Wednesday, October 28

महाराष्ट्रात नर्सिंग शिक्षणाला मोठे बळ!१० नवीन शासकीय महाविद्यालयांना मान्यता;५ कॉलेजची प्रवेश क्षमता दुप्पट

या निर्णयामुळे राज्यात नर्सिंग शिक्षणाच्या सुविधा वाढणार असून, आरोग्य क्षेत्रासाठी प्रशिक्षित परिचारिका उपलब्ध होण्यास मदत होणार आहे.या तिन्ही उपक्रमांसाठी एकूण ५५८.७१ कोटी रुपयांच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे.

राज्यातील आठ शासकीय जी.एन. एम.पदविका नर्सिंग महाविद्यालयांचे श्रेणीवर्धन करून तेथे बी.एस्सी.नर्सिंग महाविद्यालये सुरू करण्यात येणार आहेत. या महाविद्यालयांमध्ये मुंबईतील जी.टी.रुग्णालय आणि सेंट जॉर्जेस रुग्णालयाशी संबंधित महाविद्यालयांसह धुळे,सोलापूर, अंबाजोगाई, अकोला, नागपूर आणि सांगली येथील महाविद्यालयांचा समावेश आहे.

या प्रत्येक महाविद्यालयाची प्रवेश क्षमता १०० विद्यार्थी इतकी असेल. या आठ महाविद्यालयांसाठी केंद्र पुरस्कृत योजनेंतर्गत प्रत्येकी ७ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध होणार आहे.

मुंबई,नागपूर,छत्रपती संभाजीनगर, पुणे आणि नांदेड येथील कार्यरत शासकीय बी.एस्सी.नर्सिंग महाविद्यालयांची प्रवेश क्षमता ५० वरून १०० विद्यार्थ्यांपर्यंत वाढविण्यात येणार आहे. त्यामुळे या महाविद्यालयांमध्ये नर्सिंगचे शिक्षण घेण्याच्या अधिक संधी उपलब्ध होतील.

राज्यातील विविध भागांमध्ये नर्सिंग शिक्षणाच्या सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी दहा नवीन शासकीय बी.एस्सी.नर्सिंग महाविद्यालयांना मान्यता देण्यात आली आहे. यामध्ये चंद्रपूर,सिंधुदुर्ग,यवतमाळ, अलिबाग (रायगड),रत्नागिरी, अमरावती,धाराशिव,गडचिरोली या ठिकाणांचा समावेश आहे.

प्रत्येक नवीन महाविद्यालयाची प्रवेश क्षमता १०० विद्यार्थी इतकी असणार आहे.या महाविद्यालयांमुळे संबंधित जिल्ह्यांसह आसपासच्या भागांतील विद्यार्थ्यांना नर्सिंग शिक्षणाच्या अधिक संधी उपलब्ध होण्यास मदत होईल.

नर्सिंग महाविद्यालयांचे श्रेणीवर्धन, विद्यमान महाविद्यालयांची प्रवेश क्षमता वाढविणे आणि नवीन महाविद्यालये सुरू करणे या तिन्ही उपक्रमांसाठी एकूण ५५८.७१ कोटी रुपयांच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे.

केंद्र शासनाचा निधी वगळता ४९१.९१ कोटी रुपये राज्याच्या अर्थसंकल्पातून उपलब्ध करून दिले जाणार आहेत. हा खर्च चार वर्षांच्या कालावधीत टप्प्याटप्प्याने करण्यात येणार आहे.

या योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी एका वर्षाकरिता सुमारे १२.५८ कोटी रुपयांच्या खर्चासही मान्यता देण्यात आली आहे. आवश्यकते नुसार उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या मान्यतेने पदनिर्मिती करण्यात येईल. त्यानंतर संबंधित भरती नियमांनुसार रिक्त पदे भरण्याची कार्यवाही केली जाणार आहे.

राज्यात सध्या २ लाख १७ हजार ६४० परिचारिका नोंदणीकृत आहेत. मात्र, शासकीय आणि खासगी आरोग्य संस्थांमध्ये प्रशिक्षित परिचारिकांची गरज लक्षात घेता नर्सिंग शिक्षणाच्या संधी वाढविण्यावर शासनाने भर दिला आहे.

रुग्णालये, औषधे आणि अत्याधुनिक उपकरणांबरोबरच प्रशिक्षित परिचारिकांची उपलब्धता ही सक्षम आरोग्य व्यवस्थेसाठी महत्त्वाची आहे. नर्सिंग शिक्षणाच्या विस्तारामुळे राज्यातील विविध भागांमध्ये प्रशिक्षित मनुष्यबळ उपलब्ध होण्यास मदत होईल. विशेषतः ग्रामीण आणि दुर्गम भागांतील आरोग्यसेवा अधिक सक्षम करण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली वैद्यकीय शिक्षण विभागाने घेतलेल्या या निर्णयामुळे नर्सिंग शिक्षणाच्या पायाभूत सुविधा आणि प्रवेश क्षमता वाढविण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल पडले आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *