मदतीचे मंजुरीपत्र सुपूर्द केले. प्रशासनाच्या या तत्पर निर्णयामुळे संकटात सापडलेल्या कुटुंबाला मोठा दिलासा मिळाला आहे.
सच्चा दोस्त न्यूज़ नेटवर्क (SDNA) | मध्यप्रदेश विशेष मराठी समाचार
