हिरवा चारा उपलब्ध असतानाच साठवणूक करण्याचे आवाहन; राष्ट्रीय पशुधन अभियानांतर्गत पात्र प्रकल्पांना ५० टक्क्यांपर्यंत अनुदान
इंदूर, ४ नोव्हेंबर २०२६। एल-निनोच्या संभाव्य प्रभावामुळे आगामी काळात पावसावर परिणाम होण्याची तसेच दुष्काळ आणि तीव्र उष्णतेची परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन पशुसंवर्धन विभागाने पशुपालकांना आतापासूनच चाऱ्याची व्यवस्था करण्याचा सल्ला दिला आहे. प्रतिकूल हवामानामुळे हिरव्या चाऱ्याची टंचाई निर्माण झाल्यास पशूंचे पोषण, दूध उत्पादन आणि पशुपालकांचे आर्थिक उत्पन्न प्रभावित होऊ शकते. ही परिस्थिती टाळण्यासाठी सायलेज निर्मिती आणि सुरक्षित साठवणूक हा वैज्ञानिक पर्याय असल्याचे विभागाने स्पष्ट केले आहे.
पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विभाग, इंदूर विभागाचे संयुक्त संचालक डॉ. मनीष इंगोले यांनी पशुपालकांना हिरवा चारा उपलब्ध असतानाच पुरेशा प्रमाणात सायलेज तयार करून ठेवण्याचे आवाहन केले. हिरव्या चाऱ्याचे हवाबंद वातावरणात किण्वन करून दीर्घकाळ टिकवून ठेवण्याच्या प्रक्रियेला सायलेज निर्मिती म्हणतात. या तंत्रामुळे वर्षभर पौष्टिक आणि दर्जेदार चारा उपलब्ध होऊ शकतो. विशेषतः दुष्काळ किंवा चाऱ्याची कमतरता असलेल्या काळात ही पद्धत अत्यंत उपयुक्त ठरते.
या पिकांपासून तयार करता येते सायलेज
उत्तम दर्जाचे सायलेज तयार करण्यासाठी मका, ज्वारी, बाजरी, ओट्स तसेच इतर योग्य चारा पिकांचा वापर करता येतो. पिकांची योग्य अवस्थेत कापणी करून त्यांचे लहान तुकडे केले जातात. त्यानंतर हे तुकडे सायलेज बंकर, खड्डा किंवा विशेष प्लास्टिक पिशव्यांमध्ये थरांच्या स्वरूपात भरून व्यवस्थित दाबले जातात. त्यामुळे आतील हवा बाहेर निघते. आवश्यकतेनुसार गूळ, मीठ आणि योग्य जैविक कल्चर मिसळून संपूर्ण सामग्री पॉलीथिनने हवाबंद केली जाते.
या प्रक्रियेत उपयुक्त जीवाणूंमुळे किण्वन होते आणि चारा दीर्घकाळ सुरक्षित राहतो. सायलेज वापरण्यापूर्वी किमान ४५ दिवस हवाबंद स्थितीत ठेवणे आवश्यक आहे. योग्य पद्धतीने निर्मिती आणि साठवणूक केल्यास ते सुमारे दोन वर्षांपर्यंत टिकू शकते.
लहान पिशव्यांपासून मोठ्या बंकरपर्यंत सुविधा
सायलेज तयार करण्यासाठी बंकर, एचडीपीई पिशव्या, प्लास्टिक शीट, ट्रॅक्टर, ट्रॉली, चारा कापणी यंत्र, पॉवर कुट्टी मशीन आणि गरजेनुसार चारा हार्वेस्टर यांसारख्या साधनांची आवश्यकता असते. मोठ्या प्रमाणावर उत्पादनासाठी योग्य क्षमतेची कापणी आणि पॅकिंग यंत्रे वापरता येतात.
साठवणुकीसाठी काँक्रीटचे कायमस्वरूपी बंकर, प्लास्टिक पिशव्या तसेच पॉलीथिनने झाकलेली बेलर व्यवस्था उपयुक्त ठरते. लहान पशुपालक ५० ते १,००० किलो क्षमतेच्या पिशव्यांचा वापर करू शकतात. तर व्यावसायिक स्तरावर ३ ते ५०० मेट्रिक टन क्षमतेचे सायलेज बंकर उभारता येतात.
ग्रामीण भागात स्वयंरोजगाराच्या नव्या संधी
डॉ. इंगोले यांच्या मते, सायलेज निर्मिती हे केवळ पशुखाद्य सुरक्षित ठेवण्याचे तंत्र नसून ग्रामीण भागात रोजगार आणि उद्योजकतेला चालना देणारे साधनही आहे. शेतकरी, युवक, शेतकरी उत्पादक संस्था (FPO), सहकारी संस्था आणि स्वयं-सहायता गट सायलेज निर्मितीचे प्रकल्प सुरू करून स्थानिक पशुपालकांना दर्जेदार चारा पुरवू शकतात. त्यामुळे चाऱ्याची स्थानिक उपलब्धता वाढण्याबरोबरच उत्पन्न आणि रोजगाराच्या संधी निर्माण होऊ शकतात.
राष्ट्रीय पशुधन अभियानांतर्गत ५० टक्क्यांपर्यंत अनुदान
संयुक्त संचालकांनी दिलेल्या माहितीनुसार, केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय पशुधन अभियानाच्या (NLM) उद्योजकता विकास कार्यक्रमांतर्गत पात्र सायलेज प्लांट प्रकल्पांच्या एकूण खर्चाच्या ५० टक्क्यांपर्यंत, कमाल ५० लाख रुपये अनुदान देण्याची तरतूद आहे. उर्वरित रक्कम बँक कर्ज किंवा स्वतःच्या गुंतवणुकीतून उभी करता येते. वैयक्तिक उद्योजक, FPO, सहकारी संस्था, स्वयं-सहायता गट आणि इतर पात्र संस्था या योजनेसाठी अर्ज करू शकतात. SIDBI मार्फत संबंधित बँक किंवा वित्तीय संस्थेच्या माध्यमातून अनुदान उपलब्ध करून दिले जाते.
याशिवाय मध्यप्रदेश MSME विकास धोरण २०२१, ज्यामध्ये सप्टेंबर २०२३ मध्ये सुधारणा करण्यात आली होती, त्याअंतर्गत पात्र सूक्ष्म व लघुउद्योगांना गुंतवणूक प्रोत्साहनासह विविध आर्थिक सुविधा मिळू शकतात.
डॉ. इंगोले यांनी पशुपालक, शेतकरी आणि युवकांना सायलेज निर्मिती तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्याचे आवाहन केले. यामुळे पशूंना वर्षभर पौष्टिक आहार उपलब्ध करून देणे, दूध उत्पादन टिकवणे आणि प्रतिकूल हवामानामुळे होणारे आर्थिक नुकसान कमी करणे शक्य होईल. तंत्रज्ञान, प्रकल्प उभारणी, NLM आणि MSME योजनांबाबत अधिक माहितीसाठी जवळच्या पशुवैद्यकीय दवाखान्यात किंवा जिल्हा पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विभागाच्या कार्यालयात संपर्क साधावा.
प्रशासकीय कामकाज सुलभ करण्यासाठी कलेक्टर शिवम वर्मा यांचा आदेश
इंदूर, ४ नोव्हेंबर २०२६। जिल्ह्यातील प्रशासकीय कामकाज अधिक प्रभावीपणे पार पाडण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने डेप्युटी कलेक्टर तथा देपालपूरचे उपविभागीय अधिकारी (महसूल) श्री. चरणजीत सिंह हुड्डा यांच्याकडे अतिरिक्त जबाबदारी सोपवली आहे.
कलेक्टर तथा जिल्हादंडाधिकारी श्री. शिवम वर्मा यांनी जारी केलेल्या आदेशानुसार, श्री. हुड्डा आपल्या सध्याच्या जबाबदाऱ्यांसोबतच इंदूर कलेक्टरेटमधील सत्कार शाखेचे सहाय्यक सत्कार अधिकारी म्हणूनही काम पाहतील. पुढील आदेश येईपर्यंत ही व्यवस्था लागू राहणार आहे.
बनेडिया, दतोदा, रंगवासा आणि शिवनी येथील प्रत्येकी तीन पशुपालकांची निवड; प्रथम पुरस्कार एक लाख रुपयांचा
इंदूर, ४ नोव्हेंबर २०२६। राज्यातील दुग्धोत्पादनाला प्रोत्साहन देणे आणि अधिक दूध देणाऱ्या सुधारित भारतीय गोवंशाच्या संगोपनाला चालना देण्याच्या उद्देशाने आयोजित गोपाल कृष्ण ग्राम पुरस्कार स्पर्धेचे निकाल जाहीर झाले आहेत. इंदूर जिल्ह्यातील चार निवडक वृंदावन ग्रामांमधून एकूण १२ पशुपालकांची पुरस्कारासाठी निवड करण्यात आली आहे.
उपसंचालक पशुवैद्यकीय सेवा डॉ. दिनकर राव पाटील यांनी सांगितले की, निवड झालेल्या पशुपालकांना प्रथम पुरस्कार म्हणून एक लाख रुपये, द्वितीय पुरस्कार ५० हजार रुपये आणि तृतीय पुरस्कार २५ हजार रुपये दिले जाणार आहेत.
गावनिहाय निवड झालेले पशुपालक
- बनेडिया: बालाराम रामचंद्र यांना प्रथम, अमित सुरेश पटले यांना द्वितीय आणि राहुल हरिराम चौधरी यांना तृतीय पुरस्कारासाठी निवडण्यात आले आहे.
- दतोदा: अलकेश छोटे लाल पटेल यांना प्रथम, नारायण भीमा उज्जीवाल यांना द्वितीय आणि धर्मेंद्र लक्ष्मीनारायण गौड यांना तृतीय क्रमांक मिळाला आहे.
- रंगवासा: दिनेश नंदकिशोर यांना प्रथम, धर्मेंद्र बद्रीलाल यांना द्वितीय आणि राहुल छगनलाल यांना तृतीय पुरस्कारासाठी निवडले आहे.
- शिवनी: उदयसिंह बंशीलाल ठाकूर यांना प्रथम, सचिन महेश चौधरी यांना द्वितीय आणि समंदर राजाराम चौधरी यांना तृतीय पुरस्कार मिळणार आहे.
या सर्व विजेत्या पशुपालकांचा मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांच्या हस्ते गौरव करण्यात येणार आहे.
डॉ. पाटील यांनी सांगितले की, मुख्यमंत्र्यांच्या पुढाकारातून इंदूरसह राज्यातील विविध जिल्ह्यांमध्ये २७ ते ३१ ऑक्टोबरदरम्यान ही स्पर्धा आयोजित करण्यात आली होती. इंदूर जिल्ह्यात बनेडिया, दतोदा, रंगवासा आणि शिवनी या गावांची वृंदावन ग्राम म्हणून निवड करण्यात आली होती.
या योजनेअंतर्गत दररोज किमान सहा लिटर किंवा त्यापेक्षा अधिक दूध देणाऱ्या प्रगत भारतीय गोवंशाच्या गायींच्या पशुपालकांची नोंदणी करण्यात आली. स्पर्धेत सर्वाधिक दूध देणाऱ्या गायींच्या पशुपालकांना पुरस्कारासाठी निवडण्यात आले.
दुग्धोत्पादन वाढवणे, उत्तम जातीच्या गायींची ओळख निर्माण करणे आणि पशुपालकांना आधुनिक व प्रगत पशुसंवर्धनासाठी प्रोत्साहित करणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.
इछावरच्या १३२ केव्ही उपकेंद्रात २० एमव्हीएच्या जुन्या ट्रान्सफॉर्मरऐवजी ५० एमव्हीए क्षमतेचे नवे उपकरण कार्यान्वित
इंदूर, ४ नोव्हेंबर २०२६। मध्यप्रदेशच्या वीज व्यवस्थेत जवळपास अर्धशतकाहून अधिक काळ योगदान देणाऱ्या एका जुन्या पॉवर ट्रान्सफॉर्मरला अखेर सेवेतून निवृत्त करण्यात आले आहे. सीहोर जिल्ह्यातील इछावर येथील १३२ केव्ही उपकेंद्रात कार्यरत असलेला २० एमव्हीए क्षमतेचा हा ट्रान्सफॉर्मर हटवून त्याजागी ५० एमव्हीए क्षमतेचा नवीन ट्रान्सफॉर्मर बसवण्यात आला आहे. जुन्या उपकरणाला निरोप देताना एमपी ट्रान्सकोचे अभियंते आणि कर्मचाऱ्यांनी त्याच्या प्रदीर्घ सेवाकाळाच्या आठवणींना उजाळा दिला.
मध्यप्रदेश पॉवर ट्रान्समिशन कंपनी (एमपी ट्रान्सको) यांच्या माहितीनुसार, भारत बिजली लिमिटेडने १९७५ मध्ये या ट्रान्सफॉर्मरची निर्मिती केली होती. त्याच वर्षी तो मध्यप्रदेश विद्युत मंडळाच्या वीज जाळ्यात समाविष्ट करण्यात आला. त्यानंतर विविध उपकेंद्रांमध्ये सेवा बजावताना राज्याच्या बदलत्या वीज गरजा आणि वाढत्या मागणीच्या काळात त्याने महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली. २०१६ मध्ये त्याची इछावर येथील १३२ केव्ही उपकेंद्रात स्थापना करून तो कार्यान्वित करण्यात आला होता.
अभियंते आणि देखभाल कर्मचाऱ्यांच्या कौशल्याचे फलित
ऊर्जामंत्री श्री. प्रद्युम्न सिंह तोमर यांनी या ट्रान्सफॉर्मरच्या जवळपास पाच दशकांच्या सेवेसाठी मध्यप्रदेश विद्युत मंडळ आणि त्यानंतर एमपी ट्रान्सकोच्या अभियंते व देखभाल कर्मचाऱ्यांचे कौतुक केले. नियमित देखभाल, वेळोवेळी चाचण्या आणि आवश्यक दुरुस्ती यामुळे हे उपकरण निर्धारित कार्यकालापेक्षा अधिक काळ कार्यरत राहिले, असे त्यांनी नमूद केले.
जुन्या आणि सध्याच्या कर्मचाऱ्यांचे अभिनंदन करताना मंत्र्यांनी सांगितले की, बदलत्या तंत्रज्ञानाच्या आणि परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर एखादे उपकरण इतकी वर्षे कार्यक्षम ठेवणे हे कर्मचाऱ्यांच्या अनुभवाचे, तांत्रिक कौशल्याचे आणि समर्पणाचे प्रतीक आहे. ही कामगिरी केवळ एका यंत्राची नसून त्याच्या देखभालीसाठी मेहनत घेणाऱ्या तांत्रिक कर्मचाऱ्यांच्या योगदानाचीही आहे.
राज्यातील वीज मागणीतील बदलांचा साक्षीदार
एमपी ट्रान्सकोचे अतिरिक्त मुख्य अभियंता श्री. राजेश शांडिल्य यांनी सांगितले की, १९७५ मध्ये हा ट्रान्सफॉर्मर वीज व्यवस्थेचा भाग बनला, त्यावेळी राज्याची विद्युत गरज आजच्या तुलनेत खूप वेगळी होती. गेल्या पाच दशकांत लोकसंख्या, औद्योगिक क्षेत्र, शेती आणि घरगुती वीज वापरात सातत्याने वाढ झाली. या संपूर्ण कालावधीत ट्रान्सफॉर्मरने आपल्या निर्धारित क्षमतेनुसार वीज पारेषण व्यवस्थेत योगदान दिले.
विविध उपकेंद्रांमध्ये दीर्घकाळ सेवा दिल्यानंतर २०१६ मध्ये त्याची इछावर उपकेंद्रात स्थापना करण्यात आली होती.
२५ वर्षांचा निर्धारित कार्यकाल; देखभालीमुळे ५१ वर्षे सेवा
विद्युत क्षेत्रातील सर्वसाधारण मानकांनुसार पॉवर ट्रान्सफॉर्मरचा कार्यकाल साधारणतः २५ वर्षे मानला जातो. मात्र नियमित प्रतिबंधात्मक देखभाल, तांत्रिक चाचण्या आणि योग्य निगा यामुळे या ट्रान्सफॉर्मरने सुमारे ५१ वर्षे काम केले. म्हणजेच निर्धारित कार्यक्षम आयुष्याच्या दुपटीपेक्षाही अधिक काळ त्याने वीज व्यवस्थेला सेवा दिली.
राज्याची ट्रान्सफॉर्मेशन क्षमता ८५,७०८ एमव्हीएवर
एमपी ट्रान्सको सध्या राज्यातील ४१८ अतिउच्च दाब उपकेंद्रांच्या माध्यमातून वीज पारेषण करते. यामध्ये ४०० केव्हीची १४, २२० केव्हीची ८८ आणि १३२ केव्हीची ३१६ उपकेंद्रे आहेत. कंपनीच्या एकूण १,०६० पॉवर ट्रान्सफॉर्मरची एकत्रित ट्रान्सफॉर्मेशन क्षमता नवीन ट्रान्सफॉर्मर कार्यान्वित झाल्यानंतर ८५,७०८ एमव्हीए झाली आहे.
२०२६-२७ या शैक्षणिक वर्षात ५० विद्यार्थ्यांची निवड; अतिरिक्त १० उमेदवारांची प्रतीक्षा यादी तयार होणार
इंदूर, ४ नोव्हेंबर २०२६। परदेशात उच्च शिक्षण घेण्याची इच्छा असलेल्या मध्यप्रदेशातील पात्र मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी राज्य शासनाच्या मागासवर्गीय तथा अल्पसंख्याक कल्याण विभागाने शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत ऑनलाइन अर्ज मागवले आहेत. मध्यप्रदेश मागासवर्गीय विदेश अध्ययन शिष्यवृत्ती योजनेच्या २०२६-२७ या वर्षासाठी ही अर्ज प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.
इच्छुक विद्यार्थ्यांनी विभागाच्या https://mpom.mp.gov.in या अधिकृत पोर्टलवर जाऊन ऑनलाइन अर्ज करावेत. अर्ज करण्यापूर्वी योजनेची पात्रता, शैक्षणिक अर्हता, आवश्यक कागदपत्रे आणि इतर अटींची माहिती पोर्टलवरील जाहिरातीतून काळजीपूर्वक तपासण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, जाहिरात प्रसिद्ध झाल्याच्या तारखेपासून एक महिन्यापर्यंत ऑनलाइन अर्ज स्वीकारले जातील. त्यानंतर प्राप्त अर्जांची क्रमवारीनुसार नोंद करून विभागीय स्तरावर छाननी केली जाईल. पहिल्या टप्प्यात उमेदवारांची पात्रता आणि सादर केलेल्या कागदपत्रांची पडताळणी होईल. निर्धारित नियमांनुसार अंतिम निवड प्रक्रिया पूर्ण करून प्रतीक्षा यादीही तयार करण्यात येणार आहे.
२०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी या योजनेत एकूण ५० जागा निश्चित करण्यात आल्या आहेत. याशिवाय १० उमेदवारांची प्रतीक्षा यादी तयार केली जाईल.
तांत्रिक अडचणींसाठी हेल्पलाइनची सुविधा
ऑनलाइन अर्ज करताना काही अडचण किंवा तांत्रिक समस्या उद्भवल्यास विद्यार्थी विभागाच्या ०७५५-२५५३३२९ आणि ०७५५-२६७५५२१ या हेल्पलाइन क्रमांकांवर संपर्क साधू शकतात. तसेच nodalofficerobc@mp.gov.in या ई-मेलवरही माहिती मागवता येईल.
इंदूर जिल्ह्यातील इच्छुक विद्यार्थ्यांनी सहाय्यक संचालक, मागासवर्गीय तथा अल्पसंख्याक कल्याण विभाग, कक्ष क्रमांक ३०३, दुसरा मजला, सॅटेलाइट भवन, कलेक्टरेट इंदूर येथे संपर्क साधावा. विभागाचा ई-मेल adbmwind@mp.gov.in असा आहे.
सहाय्यक संचालक श्री. अनिल कुमार सोनी यांनी पात्र विद्यार्थ्यांना या संधीचा लाभ घेण्याचे आवाहन केले आहे. विभागीय पोर्टलवर उपलब्ध मार्गदर्शक सूचनांनुसार निर्धारित मुदतीत अर्ज प्रक्रिया पूर्ण करावी, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
पहाटे लवकर आणि रात्री उशिरा मोकळ्या जागेत व्यायाम टाळा; श्वास घेण्यास त्रास, छातीत दुखणे किंवा डोळ्यांची जळजळ झाल्यास डॉक्टरांचा सल्ला घ्या
इंदूर, ४ नोव्हेंबर २०२६। हिवाळ्यात वायू प्रदूषणाचा प्रभाव वाढण्याची आणि त्यामुळे आरोग्यविषयक समस्या उद्भवण्याची शक्यता लक्षात घेऊन आरोग्य विभागाने नागरिकांसाठी विशेष मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. भारत सरकारच्या आरोग्य मंत्रालयाच्या आरोग्यविषयक सल्ल्यानुसार नागरिकांनी वायू आणि ध्वनी प्रदूषणापासून बचावासाठी आवश्यक खबरदारी घ्यावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
मुख्य वैद्यकीय व आरोग्य अधिकारी डॉ. माधव प्रसाद हासानी यांनी सांगितले की, दैनंदिन सवयींमध्ये काही आवश्यक बदल आणि थोडीशी सतर्कता बाळगल्यास हिवाळ्यात प्रदूषणामुळे उद्भवणाऱ्या अनेक आरोग्य समस्यांचा धोका कमी करता येतो.
मोकळ्या जागेतील व्यायाम आणि घरगुती इंधन वापरताना काळजी घ्या
हिवाळ्यात पहाटे अतिशय लवकर किंवा रात्री उशिरा मोकळ्या वातावरणात धावणे, जॉगिंग आणि इतर शारीरिक व्यायाम टाळावेत, असा सल्ला आरोग्य विभागाने दिला आहे. घरात स्वयंपाकासाठी लाकूड, कोळसा, शेणाच्या गोवऱ्या आणि केरोसीनऐवजी गॅस किंवा विजेवर चालणाऱ्या शेगड्यांसारख्या स्वच्छ इंधनाचा वापर करावा.
घर गरम ठेवण्यासाठी लाकूड किंवा कोळशाची शेकोटी पेटवणेही टाळावे. अशा प्रकारे कार्बन मोनॉक्साइड (CO) वायू निर्माण होऊ शकतो, जो जीवघेणा ठरू शकतो.
बंद खोल्यांमध्ये रूम फ्रेशनर, अगरबत्ती आणि डास पळवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या कॉइलचा अतिवापर करू नये. घरात किंवा परिसरात लाकूड, पाने, पिकांचे अवशेष, कचरा आणि प्लास्टिक जाळणेही आरोग्यासाठी हानिकारक आहे. घरातील स्वच्छतेसाठी कोरड्या झाडूऐवजी ओल्या फरशी पुसण्याचा वापर अधिक योग्य असल्याचे विभागाने सांगितले.
डोळे आणि घशाची काळजी घेणेही आवश्यक
डोळे वेळोवेळी स्वच्छ पाण्याने धुवावेत. घशात कोरडेपणा किंवा खवखव जाणवत असल्यास कोमट पाण्याने गुळण्या कराव्यात. आहारात संतुलित अन्न, ताजी फळे, भाज्या आणि स्वच्छ पेयांचा समावेश करावा. यामुळे शरीराला आवश्यक अँटिऑक्सिडंट्स मिळण्यास आणि रोगप्रतिकारक शक्ती चांगली राखण्यास मदत होते.
डॉ. हासानी यांनी सांगितले की, श्वास घेण्यास त्रास होणे, चक्कर येणे, खोकला, छातीत अस्वस्थता, दडपण किंवा वेदना जाणवणे, डोळ्यांची जळजळ, पाणी येणे अथवा डोळे लाल होणे अशी लक्षणे दिसल्यास विलंब न करता जवळच्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा.
ध्वनी प्रदूषणाचाही आरोग्यावर गंभीर परिणाम
आरोग्य विभागाने ध्वनी प्रदूषणाच्या दुष्परिणामांबाबतही नागरिकांना सावध केले आहे. सतत मोठ्या आवाजाच्या संपर्कात राहिल्याने मानसिक तणाव, उच्च रक्तदाब, संवाद साधण्यात अडचणी, ऐकण्याची क्षमता कमी होणे आणि झोपेच्या समस्या उद्भवू शकतात. याशिवाय कानात सतत घंटा वाजल्यासारखे जाणवणे (टिनिटस), तीव्र आवाज ऐकू येणे किंवा ध्वनी विकृत स्वरूपात जाणवणे अशा तक्रारीही निर्माण होऊ शकतात.
मोठ्या आवाजाचे फटाके आणि इतर ध्वनी प्रदूषण करणाऱ्या स्रोतांपासून दूर राहण्याचे आवाहन विभागाने केले आहे. प्रदूषणापासून बचावाचे उपाय दैनंदिन जीवनाचा भाग बनवून स्वतःसह कुटुंबाचे आरोग्य सुरक्षित ठेवावे, असेही सांगण्यात आले आहे.
विभागीय आयुक्त भास्कर लाक्षाकार यांनी विकासकामांचा घेतला आढावा; रिक्त मालमत्तांच्या विक्रीसाठी प्रॉपर्टी मेळावा आयोजित करण्याची सूचना
इंदूर, ४ नोव्हेंबर २०२६। इंदूर विकास प्राधिकरणाच्या (IDA) विविध विकास योजना आणि विभागांच्या कामकाजाचा आढावा घेण्यासाठी प्राधिकरण कार्यालयात बैठक आयोजित करण्यात आली. विभागीय आयुक्त तथा आयडीएचे अध्यक्ष श्री. भास्कर लाक्षाकार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत थकीत लीज भाडे, कंपाउंडिंग शुल्क, मालमत्तांची विक्री आणि न्यायालयांमध्ये प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांवर चर्चा करण्यात आली.
विभागीय आयुक्तांनी निर्देश दिले की, प्राधिकरणाच्या विविध योजनांमधील ज्या लीजधारकांकडे लीज भाडे आणि कंपाउंडिंग शुल्काची रक्कम थकीत आहे, त्यांना तातडीने नोटिसा बजावण्यात याव्यात. लीजच्या अटींचे उल्लंघन झालेल्या प्रकरणांमध्ये नियमानुसार लीज रद्द करण्याची संभाव्य कारवाई काय असू शकते, याची माहितीही संबंधित लीजधारकांना द्यावी. त्यामुळे निर्धारित मुदतीत थकीत रकमेची वसुली करणे शक्य होईल.
रिक्त मालमत्तांच्या विक्रीची प्रक्रिया लवकर सुरू करा
बैठकीत प्राधिकरणाच्या सर्व योजनांमधील विक्रीयोग्य रिक्त मालमत्तांची यादी तयार करून त्यांच्या विक्रीची प्रक्रिया तातडीने सुरू करण्यास सांगण्यात आले. उपलब्ध मालमत्तांची माहिती अधिकाधिक इच्छुक खरेदीदारांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी लवकरच प्रॉपर्टी मेळावा आयोजित करावा, अशी सूचना विभागीय आयुक्तांनी केली. यामुळे मालमत्ता विक्रीला चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे.
न्यायालयीन प्रकरणांच्या नोंदी व्यवस्थित ठेवण्यावर भर
विभागीय आयुक्तांनी विधी शाखेतील प्रलंबित प्रकरणांचाही आढावा घेतला. विविध न्यायालयांमध्ये सुरू असलेल्या खटल्यांची स्पष्ट आणि व्यवस्थित नोंद ठेवावी, असे निर्देश त्यांनी दिले. प्रत्येक प्रकरणाची अद्ययावत स्थिती नियमितपणे नोंदवून त्यावर प्रभावी देखरेख ठेवण्याची आवश्यकता त्यांनी अधोरेखित केली.
या बैठकीत प्रामुख्याने संपदा शाखा आणि विधी शाखेच्या कामकाजाचा आढावा घेण्यात आला. आयडीएचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री. संदीप कैरकटा यांच्यासह सर्व कार्यपालन अभियंते आणि विविध शाखांचे प्रभारी अधिकारी उपस्थित होते.
पर्यावरण व्यवस्थापन समितीच्या बैठकीत उघड्यावर कचरा टाकणाऱ्यांवर कारवाईचे निर्देश; उंच इमारती आणि धावपट्टीजवळील झाडांबाबतही सूचना
इंदूर, ४ नोव्हेंबर २०२६। देवी अहिल्या होळकर विमानतळ परिसरातील पर्यावरणाचे संरक्षण आणि विमान वाहतुकीसाठी सुरक्षित वातावरण राखण्याच्या उद्देशाने विभागीय आयुक्त श्री. भास्कर लाक्षाकार यांच्या अध्यक्षतेखाली पर्यावरण व्यवस्थापन समितीची आढावा बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत विमानतळ परिसरातील स्वच्छता, पक्ष्यांमुळे निर्माण होणारे संभाव्य धोके, लेझरचा वापर आणि इमारतींची उंची यांसारख्या महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चा झाली.
विभागीय आयुक्तांनी अधिकाऱ्यांना इंदूर-पीथमपूर मार्ग तसेच सुपर कॉरिडॉरवरून पीथमपूरकडे जाणाऱ्या मार्गावर उघड्यावर कचरा साचू न देण्याचे निर्देश दिले. परिसरातील अस्वच्छता आणि कचऱ्याचे ढीग पक्ष्यांना आकर्षित करू शकतात. त्यामुळे विमानांच्या उड्डाण आणि सुरक्षिततेला गंभीर धोका निर्माण होण्याची शक्यता असते, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
संबंधित विभागांनी नियमित स्वच्छता राखावी आणि निर्धारित ठिकाणांव्यतिरिक्त इतरत्र कचरा टाकणाऱ्यांवर कारवाई करावी, असेही निर्देश देण्यात आले.
लेझरच्या वापरावर कठोर देखरेख आवश्यक
विमान वाहतुकीच्या सुरक्षेचा विचार करून विमानतळ परिसरात कोणत्याही प्रकारच्या लेझर गतिविधींना परवानगी देऊ नये, असे निर्देश विभागीय आयुक्तांनी दिले. विमानतळाच्या जवळ अशा प्रकारच्या गतिविधी प्रतिबंधित असल्याने त्यावर प्रभावी नियंत्रण ठेवणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
विमानतळ परिसरात उंच इमारतींच्या बांधकामाला परवानगी देऊ नये आणि विशेषतः धावपट्टीच्या आसपासची झाडे हटवण्याची कार्यवाही सुनिश्चित करावी, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या.
बैठकीला भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाचे संचालक श्री. विक्रम कुमार शिवराज भाई ठक्कर, जिल्हा पंचायतचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री. हिमांशु प्रजापती, अपर कलेक्टर श्री. रिंकेश वैश्य, प्राधिकरणाचे सहाय्यक संचालक श्री. जी.एल. वर्मा, अतिरिक्त डीसीपी श्री. सुमित केरकट्टा, डीएफओ श्री. लाल सुधाकर सिंह यांच्यासह बीएसएफ, महानगरपालिका आणि संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
बेकायदा मद्यविक्री, प्रतिबंधित फटाके आणि अमली पदार्थांच्या व्यवसायावर कठोर कारवाईचे निर्देश; खतटंचाई निर्माण झाल्यास जिल्हाधिकारी जबाबदार
इंदूर, ४ नोव्हेंबर २०२६। दीपावली आणि आगामी सण-उत्सवांच्या काळात राज्यातील कायदा-सुव्यवस्था तसेच नागरिकांना आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्याबाबत मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी सर्व जिल्ह्यांतील प्रशासन आणि पोलीस यंत्रणांना सतर्क राहण्याचे निर्देश दिले आहेत. नागरिकांनी आनंदात दीपावली साजरी करावी; मात्र कोणत्याही ठिकाणी असामाजिक गतिविधींना थारा मिळू नये. बेकायदा मद्यविक्री, प्रतिबंधित फटाके तसेच कार्बाइड गन आणि लॅम्पच्या वापरावर कठोर नियंत्रण ठेवावे, असे त्यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री बुधवारी मुख्यमंत्री निवासातील समत्व भवन येथून राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधीक्षकांशी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे संवाद साधत होते. दीपावलीचा काळ शेतकऱ्यांसाठीही महत्त्वाचा असल्याचे सांगत त्यांनी खत आणि रासायनिक खतांच्या उपलब्धतेवर विशेष लक्ष देण्यास सांगितले. कोणत्याही जिल्ह्यात खत वितरणाबाबत अडचण निर्माण झाल्यास संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना जबाबदार धरले जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला. सण आणि शेतकऱ्यांच्या गरजा लक्षात घेऊन प्रशासनाने पूर्ण सतर्कतेने काम करावे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
लहान दुकानदारांना विनाकारण त्रास देऊ नका
दीपावलीच्या काळात मोठ्या बाजारपेठांमध्ये फळे, फुले, पणत्या, वाती आणि सजावटीच्या माळा विकण्यासाठी तात्पुरती दुकाने लावणाऱ्या छोट्या व्यापाऱ्यांना तहबाजारी शुल्कातून सूट द्यावी. त्यांना अनावश्यक त्रास देऊ नये, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
प्रतिबंधित आणि बेकायदा फटाक्यांच्या वापरावर बंदी घालण्यासोबतच मानवी आरोग्यास हानिकारक असलेल्या कार्बाइड गन आणि कार्बाइड लॅम्पच्या वापरावरही नियंत्रण ठेवण्यास सांगितले. दीपावलीच्या दिवशी अधिकाऱ्यांनी गरीब वस्त्या, अनाथालये आणि वृद्धाश्रमांना भेट देऊन मुलांसह गरजू नागरिकांसोबत सण साजरा करावा, असे आवाहनही त्यांनी केले.
बेकायदा मद्यनिर्मिती आणि वाहतुकीविरोधात कठोर कारवाई
बेकायदा मद्यनिर्मिती, विक्री आणि वाहतुकीविरोधात कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. विषारी किंवा बनावट मद्य तयार करणाऱ्या ठिकाणांची ओळख पटवून संबंधितांवर कठोर कायदेशीर कारवाई करावी, असे त्यांनी सांगितले.
बेकायदा मद्यविक्रीतील एजंटगिरी, पैकारी आणि डायरी पद्धतीसारख्या गैरप्रकारांना आळा घालण्याचे निर्देश देण्यात आले. मद्यवाहतूक करणाऱ्या वाहनांची प्रत्यक्ष तपासणी करावी आणि परवानाधारक दुकानांमध्ये निर्धारित किमतीपेक्षा जास्त पैसे आकारले जाणार नाहीत, याची खात्री करावी. पोलीस आणि उत्पादन शुल्क विभागाने वेळोवेळी मद्याचे नमुने तपासावेत. त्यामध्ये आरोग्यास घातक घटक आढळल्यास संबंधित परवानाधारकांवर कारवाई करावी, असेही त्यांनी सांगितले.
अमली पदार्थांच्या बेकायदा व्यवसायाचे जाळे उद्ध्वस्त करण्यावर भर
मध्यप्रदेशला अमली पदार्थमुक्त करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शनाखाली अभियान राबवले जात असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. गांजा, अफू आणि इतर अमली पदार्थांच्या बेकायदा लागवडीवर प्रभावी नियंत्रण आणावे. अमली पदार्थांच्या निर्मितीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या प्रयोगशाळा बंद कराव्यात आणि अमली पदार्थांच्या नेटवर्कचा नायनाट करण्यासाठी विशेष कॉम्बॅट टीम सक्रिय करावी, असे निर्देश त्यांनी दिले.
पीआयटी-एनडीपीएस कायद्यांतर्गत गुन्हेगारांवर कारवाई, पोलीस आणि नार्कोटिक्स पथकांकडून सखोल तपासणी तसेच जिल्हास्तरीय एन्कोर समितीच्या नियमित बैठका घेण्यासही सांगण्यात आले. शाळा, महाविद्यालये, कोचिंग संस्था, बसस्थानके आणि रेल्वे स्थानकांवर विशेष लक्ष ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले.
आदिवासी आणि इतर समाजघटकांतील विद्यार्थ्यांच्या वसतिगृहांना अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी दत्तक घेऊन विद्यार्थ्यांना गुटखा, तंबाखू आणि खैनीसारख्या व्यसनांपासून दूर राहण्यासाठी प्रेरित करावे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. सर्व जिल्ह्यांत व्यसनमुक्ती आणि पुनर्वसन केंद्रे सुरू करावीत. सामाजिक संस्थांकडून चालवण्यात येणाऱ्या केंद्रांना केंद्र सरकारच्या सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालयाकडून अनुदान मिळवून देण्याचा प्रयत्न करावा. ज्या ठिकाणी अशी केंद्रे नाहीत, तेथे नवीन केंद्रे सुरू करण्यासाठी प्रस्ताव तयार करावेत. व्यसनमुक्तीच्या क्षेत्रात उल्लेखनीय काम करणाऱ्या जिल्ह्यांचे श्रेणीकरणही करण्यात येणार आहे.
९ नोव्हेंबरला राज्यभर गोवर्धन पूजेचे आयोजन
मुख्यमंत्री डॉ. यादव यांनी ९ नोव्हेंबर रोजी राज्यभर गोवर्धन पूजेचे कार्यक्रम आयोजित करण्यात येणार असल्याची माहिती दिली. भोपाळमध्येही मोठा कार्यक्रम होणार आहे. राज्यातील सर्व गोशाळांमध्ये गोपूजन, गायींचे सामाजिक, आर्थिक आणि सांस्कृतिक महत्त्व अधोरेखित करणारे कार्यक्रम आयोजित करावेत. भोपाळमधील मुख्य कार्यक्रमाचे थेट प्रक्षेपण दाखवण्याची व्यवस्था करावी, असे निर्देश त्यांनी दिले.
गोपाल कृष्ण ग्राम पुरस्कार स्पर्धेत निवड झालेल्या वृंदावन ग्रामांतील विजेत्या पशुपालकांना जवळच्या गोशाळांमध्ये आमंत्रित करून शाल, श्रीफळ, पगडी आणि प्रमाणपत्र देऊन सन्मानित करण्यात येणार आहे. राज्यस्तरीय कार्यक्रमात योजनेतील सहा विजेत्यांना पुरस्कार प्रदान केले जातील. दुग्धोत्पादन वाढवण्यासाठी पशुपालकांना प्रोत्साहन देण्याबरोबरच शासनाच्या योजना, अनुदान आणि तांत्रिक मदतीची माहिती व्यापक प्रमाणात पोहोचवण्यास मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. गोवर्धन पूजेच्या दिवशी बैलगाडी स्पर्धा आयोजित करण्याच्या शक्यतेचाही विचार करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
धनत्रयोदशीला अधिकाधिक स्वामित्व नोंदणी करण्याचे आवाहन
ग्रामीण भागातील भूखंड आणि घरांच्या कच्च्या पट्टाधारकांना मोफत पक्की नोंदणी उपलब्ध करून देण्यासाठी सुरू असलेल्या मुख्यमंत्री रजिस्ट्री योजना (स्वामित्व रजिस्ट्री) अभियानाचा मुख्यमंत्र्यांनी आढावा घेतला. धनत्रयोदशीच्या दिवशी जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्थानिक खासदार आणि आमदारांसह जास्तीत जास्त गावांमध्ये पोहोचून शंभर टक्के नोंदणी सुनिश्चित करावी, असे त्यांनी सांगितले.
या कामात उल्लेखनीय योगदान देणाऱ्या तलाठी आणि तहसीलदारांचा आगामी २६ जानेवारी रोजी गौरव करावा आणि त्यांच्या कामगिरीची नोंद सेवा पुस्तिकेत करावी, असे निर्देशही त्यांनी दिले.
खत आणि रासायनिक खतांच्या उपलब्धतेवर विशेष लक्ष
शेतीच्या दृष्टीने हा महत्त्वाचा काळ असल्याने शेतकऱ्यांना त्यांच्या गरजेनुसार खत उपलब्ध झाले पाहिजे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. जिल्हाधिकाऱ्यांपासून ते कृषी आणि विपणन विभागातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांपर्यंत सर्वांनी वितरण व्यवस्थेवर सातत्याने लक्ष ठेवावे. बैठकीत कृषी विभागाच्या सचिवांनी राज्यात खतपुरवठ्याबाबत कोणतीही अडचण नसल्याची माहिती दिली.
सामान्य पावसाची नोंद झालेल्या राज्यातील १२ जिल्ह्यांमध्ये आनावारीचे आकडे प्राप्त झाल्यानंतर तातडीने सर्वेक्षण करावे आणि पात्र शेतकऱ्यांना शासकीय योजनांनुसार मदत उपलब्ध करून द्यावी, असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
बैठकीला मुख्य सचिव श्री. अशोक बर्णवाल, मुख्यमंत्री कार्यालयाचे अपर मुख्य सचिव श्री. नीरज मंडलोई, गृह विभागाचे अपर मुख्य सचिव श्री. संजय कुमार शुक्ल, संस्कृती विभागाचे अपर मुख्य सचिव श्री. शिव शेखर शुक्ला, अपर मुख्य सचिव तथा कृषी उत्पादन आयुक्त श्री. के.सी. गुप्ता, पोलीस महासंचालक श्री. कैलाश मकवाना, मुख्यमंत्र्यांचे प्रमुख सचिव श्री. सुखबीर सिंह, सामाजिक न्याय विभागाच्या प्रमुख सचिव श्रीमती सोनाली वायंगणकर आणि एडीजी इंटेलिजन्स श्री. अंशुमन यादव यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे इंदूरमधून विभागीय आयुक्त श्री. भास्कर लाक्षाकार, आयजी श्री. अनुराग, डीआयजी श्री. मनोज कुमार सिंह, उत्पादन शुल्क उपायुक्त श्री. इंदर सिंह जामोद, कृषी विभागाचे संयुक्त संचालक श्री. जितेंद्र सिंह, सहकारिता उपायुक्त श्रीमती वर्षा श्रीवास आणि जिल्हाधिकारी श्री. शिवम वर्मा यांच्यासह संबंधित अधिकारी सहभागी झाले होते.
जिल्हाधिकारी श्री. शिवम वर्मा यांनी सांगितले की, इंदूर जिल्ह्यात अमली पदार्थांच्या दुष्परिणामांबाबत जनजागृती करण्यासाठी सातत्याने कार्यक्रम आयोजित केले जात आहेत. अमली पदार्थांच्या बेकायदा व्यवसायात आणि व्यसनाधीनतेत सहभागी असणाऱ्यांविरुद्ध कारवाई केली जात आहे. शाळा, महाविद्यालये आणि वसतिगृहांमध्ये प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांसाठी शिक्षकांसह विविध समित्या स्थापन करण्यात आल्या असून त्या नियमित अहवाल तयार करून परिस्थितीवर लक्ष ठेवतात. वसतिगृहांमध्ये व्यसनविरोधी ‘अभिलाषा अभियान’ही राबवले जात आहे.
परवान्याशिवाय इंदूरहून गोरखपूरला जाणारी बस जप्त; आपत्कालीन बाहेर पडण्याची व्यवस्था, अग्निसुरक्षा, फिटनेस आणि प्रवासी भाड्याची तपासणी
इंदूर, ४ नोव्हेंबर २०२६। प्रवासी बसांमधील सुरक्षा मानके आणि प्रवाशांना उपलब्ध करून दिल्या जाणाऱ्या सुविधांची पडताळणी करण्यासाठी परिवहन विभागाने तपासणी मोहीम अधिक तीव्र केली आहे. जिल्हाधिकारी श्री. शिवम वर्मा यांच्या निर्देशानुसार बुधवारी आरटीओ पथकाने स्टार चौराहा येथे विशेष तपासणी मोहीम राबवली. यावेळी सार्वजनिक वाहतूक करणाऱ्या वाहनांची, विशेषतः ऑल इंडिया टुरिस्ट बसची तपासणी करण्यात आली.
या मोहिमेत बसमधील आपत्कालीन बाहेर पडण्याचे दरवाजे, अग्निशमन यंत्रणा आणि आपत्कालीन परिस्थितीत प्रवाशांना सुरक्षितपणे बाहेर काढण्याच्या सुविधांची पाहणी करण्यात आली. याशिवाय क्षमतेपेक्षा अधिक प्रवासी वाहतूक, निर्धारित दरापेक्षा जास्त भाडे आकारणी, परवाना, फिटनेस प्रमाणपत्र आणि इतर आवश्यक कागदपत्रांचीही तपासणी करण्यात आली.
तपासणीदरम्यान विविध बसमध्ये अनियमितता, परवान्याच्या अटींचे उल्लंघन आणि प्रवाशांकडून जादा भाडे आकारल्याची प्रकरणे आढळली. या प्रकरणांत ११ बसवर कारवाई करून एकूण १ लाख २० हजार रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला. तसेच इंदूर ते गोरखपूरदरम्यान विनापरवाना धावणारी एक बस जप्त करण्यात आली.
चालक आणि वाहकांना सुरक्षा नियमांचे पालन करण्याच्या सूचना
या कारवाईदरम्यान आरटीओ श्री. प्रदीप शर्मा, एआरटीओ श्री. राजेश गुप्ता आणि विभागाचे भरारी पथक उपस्थित होते. अधिकाऱ्यांनी बसचालक आणि वाहकांना प्रवाशांच्या सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य देण्याचे आवाहन केले.
बसांमध्ये कोणत्याही प्रकारचे ज्वलनशील पदार्थ वाहून नेऊ नयेत. वाहनाची सर्व आवश्यक कागदपत्रे अद्ययावत ठेवावीत आणि तांत्रिकदृष्ट्या पूर्णपणे सक्षम असल्याची खात्री झाल्यानंतरच बस रस्त्यावर चालवावी, अशा सूचना देण्यात आल्या.
परिवहन विभागाकडून वाहनांचा वेग, स्पीड गव्हर्नर, एचएसआरपी क्रमांक प्लेट, परवाने आणि इतर कागदपत्रांची नियमित तपासणी केली जात आहे. शाळा आणि महाविद्यालयांच्या वाहनांमधील सुरक्षा व्यवस्थेकडेही विशेष लक्ष दिले जात आहे. वाहनचालक आणि संचालकांनी वाहतूक नियमांसह निर्धारित सुरक्षा मानकांचे काटेकोर पालन करावे, असे आवाहन विभागाने केले आहे.
(SDNA | सत्यासोबत, समाजाचा आवाज)
