
नाशिक ग्रामीण पोलीस व सरकारी वकिलांच्या कामगिरीचे कौतुक; पुढील न्यायालयीन प्रक्रिया जलद करण्याची मागणी
डोंगराळे बालिका हत्या प्रकरण: विजय खैरनारला फाशी; डॉ. नीलम गोऱ्हे यांची उच्च व सर्वोच्च न्यायालयात जलद सुनावणीची मागणी
पुणे | ज्ञानप्रवाह न्यूज,दि.१६ ऑक्टोबर २०२६ :मालेगाव तालुक्यातील डोंगराळे येथे अल्पवयीन बालिकेवर लैंगिक अत्याचार करून तिची हत्या केल्याप्रकरणी दोषी विजय खैरनार याला मालेगाव न्यायालयाने सुनावलेल्या फाशीच्या शिक्षेचे शिवसेना नेत्या तथा महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या सदस्या व माजी उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे यांनी स्वागत केले.अशा गंभीर प्रकरणां तील उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयातील पुढील सुनावणीही प्राधान्याने व्हावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
डोंगराळे येथे १६ नोव्हेंबर २०२५ रोजी साडेचार वर्षांच्या बालिकेवर लैंगिक अत्याचार करून तिची निर्घृण हत्या करण्यात आली होती. या घटनेने संपूर्ण राज्यात तीव्र संतापाची लाट उसळली होती. या प्रकरणातील दोषी विजय खैरनार याला मालेगाव न्यायालयाने आज, १६ ऑक्टोबर २०२६ रोजी फाशीची शिक्षा सुनावली.विशेष सरकारी वकील ॲड.उज्ज्वल निकम यांनी सरकारी पक्षाची बाजू मांडली.
या निकालावर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना डॉ.नीलम गोऱ्हे म्हणाल्या,ही घटना अत्यंत धक्कादायक आणि अमानुष होती. या गुन्ह्यातील क्रौर्यामुळे समाजमन सुन्न झाले होते. नाशिक ग्रामीण पोलिसांनी केलेला तपास, संकलित केलेले पुरावे आणि सरकारी वकिलांनी केलेला प्रभावी युक्तिवाद यामुळे गुन्हा सिद्ध होऊ शकला. तपास अधिकारी, पोलीस कर्मचारी आणि सरकारी वकिलांच्या कामगिरीचे मी कौतुक करते. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे पीडित कुटुंबाला दिलासा मिळाला आहे.
सत्र न्यायालयाने फाशीची शिक्षा सुनावल्यानंतर उच्च न्यायालयातील शिक्षेच्या पुष्टीची प्रक्रिया आणि पुढील अपिलांवरील सुनावणी वेळेत पूर्ण होणे आवश्यक आहे. या प्रक्रियेला दीर्घकाळ लागल्यास पीडित कुटुंबाच्या वेदना आणि अस्वस्थता वाढते.त्यामुळे बालिकांवरील अत्याचार व हत्या यांसारख्या गंभीर प्रकरणांतील पुढील सुनावणी प्राधान्याने होण्यासाठी स्वतंत्र जलदगती व्यवस्था असावी,अशी अपेक्षा डॉ.नीलम गोऱ्हे यांनी व्यक्त केली.
महाराष्ट्र शासनाच्या विधि व न्याय विभागाने न्यायालयीन स्वायत्ततेचा आदर राखून संबंधित न्यायालयीन यंत्रणेशी समन्वय साधावा. आवश्यक कागदपत्रे वेळेत सादर करणे, सक्षम सरकारी वकिलांची उपलब्धता आणि प्रकरणांचा नियमित पाठपुरावा यासाठी ठोस व्यवस्था करावी, अशी मागणीही डॉ.नीलम गोऱ्हे यांनी केली.
कठोर शिक्षेच्या निर्णयासोबतच पुढील कायदेशीर प्रक्रिया वेळेत पूर्ण होणे आवश्यक आहे. पीडित कुटुंबीयांच्या सुरक्षिततेला आणि मानसिक आधारालाही प्राधान्य दिले पाहिजे. न्यायासाठीची त्यांची प्रतीक्षा अनावश्यकपणे लांबू नये, यासाठी सर्व संबंधित यंत्रणांनी जबाबदारीने काम करावे असे डॉ. गोऱ्हे यांनी नमूद केले.
