काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेत्यांसह 29 जणांचा झाला होता मृत्यू; 2013 मध्ये परिवर्तन यात्रेच्या ताफ्यावर झाला होता माओवादी हल्ला
जगदलपूर, 16 सप्टेंबर : छत्तीसगडमधील बहुचर्चित झीरम घाटी माओवादी हल्ला प्रकरणात तब्बल 13 वर्षांनंतर न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. जगदलपूर येथील विशेष राष्ट्रीय तपास संस्था (NIA) न्यायालयाने बुधवारी या प्रकरणातील दोषी ठरवण्यात आलेल्या सर्व 10 आरोपींना मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावली.
यापूर्वी 5 सप्टेंबर 2026 रोजी न्यायालयाने या प्रकरणातील सर्व 10 आरोपींना दोषी ठरवले होते. त्यानंतर शिक्षेचे प्रमाण निश्चित करण्यासाठी 16 सप्टेंबरची तारीख निश्चित करण्यात आली होती.
25 मे 2013 रोजी झाला होता हल्ला
25 मे 2013 रोजी काँग्रेसच्या ‘परिवर्तन यात्रे’चा ताफा छत्तीसगडमधील झीरम घाटीतून जात असताना माओवाद्यांनी त्याच्यावर घातपाताचा हल्ला केला. या हल्ल्यात काँग्रेसचे अनेक वरिष्ठ नेते आणि इतर नागरिकांसह मोठ्या संख्येने लोकांचा मृत्यू झाला. विविध वृत्तांनुसार या घटनेत एकूण 29 जणांचा मृत्यू झाला होता.
मृतांमध्ये तत्कालीन प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष नंदकुमार पटेल, वरिष्ठ नेते महेंद्र कर्मा, माजी केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल, माजी आमदार उदय मुदलियार तसेच नंदकुमार पटेल यांचे पुत्र दिनेश पटेल यांचा समावेश होता. या हल्ल्यात सुरक्षा दलातील जवानांचाही मृत्यू झाला होता.
दीर्घकाळ चालली न्यायालयीन प्रक्रिया
हल्ल्यानंतर या प्रकरणाचा तपास राष्ट्रीय तपास संस्थेकडे (NIA) सोपवण्यात आला. त्यानंतर अनेक वर्षे तपास आणि न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू राहिली. खटल्यादरम्यान अभियोजन पक्षाने मोठ्या प्रमाणात कागदपत्रे आणि साक्षीदारांचे जबाब न्यायालयासमोर सादर केले.
न्यायालयीन सुनावणीदरम्यान 100 हून अधिक साक्षीदारांचे जबाब नोंदवण्यात आले. सुरुवातीला 11 आरोपींविरुद्ध खटला चालवण्यात आला होता. मात्र, सुनावणीदरम्यान एका आरोपीचा मृत्यू झाल्याने उर्वरित 10 आरोपींविरुद्ध खटला सुरू राहिला.
सर्व 10 आरोपी दोषी
5 सप्टेंबर रोजी जगदलपूरच्या विशेष NIA न्यायालयाने खटल्यातील सर्व 10 आरोपींना दोषी ठरवले होते. त्यानंतर बुधवारी न्यायालयाने शिक्षेचा निर्णय जाहीर करत सर्व 10 दोषींना मृत्युदंड सुनावला.
झीरम घाटी हल्ला हा छत्तीसगडमधील माओवादी हिंसाचारातील अत्यंत चर्चित प्रकरणांपैकी एक आहे. या हल्ल्यामुळे राज्यातील राजकीय आणि सुरक्षा व्यवस्थेवर मोठा परिणाम झाला होता.
मृत्युदंडानंतरही पुढील न्यायालयीन प्रक्रिया
मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावण्यात आल्यानंतरही प्रकरणाची कायदेशीर प्रक्रिया तात्काळ संपत नाही. दोषींना उच्च न्यायालयात अपील करण्याचा अधिकार असतो. मृत्युदंडाच्या प्रकरणांमध्ये पुढील न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण होणे आवश्यक असते.
13 वर्षांपूर्वी झालेल्या या हल्ल्यात मृत्युमुखी पडलेल्या नेते, सुरक्षा कर्मचारी आणि इतर नागरिकांच्या कुटुंबीयांसाठी बुधवारी झालेला निकाल हा दीर्घकाळ चाललेल्या न्यायालयीन प्रक्रियेतील महत्त्वाचा टप्पा ठरला आहे.
(SDNA)
