बीडमध्ये डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी ऊसतोड कामगारांच्या आरोग्यसेवेत खंड पडू नये,गर्भाशय शस्त्रक्रियांवर नियंत्रण आणि अवैध गर्भलिंग निदानाविरोधात PCPNDT-MTP कायद्यांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना दिल्या
ऊसतोड कामगारांच्या आरोग्यसेवेत खंड नको;अवैध गर्भलिंग निदाना विरुद्ध यंत्रणा सक्रिय करा : डॉ. नीलम गोऱ्हे
बीड, दि. ८ ऑक्टोबर २०२६ :दुष्काळ आणि हंगामी स्थलांतराच्या पार्श्वभूमीवर ऊसतोड कामगार महिला, पुरुष व बालकांच्या आरोग्यसेवेत खंड पडू देऊ नये. अनावश्यक गर्भाशय शस्त्रक्रियांना प्रतिबंध करण्यासोबतच अवैध गर्भलिंग निदानाविरुद्ध आरोग्य विभाग आणि पोलिसांनी समन्वयाने काम करावे, अशा सूचना डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी दिल्या. सोनोग्राफी केंद्रे असलेल्या महत्त्वाच्या सार्वजनिक रस्त्यांवर CCTV बसवण्यासाठी आमदार निधीतून निधी देणार असल्याचेही त्यांनी जाहीर केले.
बीड येथील जिल्हा शल्यचिकित्सक कार्यालयात आयोजित बैठकीत ऊसतोड कामगारांचे आरोग्य, गर्भाशय काढण्याच्या शस्त्रक्रिया तसेच PCPNDT व MTP कायद्यांच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यात आला. शिवसेना नेत्या, विधान परिषद सदस्या तथा माजी उपसभापती आणि या दोन्ही कायद्यांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्यस्तरीय कृती दलाच्या अध्यक्ष डॉ. गोऱ्हे यांनी अधिकाऱ्यांकडून प्रगती, अडचणी व पुढील नियोजनाची माहिती घेतली.
आरोग्यसाथींची निवड पडताळा; प्रशिक्षण व औषधपुरवठा सुनिश्चित करा
प्रत्यक्ष ऊसतोडीसाठी टोळ्यांसोबत जाणाऱ्या महिलांची आरोग्यसाथी म्हणून निवड झाल्याची खात्री करावी. सामाजिक संस्थांनी दिलेली माहिती आणि प्रशासनाकडील यादी यांची पडताळणी करण्यासाठी दोन ते तीन दिवसांत बैठक घ्यावी, अशी सूचना डॉ. गोऱ्हे यांनी केली. स्थलांतर न करणाऱ्या महिलांना गावपातळीवर आरोग्यसाथी म्हणून सहभागी करून घेता येईल; मात्र स्थलांतरित टोळीसोबत प्रशिक्षित आरोग्यसाथी असणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
आरोग्यसाथींना ओळखपत्र, पुरेसे प्रशिक्षण आणि प्रथमोपचार साहित्य द्यावे. औषधे संपल्यानंतर त्यांचा नियमित पुरवठा व्हावा. संबंधित आरोग्य केंद्रांचे संपर्क क्रमांक उपलब्ध करून औषधांच्या उपलब्धतेची माहिती व्हॉट्सॲपद्वारे कळवावी, असेही त्यांनी सांगितले.
आरोग्य कार्डामध्ये महिला, पुरुष व बालकांच्या गरजांनुसार तपासण्यांची नोंद असावी. रक्तक्षय, मधुमेह, उच्च रक्तदाब, हृदयविकार तसेच डोळे, कान व दातांच्या तपासण्यांचा समावेश करावा. स्थलांतराचे मार्ग आणि मुक्कामाची ठिकाणे जाणून घेऊन फिरती आरोग्यसेवा व स्थानिक आरोग्य केंद्रांशी संपर्काची व्यवस्था करावी. बालकांचे लसीकरण, पोषण आहार आणि अंगणवाडी सेवांसाठी महिला व बालविकास विभागाशी समन्वय साधावा, असे त्यांनी नमूद केले.
गर्भाशय शस्त्रक्रिया झालेल्या महिलांना मेनोपॉज क्लिनिकशी जोडा
खाजगी रुग्णालयांतील गर्भाशय काढण्याच्या शस्त्रक्रियांची वैद्यकीय आवश्यकता आणि संबंधित नोंदी तपासाव्यात. अनावश्यक शस्त्रक्रिया आढळल्यास प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांच्या शिफारशी कराव्यात. बीडमधील महिलांच्या लगतच्या जिल्ह्यांत झालेल्या शस्त्रक्रियांची माहिती मिळवण्याचा विषय राज्यस्तरीय बैठकीत मांडण्यात येईल, असे डॉ. गोऱ्हे यांनी सांगितले.
गर्भाशय शस्त्रक्रिया झालेल्या महिलांचा नियमित आरोग्य पाठपुरावा करावा. त्यांना आवश्यकतेनुसार रजोनिवृत्ती अर्थात मेनोपॉज क्लिनिकशी जोडून शारीरिक व मानसिक आरोग्यविषयक समुपदेशन, पोषणविषयक मार्गदर्शन आणि आवश्यक उपचार उपलब्ध करून द्यावेत. महिलांचे स्वमदत गट तयार करून त्यांचे मनोबल वाढवावे. गर्भाशयाच्या आजारांविषयी आणि कर्करोगाच्या भीतीविषयी योग्य माहिती देऊन अनावश्यक शस्त्रक्रिया टाळण्यासाठी जनजागृती करावी, अशी सूचना त्यांनी केली.
मनीषा टोकले व ॲड. संगीता चव्हाण यांनी चर्चेत दुष्काळामुळे वाढलेले स्थलांतर, आरोग्यसेवेपासून वंचित राहणारे कामगार, आरोग्यसाथींच्या निवडीतील त्रुटी आणि औषधपुरवठ्यातील अडचणी मांडल्या. गर्भाशय शस्त्रक्रिया झालेल्या महिलांच्या समुपदेशन व नियमित आरोग्य पाठपुराव्याची गरजही अधोरेखित करण्यात आली.
PCPNDT अंमलबजावणीसाठी जिल्हा कृती दल सक्रिय करा
अवैध गर्भलिंग निदान रोखण्यासाठी जिल्हास्तरीय कृती दलाची रचना व सदस्यांचे नामनिर्देशन शासन निर्देशांनुसार तपासून नियमित बैठका घ्याव्यात. सामाजिक क्षेत्रातील सक्रिय महिलांचा सहभाग वाढवून माहिती संकलन, जनजागृती आणि कार्यवाहीचा पाठपुरावा मजबूत करावा, असे डॉ. गोऱ्हे यांनी सांगितले.
सोनोग्राफी केंद्रांची नोंदणी प्रमाणपत्रे, ‘फॉर्म एफ’ आणि संबंधित अभिलेखांची नियमानुसार तपासणी करावी. पशुवैद्यकीय सोनोग्राफी यंत्रांचा मानवी गर्भलिंग निदानासाठी गैरवापर होत असल्याच्या तक्रारींची पुराव्यांसह चौकशी करावी. ऑनलाइन विक्री व जाहिरातींबाबतच्या तक्रारीही पडताळून संबंधित यंत्रणांकडे पाठवाव्यात, अशी सूचना त्यांनी केली.
अनधिकृत व्यक्तींकडून होणारे गर्भपात व इतर गैरप्रकार रोखण्यासाठी तपासणी मोहीम राबवावी. PCPNDT व MTP प्रकरणांतील तपास आणि कार्यवाहीसाठी आरोग्य विभाग व पोलिसांनी संयुक्त कार्यपद्धती निश्चित करावी. नियमांचे पालन करणाऱ्या डॉक्टरांनी तपासणीला सहकार्य करावे; तपासणीच्या नावाखाली धमकावणे किंवा गैरप्रकार होऊ नयेत, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
सार्वजनिक रस्त्यांवरील CCTV साठी आमदार निधी देणार
सोनोग्राफी केंद्रे असलेल्या बीड शहर व तालुक्यांतील महत्त्वाच्या सार्वजनिक रस्त्यांवर CCTV बसवण्यासाठी आमदार निधीतून निधी देणार असल्याचे डॉ. गोऱ्हे यांनी जाहीर केले. त्यासाठी आवश्यक ठिकाणांची यादी व प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना त्यांनी आरोग्य विभागाला दिल्या. संशयास्पद हालचालींवर लक्ष ठेवण्यास आणि अवैध गर्भलिंग निदानाला प्रतिबंध करण्याच्या प्रयत्नांना यामुळे मदत होईल, असे त्यांनी सांगितले. तक्रारींसाठी स्वतंत्र संपर्क सुविधा उपलब्ध करून तक्रारदारांची गोपनीयता जपण्यावरही त्यांनी भर दिला.
महिलांच्या अधिकारांचा आदर राखून सुरक्षित सेवा द्या
MTP सेवांसाठी येणाऱ्या महिलांना गोपनीयता, सन्मान आणि त्यांच्या अधिकारांचा आदर राखून सुरक्षित उपचार व समुपदेशन मिळावे. खाजगी रुग्णालयांतील समुपदेशन व्यवस्था सक्षम करण्यासाठी इंडियन मेडिकल असोसिएशनशी संवाद साधावा. अल्पवयीन मुलींची गर्भधारणा, बालविवाह व लैंगिक अत्याचाराच्या प्रकरणांत उपचारात अडथळा येऊ न देता आवश्यक नोंदी, कायदेशीर कार्यवाही आणि समुपदेशनाचा समन्वय साधावा, असे त्यांनी सांगितले.
आशा कार्यकर्त्या, अंगणवाडी सेविका आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांना जनजागृतीत सहभागी करून घ्यावे. पुढील बैठकीत महिला व बालविकास, ग्रामविकास, सामाजिक न्याय व संबंधित विभागांच्या अधिकाऱ्यांना सहभागी करावे.
अंमलबजावणीतील अडचणी व सुधारणा प्रस्ताव लेखी सादर करावेत; शासनस्तरावर त्यांचा पाठपुरावा केला जाईल, अशी ग्वाही डॉ. गोऱ्हे यांनी दिली.
बैठकीस डॉ. सतिश सोळंकी व संबंधित आरोग्य अधिकारी, मनीषा तोकले, ॲड. संगीता चव्हाण, शिवसेना उपनेत्या कला शिंदे, रंजना कुलकर्णी आणि सुनीता मोरे उपस्थित होत्या.
