Tuesday, October 27

जनतेसाठी राज्य शासनाकडून स्वतःच्या बसची दिवाळी भाडेवाढ रद्द;मात्र खाजगी बस आणि बुकिंग पोर्टल्स अजूनही मोकाट – सुराज्य अभियान

या निर्णयावर बोलताना सुराज्य अभियानाचे महाराष्ट्र राज्य समन्वयक अभिषेक मुरुकटे म्हणाले,केंद्र सरकारच्या सर्वेक्षणा नुसार (MoSPI) ५५.८% नागरिक बसने प्रवास करतात आणि ७०.२% प्रवास हा कौटुंबिक किंवा धार्मिक कारणांसाठी असतो.सण उत्सवाला घरी जाणाऱ्या सामान्य जनतेकडून ५ पट भाडे वसूल करणे ही सरळसरळ लूट आहे.शासन स्वतः भाडेवाढ नाकारते मग २७ एप्रिल २०१८ च्या शासन निर्णयाचे (१.५ पट मर्यादा) उल्लंघन करणाऱ्या खाजगी बसमालक आणि ऑनलाईन पोर्टल्सवर कारवाई का नाही ? मोटर वाहन कायद्याच्या कलम ८४(क) नुसार भाडेमर्यादा पाळणे ही परवान्याची पूर्वअट आहे.

RedBus आणि MakeMyTrip सारखे एग्रिगेटर्स ऑटोमेटेड अल्गोरिदमद्वारे प्रवाशांचे शोषण करत आहेत.परिवहन आयुक्तांनी कलम ९३ अन्वये ऑनलाईन एग्रिगेटर्सना परवाना सक्तीचा करून त्यांच्या ॲप्सवर डिजिटल भाडेमर्यादा लागू करावी.तसेच आरटीओ पथकांनी केवळ दंड न आकारता कलम ८६ नुसार गाड्यांचे परवाने निलंबित करावेत.सामान्य प्रवाशांना तक्रार करणे सोपे व्हावे यासाठी ऑनलाईन किंवा ऑफलाईन तिकीट, ॲपवरून डाऊनलोड केलेली तिकीट पीडीएफ आणि बसच्या सीटमागे आर.टी.ओ.तक्रार क्यूआर कोड Grievance QR Code छापण्याची अट परवाना मंजुरीसाठी अनिवार्य करावी,अशी मागणीही श्री.मुरुकाटे यांनी परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्याकडे केली आहे.

१.ऑनलाईन बुकिंग ॲप्सना एग्रिगेटर परवाना सक्तीचा करून त्यांच्या सिस्टीमवर एस.टी.च्या १.५ पट भाड्याची डिजिटल मर्यादा निश्चित करावी.
२.फ्लाईंग स्क्वॉडद्वारे तपासणी करून जादा भाडे जागीच परत करावे आणि नियम मोडणाऱ्यांचे परवाने निलंबित करावेत.
३.तिकिटे, ऑनलाईन ॲप्स, पीडीएफ आणि बसच्या सीटवर आरटीओचा तक्रार क्यूआर कोड छापणे ही परवाना मंजुरी व नूतनीकरणासाठी अनिवार्य अट करावी.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *