विरोधकांच्या लोकशाही बचाव मोहिमेला प्रत्युत्तर म्हणून भाजपही रस्त्यावर; सुशासन, भ्रष्टाचारमुक्त कारभार आणि सत्ताधाऱ्यांच्या उत्तरदायित्वावर उपस्थित झाले गंभीर प्रश्न
(SDNA) नवी दिल्ली : भारतीय राजकारणात सध्या लोकशाहीच्या रक्षणावरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये राजकीय संघर्ष रंगताना दिसत आहे. विशेष म्हणजे, लोकशाही धोक्यात असल्याचा दावा केवळ विरोधी पक्षांकडूनच नव्हे, तर केंद्रातील सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाकडूनही केला जात आहे. १ नोव्हेंबर २०२६ रोजी विरोधकांनी लोकशाही आणि मतदानाच्या अधिकारांच्या संरक्षणासाठी रॅली आयोजित केली, तर त्याला प्रत्युत्तर म्हणून भाजपनेही ‘लोकशाही बचाव’ पदयात्रेच्या माध्यमातून रस्त्यावर उतरून आपली भूमिका मांडली.
एकाच दिवशी दोन वेगवेगळ्या राजकीय गटांकडून लोकशाही वाचवण्याचे दावे केले जात असल्याने सामान्य नागरिकांसमोर एक महत्त्वाचा प्रश्न उभा राहिला आहे. देशातील लोकशाही खरोखरच संकटात आहे का? असल्यास या संकटाला जबाबदार कोण? की लोकशाहीच्या रक्षणाचा मुद्दा आता एकमेकांना राजकीयदृष्ट्या घेरण्यासाठी वापरला जात आहे?
सत्ताधारी पक्षालाच लोकशाही वाचवण्यासाठी रस्त्यावर उतरण्याची वेळ का?
भाजप केंद्रात सत्तेत असून देशातील अनेक राज्यांमध्येही त्याची सरकारे आहेत. अशा परिस्थितीत सत्ताधारी पक्षानेच लोकशाहीच्या रक्षणासाठी पदयात्रा काढणे हा राजकीय चर्चेचा विषय ठरतो. भाजपच्या मते, विरोधकांकडून घटनात्मक संस्थांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित करून जनतेमध्ये संभ्रम आणि अविश्वास निर्माण केला जात आहे.
दुसरीकडे विरोधकांचे म्हणणे आहे की निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकता, मतदार याद्यांची विश्वासार्हता आणि नागरिकांच्या मतदानाच्या अधिकारांचे संरक्षण यासंबंधी प्रश्न विचारणे हा त्यांचा घटनात्मक अधिकार आहे.
मात्र, येथे एक मूलभूत प्रश्न उपस्थित होतो. सरकारला लोकशाही व्यवस्था अधिक मजबूत करायची असेल, तर विरोधकांच्या प्रश्नांना पारदर्शक कारभार, ठोस पुरावे आणि जबाबदारीच्या माध्यमातून उत्तर देणे अधिक योग्य ठरणार नाही का?
लोकशाहीमध्ये सरकारला प्रश्न विचारणे म्हणजे अराजकता नव्हे. त्याचप्रमाणे विरोधकांनी केलेल्या प्रत्येक आरोपाला सत्य मानणेही योग्य नाही. आरोप असोत किंवा प्रत्यारोप, त्यांची पडताळणी तथ्यांच्या आधारे होणे आवश्यक आहे.
सुशासन आणि भ्रष्टाचारमुक्त कारभाराच्या दाव्यांचीही व्हावी पडताळणी
भाजपने आपल्या राजकीय भूमिकेत सुशासन, विकास, भ्रष्टाचारविरोधी कारवाई आणि पारदर्शक प्रशासनाला नेहमीच महत्त्व दिले आहे. त्यामुळे लोकशाहीच्या रक्षणाची भाषा करणाऱ्या सत्ताधारी पक्षाकडून जनतेला प्रत्यक्ष कारभारातही त्याच मूल्यांचे प्रतिबिंब अपेक्षित आहे.
देशातील बेरोजगारी, महागाई, शेतकऱ्यांच्या समस्या, शिक्षण आणि आरोग्य व्यवस्थेची स्थिती, तरुणांचे भविष्य, सरकारी योजनांमधील पारदर्शकता आणि भ्रष्टाचाराच्या तक्रारी हे सामान्य नागरिकांच्या जीवनाशी थेट संबंधित प्रश्न आहेत.
राजकीय पक्ष एकमेकांवर आरोप करताना जितका वेळ आणि ऊर्जा खर्च करतात, तितकीच गंभीरता या प्रश्नांच्या निराकरणासाठी दाखवली जाते का? भ्रष्टाचाराविरोधातील कारवाई राजकीय पक्षभेद न करता केली जाते का? सरकारी कार्यालयांमध्ये सामान्य नागरिकांच्या तक्रारींना वेळेत न्याय मिळतो का?
या प्रश्नांची उत्तरे केवळ राजकीय भाषणांतून मिळणार नाहीत. त्यासाठी प्रत्यक्ष प्रशासकीय कामगिरी आणि परिणामांची तपासणी आवश्यक आहे.
विरोधकांची जबाबदारीही तितकीच महत्त्वाची
लोकशाहीमध्ये विरोधी पक्षांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असते. सरकारच्या निर्णयांवर लक्ष ठेवणे, चुकीच्या धोरणांवर टीका करणे, जनतेच्या समस्या मांडणे आणि सत्ताधाऱ्यांना उत्तरदायी ठेवणे ही विरोधकांची प्रमुख जबाबदारी आहे.
मात्र, विरोधकांनीही हे सिद्ध करणे आवश्यक आहे की त्यांचा लोकशाही बचावाचा लढा केवळ राजकीय फायदा किंवा सत्तांतरापुरता मर्यादित नाही.
लोकशाहीचे समर्थन करणाऱ्या पक्षांनी आपल्या पक्षांतर्गत कामकाजातही पारदर्शकता, नेतृत्वाची जबाबदारी आणि लोकशाही मूल्यांचे पालन करण्याचा आदर्श ठेवायला हवा.
त्याचवेळी सत्ताधारी पक्षाने हे लक्षात घेतले पाहिजे की सक्षम लोकशाहीसाठी सक्षम विरोधी पक्ष आणि स्वतंत्र घटनात्मक संस्थांचे अस्तित्व अत्यावश्यक आहे.
लोकशाही कोणत्याही एका पक्षाची मक्तेदारी नाही
भारतीय लोकशाही ही कोणत्याही एका राजकीय पक्षाची, विचारधारेची किंवा आघाडीची खासगी मालमत्ता नाही. ती कोट्यवधी नागरिकांच्या मतदानाच्या अधिकारावर, संविधानाने दिलेल्या स्वातंत्र्यावर, अभिव्यक्तीच्या अधिकारावर आणि निष्पक्ष निवडणूक व्यवस्थेवर आधारलेली आहे.
सत्ताधाऱ्यांनी टीका सहन करण्याची तयारी ठेवली पाहिजे. विरोधकांनी तथ्यांच्या आधारे सरकारला प्रश्न विचारले पाहिजेत. तर घटनात्मक संस्थांनी आपली निष्पक्षता आणि विश्वासार्हता कायम राखली पाहिजे.
सत्ताधारी प्रश्नांची उत्तरे देण्यास तयार असतील आणि विरोधक जबाबदारीने आपली भूमिका बजावत असतील, तरच लोकशाही अधिक मजबूत होऊ शकते.
जनतेला राजकीय शक्तिप्रदर्शन नव्हे, तर कामाचे उत्तर हवे!
१ नोव्हेंबरच्या राजकीय घडामोडींनी देशासमोर एक महत्त्वाचा विचार ठेवला आहे. जेव्हा सत्ताधारी आणि विरोधक दोघेही लोकशाही वाचवण्याचा दावा करत रस्त्यावर उतरतात, तेव्हा सामान्य नागरिकाला या आंदोलनांचे प्रत्यक्ष फलित काय, हे जाणून घेण्याचा अधिकार आहे.
जनतेला आपल्या मुलांना रोजगार कधी मिळणार, महागाईपासून दिलासा कसा मिळणार, सरकारी रुग्णालयांमध्ये दर्जेदार उपचार कधी उपलब्ध होणार, भ्रष्टाचाराला आळा कसा बसणार आणि सरकारी कार्यालयांमध्ये सामान्य माणसाला सन्मानाने न्याय कधी मिळणार, याची अधिक चिंता आहे.
राजकीय पक्षांनी हे समजून घेतले पाहिजे की लोकशाही म्हणजे केवळ निवडणुका जिंकणे आणि सरकार स्थापन करणे नव्हे. जनतेप्रती उत्तरदायित्व, नागरिकांच्या अधिकारांचे संरक्षण आणि सत्तेचा जबाबदारीने वापर करणे हाच लोकशाहीचा खरा आधार आहे.
शेवटी, लोकशाही वाचवण्याचे नारे देण्यापेक्षा आपल्या कृतीतून लोकशाही मूल्यांप्रती असलेली बांधिलकी सिद्ध करणे अधिक महत्त्वाचे आहे. सत्ताधारी असोत किंवा विरोधक, दोघांनाही जनतेच्या प्रश्नांची उत्तरे द्यावीच लागतील. कारण लोकशाही रॅलीतील घोषणांनी नव्हे, तर पारदर्शक प्रशासन, निष्पक्ष संस्था, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि नागरिकांच्या अधिकारांच्या संरक्षणातून टिकते.
म्हणूनच खरा प्रश्न असा आहे की लोकशाही वाचवण्याच्या नावाखाली राजकीय पक्ष एकमेकांना पराभूत करण्याच्या प्रयत्नात आहेत की खरोखरच जनतेचा विश्वास जिंकण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहेत?
(SDNA)
