ग्रामीण स्थलांतर आणि शेतीचे संकट: तरुणांचा शेतीपासून दुरावा आणि शहरांवरील वाढत्या ताणाचे वास्तव
शेतीतील घटता नफा, निसर्गाचा लहरीपणा आणि रोजगाराचा अभाव यामुळे ग्रामीण भागातील तरुण शहरांकडे स्थलांतरित होत आहेत. वाचा ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचे वास्तव आणि शहरांवर पडणारा प्रचंड ताण.
शेतातील माती ते शहराचे काँक्रीट: शेतीतील तोट्याने रिकामी होणारी खेडी आणि गुदमरणाऱ्या महानगरांची व्यथा
महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागातून शहरांकडे होणारे स्थलांतर आता केवळ दुष्काळ किंवा आपत्कालीन परिस्थितीपुरते मर्यादित राहिलेले नाही; ते कायमस्वरूपी सामाजिक आणि आर्थिक प्रक्रियेचे रूप धारण करत आहे.एकेकाळी खळाळणाऱ्या गावांमध्ये आज केवळ वृद्ध आणि लहान मुले उरल्याचे चित्र विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र आणि कोकणातील अनेक खेड्यांमध्ये सर्रास दिसते. रासायनिक खतांचे वाढते दर, मजुरांची टंचाई, बदलत्या हवामानाचा लहरीपणा आणि शेतीमालाला हमीभावाचा पत्ता नसणे या दुष्टचक्रात अडकलेली नवी पिढी आता शेतीचा जुगार खेळायला तयार नाही. परिणामी, शेतातून बाहेर पडणारा हा लोंढा थेट पुणे, मुंबई, नाशिक, नागपूरसारख्या शहरांच्या वेशीवर येऊन आदळत आहे.
शेतीचा घटता नफा आणि वाढता उत्पादन खर्च
गेल्या दोन दशकांत शेती ही उत्पन्नाचे साधन न राहता एका न संपणाऱ्या कर्जाचा सापळा बनली आहे:
- खर्च दुप्पट, नफा निम्म्याहून कमी: बियाणे, खते, कीटकनाशके आणि ट्रॅक्टरचे भाडे दरवर्षी गगनाला भिडत आहेत. मात्र, काढणीच्या वेळी शेतमालाचे बाजारभाव हमखास कोसळतात.
- हवामानाचा लहरीपणा: अवकाळी पाऊस, गारपीट किंवा ऐन भरात पडणारा दुष्काळ यामुळे वर्षभराची मेहनत काही तासांत मातीमोल होते.
- विमा योजनेतील तांत्रिक खेळ: पीकविमा मिळवण्यासाठी करावी लागणारी कसरत आणि प्रत्यक्ष हातात पडणारी तोकडी रक्कम यामुळे तरुणांचा व्यवस्थेवरील विश्वास उडाला आहे.या सगळ्या अनिश्चिततेमुळे,शेतात राबून वर्षाला ५० हजार रुपये मिळवण्यापेक्षा शहरात जाऊन डिलिव्हरी बॉय, मॉलमध्ये कामगार किंवा सुरक्षा रक्षक म्हणून महिन्याला १५-२० हजार रुपये मिळवणे ग्रामीण तरुणाला अधिक सुरक्षित वाटते.
शेतकरी नवरा मुलगा नको ही मानसिकता घट्ट
शेतीपासून तरुण दूर जाण्याचे आणखी एक मोठे कारण म्हणजे सामाजिक प्रतिष्ठा आणि विवाह संस्था. आज ग्रामीण भागातही शेतकरी नवरा मुलगा नको ही मानसिकता घट्ट झाली आहे. गावात ५ ते १० एकर शेती असणाऱ्या तरुणापेक्षा शहरात छोट्या कंपनीत तुटपुंज्या पगारावर नोकरी करणाऱ्या तरुणाला विवाहासाठी पसंती दिली जात आहे. ही कटू सामाजिक वास्तवाची जाणीव तरुणांना शेती सोडून शहराचा रस्ता धरायला भाग पाडत आहे.
महानगरांवर कोसळणारा ताण
एकीकडे गावे ओस पडत असताना, दुसरीकडे स्थलांतराचा हा अखंड प्रवाह महानगरांची व्यवस्था कोलमडवून टाकत आहे:झोपडपट्ट्यांची अनियंत्रित वाढ: शहरात येणाऱ्या प्रत्येक तरुणाला परवडणारे घर मिळत नाही. परिणामी, मूलभूत सुविधांचा अभाव असलेल्या बकाल वस्त्यांमध्ये भर पडते.
- नागरी सुविधांवर ताण: पाणीपुरवठा, सांडपाणी व्यवस्थापन, कचरा विल्हेवाट आणि वाहतूक कोंडी या नागरी समस्या नियंत्रणाबाहेर गेल्या आहेत.
- कमी वेतनात शोषण: अकुशल किंवा अर्धकुशल मनुष्यबळाचा पुरवठा शहरात प्रचंड वाढल्याने खासगी क्षेत्रात तरुणांचे आर्थिक शोषण होते; कामाचे जास्त तास आणि तुटपुंजा पगार हेच अनेकांच्या वाट्याला येते.
समतोल कसा साधणार ?
शेतीला केवळ निर्वाहाचे साधन न मानता त्याला एक व्यवहार्य उद्योग (Agri-Business) बनवल्या शिवाय हे स्थलांतर रोखणे अशक्य आहे:
- मूल्यवर्धन आणि फूड प्रोसेसिंग युनिट्स: शेतीमालावर प्रक्रिया करणारे कारखाने थेट ग्रामीण भागात सुरू झाले पाहिजेत, जेणेकरून स्थानिक तरुणांना तिथेच सन्माननीय रोजगार मिळेल.
- तंत्रज्ञान व शाश्वत शेती: हायड्रोपोनिक्स, पॉलिहाऊस आणि सूक्ष्म सिंचनासाठी भरघोस अनुदाने आणि कौशल्य प्रशिक्षण देऊन उच्चशिक्षित तरुणांना आधुनिक शेतीकडे आकर्षित करणे.
- ग्रामीण पायाभूत सुविधा: खेड्यांमध्ये दर्जेदार शाळा, सुसज्ज रुग्णालये आणि अखंड वीज-इंटरनेट सुविधा उपलब्ध झाल्यास शहरांकडे पळण्याची गरज भासणार नाही.
- थेट बाजारपेठ: दलालांची साखळी तोडून शेतकऱ्याचा माल थेट ग्राहकांपर्यंत पोहोचवणारी डिजिटल यंत्रणा उभी राहणे काळाची गरज आहे.
गावे रिकामी होणे आणि शहरे फुगणे हा केवळ भौगोलिक बदल नाही, तर तो देशाच्या अन्नसुरक्षेवर आणि सामाजिक स्वास्थ्यावर पडणारा गंभीर घाला आहे. तरुणाईचा घाम शहराच्या रस्त्यांवर वाहण्यापेक्षा तो स्वतःच्या शेतात सुगी आणण्यासाठी कसा वापरता येईल, यावर शासनाला आता युद्धपातळीवर धोरणे आखावी लागतील.
