तेलंगणाच्या थुमिडीहेट्टी जलसंपदा प्रकल्पाची उंची १४८ वरून १५२ मीटर करण्याच्या प्रस्तावाचा महाराष्ट्र स्वतंत्र अभ्यास करणार. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्राच्या हिताचे रक्षण करण्या साठी संयुक्त समितीची घोषणा.
तेलंगणाच्या प्रकल्पाला सहकार्य, पण महाराष्ट्राच्या हिताशी तडजोड नाही! थुमिडीहेट्टी धरणाबाबत फडणवीसांचा मोठा निर्णय
थुमिडीहेट्टी प्रकल्पावर महाराष्ट्राचा मोठा निर्णय; बुडीत क्षेत्राचा स्वतंत्र अभ्यास होणार
मुंबई | दि. २६ ऑक्टोबर २०२६ | ज्ञानप्रवाह न्यूज नेटवर्क :तेलंगणाच्या थुमिडीहेट्टी जलसंपदा प्रकल्पाची उंची वाढविण्याच्या प्रस्तावावर महाराष्ट्राने सावध आणि सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. महाराष्ट्राच्या हिताचे रक्षण करत तेलंगणाला सहकार्य केले जाईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. या प्रकल्पामुळे महाराष्ट्रातील संभाव्य बुडीत क्षेत्र, अभयारण्यावर होणारा परिणाम आणि आवश्यक जमिनीच्या क्षेत्राचा स्वतंत्र अभ्यास करण्या साठी दोन्ही राज्यांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची संयुक्त समिती नेमण्यात येणार आहे.
तेलंगणाचे मुख्यमंत्री ए.रेवंत रेड्डी यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळा सोबत मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.थुमिडीहेट्टी प्रकल्पाची उंची सध्याच्या प्रस्तावित १४८ मीटर वरून १५२ मीटरपर्यंत वाढविण्यासाठी महाराष्ट्राने मान्यता द्यावी, अशी विनंती तेलंगणाचे मुख्यमंत्री ए.रेवंत रेड्डी आणि जलसंपदा मंत्री उत्तमकुमार रेड्डी यांनी केली.
महाराष्ट्राच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य
शेजारील राज्यांचे प्रश्न परस्पर सहकार्याने सोडविण्याची महाराष्ट्राची भूमिका राहिली आहे. मात्र, अन्य राज्याला लाभ देताना महाराष्ट्रातील नागरिकांचे नुकसान होणार नाही, याची खात्री करणे आवश्यक आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
महाराष्ट्राने यापूर्वीही तेलंगणाच्या प्रस्तावाबाबत सकारात्मक भूमिका घेतली होती. तथापि, पूर्वीच्या मान्यतेनंतर प्रत्यक्ष बुडीत क्षेत्र अपेक्षेपेक्षा वाढल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे प्रकल्पाची उंची वाढविण्याच्या नव्या प्रस्तावाचा तांत्रिक आणि पर्यावरणीय परिणाम तपासणे आवश्यक असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
बुडीत क्षेत्र,अभयारण्य आणि जमिनीचा होणार अभ्यास
थुमिडीहेट्टी प्रकल्पाच्या प्रस्तावित बदलांमुळे महाराष्ट्रावर नेमका काय परिणाम होईल, याची पडताळणी केली जाणार आहे. त्यासाठी प्रामुख्याने पुढील बाबींचा अभ्यास होणार आहे. संभाव्य बुडीत क्षेत्र: प्रकल्पाची उंची वाढविल्यामुळे महाराष्ट्रातील किती क्षेत्र पाण्या खाली जाण्याची शक्यता आहे, याची तपासणी.
-अभयारण्यावरील परिणाम: संबंधित अभयारण्याचा प्रकल्पाशी असलेला संबंध आणि संभाव्य परिणामांचा अभ्यास.
- जमिनीची आवश्यकता: नदीपात्रा बाहेरील किती जमिनीची गरज भासेल, याची तांत्रिक पडताळणी.
-प्रकल्पस्थळातील बदल : प्रकल्पस्थळ बदलल्यामुळे बुडीत क्षेत्र आणि इतर बाबींवर होणाऱ्या परिणामांचे विश्लेषण.या अभ्यासातून उपलब्ध होणाऱ्या तथ्यांच्या आधारे पुढील निर्णय घेतला जाणार आहे.
महाराष्ट्र-तेलंगणा संयुक्त समिती करणार तांत्रिक पडताळणी
या प्रकल्पाचा अभ्यास करण्यासाठी महाराष्ट्र आणि तेलंगणा या दोन्ही राज्यांचे मुख्य सचिव तसेच जलसंपदा विभागांचे सचिव यांचा समावेश असलेली संयुक्त समिती नेमण्यात येणार आहे.
महाराष्ट्राच्या अभ्यासातील निष्कर्षां बाबत तेलंगणाला काही आक्षेप किंवा त्रुटी आढळल्यास दोन्ही राज्यांचे अधिकारी त्यावर चर्चा करतील. आवश्यकतेनुसार संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचे मतही घेतले जाईल, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.यामुळे प्रकल्पाच्या उंचीवाढीबाबत निर्णय घेण्यापूर्वी तांत्रिक बाबी, संभाव्य परिणाम आणि दोन्ही राज्यांच्या हितांचा विचार केला जाणार आहे.
पाणीवाटप आणि वैधानिक मंजुरी केंद्रीय जल आयोगाच्या कार्यक्षेत्रात
पाणीवाटप आणि वैधानिक मंजुरीशी संबंधित बाबी केंद्रीय जल आयोगाच्या कार्यक्षेत्रात येतात. आयोगाकडून महाराष्ट्राचा अभिप्राय मागविण्यात आल्यानंतर राज्य सरकार उपलब्ध तथ्यांच्या आधारे आपली भूमिका मांडेल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
स्वतंत्र अभ्यास, तांत्रिक चर्चा आणि आवश्यक अभिप्रायांची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच प्रकल्पाबाबत पुढील निर्णय घेतला जाईल.
बैठकीला दोन्ही राज्यांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित
या बैठकीला महाराष्ट्राचे जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन दूरदृश्यप्रणाली द्वारे उपस्थित होते. तेलंगणाचे जलसंपदा मंत्री उत्तमकुमार रेड्डी, महाराष्ट्राचे मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, तेलंगणाचे मुख्य सचिव संजय जाजू,मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव लोकेश चंद्र,प्रधान सचिव श्रीकर परदेशी, जलसंपदा विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले,सचिव जयंत बोरकर, सचिव प्रकाश मिसाळ आणि संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
