मोहन यादव सरकारसमोर पोटनिवडणुकीतील पराभव, संघटनात्मक नाराजी आणि विरोधकांचे प्रश्न; सिंधिया, शिवराज, विजयवर्गीय आणि तोमर यांच्यासह ज्येष्ठ नेत्यांच्या नावांची राजकीय वर्तुळात चर्चा
(SDNA) विशेष राजकीय विश्लेषण | भोपाळ।
मध्य प्रदेशच्या राजकारणात मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांच्या नेतृत्वाबाबत पुन्हा एकदा चर्चांना उधाण आले आहे. २०२८ मधील विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भाजपसमोर सरकारची कामगिरी, पक्षसंघटनेतील एकजूट आणि राज्यातील प्रादेशिक राजकीय संतुलन टिकवण्याचे आव्हान आहे. दतिया विधानसभा पोटनिवडणुकीतील पराभव आणि पक्षांतर्गत नाराजीच्या चर्चांमुळे नेतृत्वबदलाच्या शक्यतांबाबत तर्कवितर्क सुरू झाले आहेत.
भाजप आगामी विधानसभा निवडणूक डॉ. मोहन यादव यांच्या नेतृत्वाखालीच लढणार की त्याआधी राज्यात नेतृत्वबदलाचा निर्णय घेतला जाणार, हा सध्या राजकीय चर्चेचा केंद्रबिंदू ठरला आहे. केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, माजी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, कैलाश विजयवर्गीय, नरेंद्र सिंह तोमर आणि प्रह्लाद सिंह पटेल यांसारख्या ज्येष्ठ नेत्यांची नावे संभाव्य राजकीय समीकरणांमध्ये घेतली जात आहेत.
मात्र, भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाकडून मुख्यमंत्री बदलण्याबाबत कोणतीही अधिकृत घोषणा झालेली नाही. त्यामुळे या चर्चांकडे सध्या राजकीय अंदाज आणि संभाव्य समीकरणे म्हणूनच पाहणे योग्य ठरेल.
मोहन यादव सरकारसमोर राजकीय आणि प्रशासकीय आव्हाने
मुख्यमंत्री मोहन यादव यांच्या सरकारला विरोधकांकडून विविध मुद्द्यांवर लक्ष्य केले जात आहे. जून २०२६ मध्ये उज्जैनमधील मुख्यमंत्र्यांच्या कुटुंबाशी संबंधित जमीन व्यवहारांबाबत माध्यमांतून वृत्त प्रसिद्ध झाले होते. या वृत्तात २०२३ नंतर कुटुंबाशी संबंधित कंपन्यांनी मोठ्या प्रमाणावर जमीन खरेदी केल्याचा दावा करण्यात आला होता.
काँग्रेसने या प्रकरणाची स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी केली. दुसरीकडे, भाजपने हे आरोप निराधार आणि राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचे सांगितले. मुख्यमंत्री कार्यालयाकडूनही मुख्यमंत्र्यांवर आणि त्यांच्या कुटुंबावर करण्यात आलेल्या आरोपांचे खंडन करण्यात आले.
याचदरम्यान सीहोर जिल्ह्यातील कोसमी गावातील आदिवासी कुटुंबांची घरे हटवण्याचा मुद्दाही राजकीय वादाचा विषय ठरला. माजी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी या प्रकरणात हस्तक्षेप करून प्रभावित कुटुंबांचे पुनर्वसन, नुकसानभरपाई आणि जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी केली. मुख्यमंत्री मोहन यादव यांनी या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आश्वासन दिले.
या घटनांमुळे सरकारच्या प्रशासकीय कार्यपद्धतीबरोबरच भाजपमधील ज्येष्ठ नेते आणि राज्य सरकार यांच्यातील समन्वयाबाबतही चर्चा सुरू झाली. विरोधक या मुद्द्यांवरून सरकारच्या उत्तरदायित्वावर प्रश्न उपस्थित करत आहेत. त्यामुळे सरकारची प्रतिमा सांभाळण्याबरोबरच पक्षसंघटनेतील एकजूट टिकवणेही भाजपसाठी महत्त्वाचे ठरले आहे.
दतिया पोटनिवडणूक: भाजपसाठी आत्मपरीक्षणाचा इशारा?
३० जुलै २०२६ रोजी झालेल्या दतिया विधानसभा पोटनिवडणुकीत काँग्रेसचे उमेदवार कुंवर घनश्याम सिंह यांनी भाजपचे आशुतोष तिवारी यांचा ६,०१६ मतांनी पराभव केला. घनश्याम सिंह यांना ६६,७५७ मते मिळाली, तर भाजपच्या उमेदवाराला ६०,७४१ मते मिळाली.
या निवडणुकीत उमेदवारी वाटपाचा मुद्दाही महत्त्वाचा ठरला. दतियाचे माजी आमदार आणि माजी गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा यांना भाजपचे संभाव्य उमेदवार मानले जात होते. मात्र, पक्षाने त्यांना उमेदवारी दिली नाही. त्यानंतर स्थानिक पातळीवर काही नेते आणि कार्यकर्त्यांमध्ये नाराजी असल्याच्या बातम्या समोर आल्या.
पराभवानंतर भाजपने दतिया जिल्हा संघटन बरखास्त केले आणि निकालाच्या कारणांचा आढावा घेण्यासाठी समिती स्थापन केली. काँग्रेसने या निकालाला भाजप सरकारविरोधातील जनतेच्या नाराजीचे प्रतीक म्हटले. तर भाजपसाठी उमेदवार निवड, स्थानिक गटबाजी आणि कार्यकर्त्यांमधील असंतोष यांचे आत्मपरीक्षण करण्याची वेळ आली.
एका पोटनिवडणुकीच्या निकालावरून संपूर्ण राज्यातील सरकारच्या लोकप्रियतेचा निष्कर्ष काढणे घाईचे ठरेल. मात्र, २०२८ च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी दतियातील निकाल भाजपला संघटनात्मक तयारी अधिक मजबूत करण्याचा संदेश देत असल्याचे मानले जात आहे.
ज्योतिरादित्य सिंधिया: राज्याच्या राजकारणात मोठी जबाबदारी मिळणार?
ग्वाल्हेर-चंबळ विभागात प्रभाव असलेले केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यांचे नाव मुख्यमंत्रिपदाच्या चर्चेत यापूर्वीही अनेकदा आले आहे. २०२० मध्ये काँग्रेस सोडून भाजपमध्ये प्रवेश केल्यानंतर मध्य प्रदेशच्या राजकारणात मोठी उलथापालथ झाली होती. त्यांच्या समर्थक आमदारांनी राजीनामे दिल्यानंतर कमलनाथ सरकार अल्पमतात आले आणि भाजप पुन्हा सत्तेत आली.
डिसेंबर २०२३ मध्ये मुख्यमंत्री निवडीच्या वेळी सिंधिया यांनाही संभाव्य दावेदार मानले जात होते. मात्र, भाजपने डॉ. मोहन यादव यांच्याकडे राज्याची धुरा सोपवली आणि सिंधिया यांना केंद्रात महत्त्वाची जबाबदारी दिली.
भविष्यात भाजपने राज्यात नेतृत्वबदलाचा विचार केल्यास सिंधिया यांचा राजकीय प्रभाव आणि ग्वाल्हेर-चंबळ विभागातील पकड महत्त्वाची ठरू शकते. मात्र, नोव्हेंबर २०२३ मध्ये सिंधिया यांनी स्वतः मुख्यमंत्रिपदाच्या शर्यतीत नसल्याचे स्पष्ट केले होते. त्यामुळे त्यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या शक्यतेबाबत सध्या ठोस निष्कर्ष काढता येणार नाही.
कैलाश विजयवर्गीय: संघटनात्मक अनुभव ठरू शकतो जमेची बाजू
भाजपचे ज्येष्ठ नेते कैलाश विजयवर्गीय यांचा राजकीय अनुभव राज्यापासून राष्ट्रीय स्तरापर्यंत विस्तारलेला आहे. इंदूरसह मालवा विभागातील त्यांचा प्रभाव, पक्षसंघटनेतील पकड आणि निवडणूक व्यवस्थापनाचा अनुभव यामुळे ते भाजपच्या महत्त्वाच्या नेत्यांमध्ये गणले जातात.
२०२३ मध्येही मुख्यमंत्रिपदाच्या संभाव्य चेहऱ्यांमध्ये त्यांचे नाव चर्चेत होते. सध्या ते मोहन यादव सरकारमध्ये मंत्री आहेत. भविष्यात भाजपने नेतृत्वबदलाचा पर्याय निवडल्यास विजयवर्गीय यांचा अनुभव राजकीय समीकरणांमध्ये महत्त्वाचा ठरू शकतो. मात्र, मुख्यमंत्रिपदासाठी त्यांनी कोणतीही अधिकृत दावेदारी केलेली नाही.
नरेंद्र सिंह तोमर: संघटन आणि प्रशासनाचा प्रदीर्घ अनुभव
मध्य प्रदेश विधानसभेचे अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर हे भाजपमधील अनुभवी नेत्यांपैकी एक आहेत. पक्षसंघटनेतील कामापासून केंद्र सरकारमधील मंत्रिपदापर्यंत त्यांनी विविध जबाबदाऱ्या सांभाळल्या आहेत.
डिसेंबर २०२३ मध्ये मुख्यमंत्रिपदाच्या संभाव्य दावेदारांमध्ये त्यांचे नावही चर्चेत होते. मात्र, भाजपने त्यांच्याकडे विधानसभा अध्यक्षपदाची जबाबदारी सोपवली.
राज्यात अनुभवी आणि संघटनात्मक कामकाजाची जाण असलेल्या नेत्याला पुढे आणण्याचा निर्णय पक्षाने घेतल्यास तोमर यांचे नाव चर्चेत येऊ शकते. मात्र, सध्या ते विधानसभा अध्यक्ष म्हणून संवैधानिक जबाबदारी पार पाडत असल्याने त्यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या शक्यतेकडे केवळ राजकीय अंदाज म्हणून पाहणे आवश्यक आहे.
प्रह्लाद सिंह पटेल: केंद्र आणि राज्यातील अनुभवाची ताकद
प्रह्लाद सिंह पटेल हे भाजपमधील असे नेते आहेत, ज्यांनी केंद्रीय राजकारणाबरोबरच मध्य प्रदेशच्या राजकारणातही महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या सांभाळल्या आहेत. २०२३ मध्ये मुख्यमंत्रिपदाच्या संभाव्य नावांची चर्चा सुरू असताना त्यांचे नावही पुढे आले होते.
त्यांचा प्रशासकीय अनुभव आणि राज्यातील राजकीय आधार भविष्यातील नेतृत्व समीकरणांमध्ये महत्त्वाचा ठरू शकतो. मात्र, भाजपने अद्याप त्यांना मुख्यमंत्रिपदाचा संभाव्य उमेदवार म्हणून घोषित केलेले नाही.
शिवराज सिंह चौहान: राज्यात पुनरागमनाच्या चर्चा, पण केंद्राला प्राधान्य
मध्य प्रदेशात दीर्घकाळ मुख्यमंत्री राहिलेले शिवराज सिंह चौहान यांचा राज्यातील जनाधार आजही महत्त्वाचा मानला जातो. जनतेमध्ये ते ‘मामा’ या नावाने ओळखले जातात. २०२३ मध्ये मुख्यमंत्रिपदावरून दूर झाल्यानंतर त्यांना केंद्र सरकारमध्ये कृषी आणि ग्रामीण विकासाशी संबंधित महत्त्वाची जबाबदारी मिळाली.
सीहोरमधील आदिवासी कुटुंबांच्या प्रकरणात त्यांनी केलेल्या सार्वजनिक हस्तक्षेपामुळे ते पुन्हा एकदा राज्याच्या राजकीय चर्चेत आले. काही राजकीय विश्लेषक या घडामोडीकडे सरकार आणि पक्षसंघटना यांच्यातील समन्वयाच्या दृष्टीने पाहत आहेत.
मात्र, १ ऑगस्ट २०२६ रोजी देवास येथे पत्रकारांशी बोलताना शिवराज सिंह चौहान यांनी मध्य प्रदेशच्या राजकारणात परतण्याची शक्यता नाकारली होती. केंद्रीय मंत्री म्हणून देशाची सेवा करणे हे आपले प्राधान्य असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले होते. त्यामुळे राज्यात पुनरागमनाच्या चर्चा सुरू असल्या तरी त्यांची घोषित भूमिका सध्या केंद्रातील जबाबदारीला प्राधान्य देण्याची आहे.
जगदीश देवडा आणि राजेंद्र शुक्ल: प्रादेशिक संतुलनात दोघांची भूमिका महत्त्वाची
मुख्यमंत्री मोहन यादव यांच्यासोबत उपमुख्यमंत्री जगदीश देवडा आणि राजेंद्र शुक्ल हेही राज्य सरकारमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत. जगदीश देवडा हे मालवा विभागातील ज्येष्ठ नेते असून त्यांच्याकडे वित्त विभागाची जबाबदारी आहे. तर राजेंद्र शुक्ल हे विंध्य विभागातील प्रभावशाली नेते असून लोक आरोग्य आणि वैद्यकीय शिक्षण विभाग सांभाळत आहेत.
भाजपने भविष्यात नेतृत्व किंवा मंत्रिमंडळात मोठा बदल करण्याचा निर्णय घेतल्यास प्रादेशिक प्रतिनिधित्व आणि सामाजिक संतुलन हेही महत्त्वाचे घटक ठरू शकतात. त्यामुळे या दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांच्या भूमिकेबाबतही राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू असते. मात्र, मुख्यमंत्रिपदासाठी पक्षाने त्यांच्या नावांची कोणतीही अधिकृत घोषणा केलेली नाही.
२०२८ पूर्वी भाजपसमोर कोणते पर्याय?
मध्य प्रदेशात भाजपसमोर सध्या दोन प्रमुख राजकीय पर्याय दिसत आहेत.
पहिला पर्याय: डॉ. मोहन यादव यांच्या नेतृत्वावर विश्वास कायम ठेवून सरकारची कामगिरी अधिक मजबूत करणे, प्रशासकीय तक्रारींचे निराकरण करणे आणि पक्षसंघटनेतील नाराजी दूर करणे.
दुसरा पर्याय: २०२८ च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी नेतृत्व किंवा प्रशासकीय रचनेत बदल करून एखाद्या नव्या राजकीय चेहऱ्याला संधी देणे. अशा परिस्थितीत ज्येष्ठ नेत्यांचा अनुभव, प्रादेशिक प्रभाव आणि संघटनात्मक समीकरणांचा विचार केला जाऊ शकतो.
मात्र, नेतृत्वबदलाचा निर्णय केवळ दतिया पोटनिवडणुकीतील पराभव, विरोधकांचे आरोप किंवा एखाद्या नेत्याच्या वैयक्तिक महत्त्वाकांक्षेवर आधारित असणार नाही. भाजपचे केंद्रीय नेतृत्व सरकारची कामगिरी, पक्षसंघटनेची स्थिती, सामाजिक प्रतिनिधित्व आणि प्रादेशिक संतुलन यांचा विचार करूनच निर्णय घेऊ शकते.
निष्कर्ष: भाजप २०२८ ची निवडणूक मोहन यादव यांच्या नेतृत्वाखालीच लढणार?
मध्य प्रदेशच्या राजकारणात मुख्यमंत्रिपदाबाबत चर्चा निश्चितच वाढली आहे. मात्र, नेतृत्वबदलाचा कोणताही अधिकृत संकेत अद्याप समोर आलेला नाही. दतिया पोटनिवडणुकीतील पराभव, उज्जैनमधील जमीन व्यवहारांचा वाद, आदिवासी कुटुंबांशी संबंधित प्रकरण आणि ज्येष्ठ नेत्यांची राजकीय सक्रियता यामुळे या चर्चांना नवे स्वरूप मिळाले आहे.
सिंधिया यांची प्रादेशिक पकड, विजयवर्गीय यांचा संघटनात्मक अनुभव, तोमर यांचा राजकीय अनुभव, प्रह्लाद पटेल यांची प्रशासकीय पार्श्वभूमी आणि शिवराज सिंह चौहान यांचा जनाधार हे सर्व भाजपच्या संभाव्य राजकीय समीकरणांचे भाग आहेत. मात्र, सध्या मोहन यादव हेच राज्याचे मुख्यमंत्री आहेत आणि त्यांच्या नेतृत्वात बदल करण्याची घोषणा पक्षाने केलेली नाही.
आता भाजप २०२८ च्या विधानसभा निवडणुकीची तयारी विद्यमान नेतृत्वाखालीच करणार की त्याआधी राज्याच्या राजकारणात नवा प्रयोग करणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
मुख्यमंत्रिपदाच्या खुर्चीबाबत चर्चा कितीही रंगल्या तरी अंतिम निर्णय भाजपचे केंद्रीय नेतृत्वच घेणार आहे. सध्या मध्य प्रदेशच्या राजकारणातील सर्वात मोठा प्रश्न हाच आहे—मोहन यादव यांना २०२८ पर्यंत नेतृत्वाची संधी मिळणार की निवडणुकीपूर्वी भाजप नवा चेहरा पुढे आणणार?
— बातमीमागील सत्य, सच्चा दोस्त न्यूज नेटवर्क (SDNA)
संपादकीय नोंद: हा लेख उपलब्ध राजकीय घडामोडी आणि सार्वजनिक विधानांच्या आधारे तयार केलेले विश्लेषण आहे. मुख्यमंत्री बदल किंवा कोणत्याही नेत्याच्या दावेदारीबाबत अधिकृत पुष्टी झालेली नाही.
