डॉक्टरांच्या फ्री गिफ्ट वर सुप्रीम कोर्टाची नजर; औषध कंपन्यांच्या मोहक ऑफर्सना लगाम घालण्यासाठी केंद्र सरकारची समिती
नवी दिल्ली : औषध कंपन्यांकडून डॉक्टरांना दिल्या जाणाऱ्या फ्री गिफ्ट,महागड्या भेटवस्तू, परदेश वारी आणि इतर आर्थिक लाभांचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. डॉक्टरांनी औषधे लिहून देताना रुग्णांच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे, की औषध कंपन्यांकडून मिळणाऱ्या लाभांचा त्यांच्या निर्णयांवर प्रभाव पडतो, असा महत्त्वाचा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित झाला आहे. या विषयाची गंभीर दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला समिती स्थापन करण्याचे निर्देश दिल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले आहे.
हा विषय केवळ डॉक्टर आणि औषध कंपन्यांपुरता मर्यादित नाही. औषधांची किंमत, उपचारांचा खर्च, रुग्णांना दिले जाणारे प्रिस्क्रिप्शन आणि आरोग्य व्यवस्थेवरील जनतेचा विश्वास या सर्व बाबींशी त्याचा थेट संबंध आहे.
डॉक्टरांना फ्री गिफ्ट देण्यामागे नेमके काय ?
औषध कंपन्या आपल्या उत्पादनांची माहिती डॉक्टरांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी वैद्यकीय प्रतिनिधींची मदत घेतात. औषधां विषयी माहिती देणे,संशोधनाचे निष्कर्ष मांडणे आणि नवीन उपचार पद्धतींची माहिती उपलब्ध करून देणे हे या प्रक्रियेचे वैध भाग आहेत. मात्र, या व्यावसायिक संवादाच्या पलीकडे जाऊन महागड्या भेटवस्तू ,पर्यटनाच्या संधी, परदेशवारी किंवा अन्य आर्थिक लाभ दिले जात असतील तर त्यातून हितसंबंधांचा संघर्ष निर्माण होण्याची शक्यता असते.
डॉक्टरांनी एखादे औषध त्याच्या वैद्यकीय गुणवत्तेमुळे आणि रुग्णाच्या गरजेनुसार सुचवावे, ही अपेक्षा असते. परंतु औषध कंपन्यांकडून मिळणाऱ्या लाभांचा निर्णयप्रक्रियेवर प्रभाव पडण्याची शक्यता निर्माण झाली, तर उपचारांबाबतच्या निष्पक्षतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊ शकते.
कायदेशीर आराखड्याची गरज का?
औषध कंपन्या आणि डॉक्टर यांच्यातील संबंधांबाबत नियम असणे आवश्यक आहे; पण ते नियम प्रत्यक्षात किती प्रभावीपणे अंमलात आणले जातात, हा अधिक महत्त्वाचा प्रश्न आहे. नियम केवळ कागदावर राहिले आणि उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाई झाली नाही, तर त्यांचा अपेक्षित परिणाम साध्य होणार नाही.
या पार्श्वभूमीवर कायद्याची अंमलबजावणी, देखरेख, पारदर्शकता आणि उल्लंघन झाल्यास जबाबदारी निश्चित करणे यांसाठी सक्षम यंत्रणा आवश्यक ठरते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपामुळे या प्रश्नाकडे नव्याने लक्ष वेधले गेले आहे. वृत्तानुसार, या प्रकरणात केंद्र सरकारला समिती स्थापन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत, जेणेकरून संबंधित बाबींचा आढावा घेऊन पुढील उपाययोजनांबाबत विचार करता येईल.
औषधांच्या निवडीवर परिणाम झाला तर नुकसान कोणाचे ?
या संपूर्ण चर्चेच्या केंद्रस्थानी रुग्ण आहे. डॉक्टरांनी लिहून दिलेल्या औषधांवर रुग्ण अनेकदा प्रश्न न विचारता विश्वास ठेवतात. कोणते औषध आवश्यक आहे, त्याला पर्याय उपलब्ध आहेत का, त्याची किंमत किती आहे आणि त्यापेक्षा परवडणारा पर्याय आहे का, याची माहिती प्रत्येक रुग्णाला सहज मिळतेच असे नाही.
औषध निवडताना वैद्यकीय गरजेपेक्षा व्यावसायिक हितसंबंधांना महत्त्व मिळाले, तर रुग्णाला अनावश्यक खर्च सहन करावा लागू शकतो. अर्थात, एखाद्या डॉक्टरने विशिष्ट औषध लिहून दिले म्हणजे त्यामागे चुकीचा हेतू आहे, असा निष्कर्ष काढता येत नाही. औषधाची निवड रुग्णाची प्रकृती, आजाराचे स्वरूप, औषधाची परिणामकारकता आणि उपलब्ध वैद्यकीय पुरावे यांच्या आधारेच तपासली पाहिजे.
मात्र औषधनिर्मिती कंपन्यांकडून दिल्या जाणाऱ्या आर्थिक लाभांबाबत पारदर्शकता नसेल, तर जनतेच्या मनात संशय निर्माण होणे स्वाभाविक आहे.
डॉक्टरांची प्रतिष्ठा आणि वैद्यकीय नैतिकता
वैद्यकीय व्यवसायाचा पाया विश्वासावर उभा आहे.रुग्ण डॉक्टरां कडे केवळ औषध घेण्यासाठी जात नाही,तर आपल्या आरोग्याची जबाबदारी त्यांच्यावर सोपवतो. त्यामुळे डॉक्टरांनी कोणत्याही व्यावसायिक दबावापासून स्वतंत्र राहून उपचारांचा निर्णय घेणे आवश्यक आहे.
याच वेळी सर्व डॉक्टरांकडे संशयाने पाहणेही योग्य नाही. अनेक डॉक्टर मर्यादित साधनसामग्रीत रुग्णसेवा करतात आणि वैद्यकीय नैतिकतेचे पालन करतात. काही व्यक्ती किंवा संस्थांच्या संभाव्य गैरप्रकारांमुळे संपूर्ण वैद्यकीय समुदायाची प्रतिमा मलीन होऊ नये,याचीही काळजी घेतली पाहिजे.
म्हणूनच नियम हे स्पष्ट, न्याय्य आणि सर्वांना लागू होणारे असावेत. आरोपांची निष्पक्ष चौकशी व्हावी आणि नियमभंग सिद्ध झाल्यास नियमानुसार कारवाई व्हावी,हीच योग्य दिशा आहे.
समिती स्थापन झाली म्हणजे प्रश्न सुटणार का ?
समिती स्थापन करणे हा प्रक्रियेतील महत्त्वाचा टप्पा असू शकतो; मात्र अंतिम उद्दिष्ट म्हणजे प्रभावी आणि परिणामकारक व्यवस्था निर्माण करणे. समितीने संबंधित नियमांचा अभ्यास करताना औषध कंपन्यांकडून डॉक्टरांना दिल्या जाणाऱ्या भेटवस्तू व आर्थिक लाभांचे स्वरूप, हितसंबंधांचा संघर्ष, नियमांच्या अंमलबजावणीतील त्रुटी आणि जबाबदारी निश्चित करण्याच्या पद्धती यांचा विचार करणे आवश्यक आहे.
तसेच नियमांचे उल्लंघन झाल्याची तक्रार कुठे करायची,तिची चौकशी कोण करणार,निष्कर्ष किती पारदर्शकपणे मांडले जाणार आणि कारवाईची प्रक्रिया काय असेल, याबाबतही स्पष्टता असणे महत्त्वाचे आहे. केवळ मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर करून थांबण्याऐवजी त्यांच्या अंमलबजावणीचे नियमित परीक्षण होणे आवश्यक आहे.
रुग्णांनी काय लक्षात ठेवावे ?
रुग्णांनी डॉक्टरांनी लिहून दिलेल्या औषधांबाबत शंका असल्यास योग्य पद्धतीने प्रश्न विचारावेत. औषध कशासाठी आहे, त्याचे सामान्य पर्याय उपलब्ध आहेत का, उपचार किती काळ घ्यायचे आहेत आणि औषधाचे दुष्परिणाम कोणते असू शकतात, याची माहिती मागणे हा रुग्णाचा अधिकार आहे.
मात्र, केवळ औषध महाग आहे किंवा विशिष्ट कंपनीचे आहे म्हणून ते चुकीचे आहे,असे समजू नये. औषध स्वतःहून बंद करणे किंवा डॉक्टरांचा सल्ला न घेता बदलणे धोकादायक ठरू शकते. गरज वाटल्यास दुसऱ्या पात्र डॉक्टरांचे मत घेणे हा अधिक सुरक्षित पर्याय आहे.
आरोग्यसेवेत पारदर्शकता हवी, संशयाचे वातावरण नको!
डॉक्टरांना दिल्या जाणाऱ्या ‘फ्री गिफ्ट’चा मुद्दा हा केवळ भेटवस्तूंचा प्रश्न नाही; तो आरोग्य व्यवस्थेतील पारदर्शकता, वैद्यकीय नैतिकता आणि रुग्णांच्या आर्थिक हिताचा प्रश्न आहे. औषध कंपन्यांना आपल्या उत्पादनांची माहिती देण्याचा अधिकार आहे; परंतु त्या प्रक्रियेतून डॉक्टरांच्या वैद्यकीय निर्णयांवर अनुचित प्रभाव पडता कामा नये.
केंद्र सरकारने या प्रकरणात पुढाकार घेतल्यास त्यातून केवळ नियमांची यादी तयार होऊ नये, तर त्यांची अंमलबजावणी करणारी सक्षम व्यवस्था उभी राहावी. डॉक्टर, औषध कंपन्या, नियामक यंत्रणा आणि रुग्ण या सर्वांच्या हिताचा समतोल राखणारे धोरण आवश्यक आहे.
शेवटी औषध कोणते लिहून द्यायचे याचा निर्णय भेटवस्तूंच्या आकर्षणा वर नव्हे, तर रुग्णाच्या गरजेवर आणि वैद्यकीय पुराव्यांवर आधारित असला पाहिजे. कारण आरोग्यसेवेचा केंद्रबिंदू औषध कंपनीचा नफा नसून रुग्णाचे आरोग्य असणे, हीच वैद्यकीय नैतिकतेची खरी कसोटी आहे.
डॉक्टरांना औषध कंपन्यांकडून दिल्या जाणाऱ्या फ्री गिफ्ट, महागड्या भेटवस्तू आणि आर्थिक लाभांवर सर्वोच्च न्यायालयाची नजर.केंद्र सरकारची समिती, वैद्यकीय नैतिकता आणि रुग्णांच्या हिताचा विचार
डॉक्टरांनी लिहून दिलेले औषध खरंच रुग्णाच्या गरजेनुसार निवडले जाते का? औषध कंपन्यांकडून दिल्या जाणाऱ्या ‘फ्री गिफ्ट’च्या चर्चेमुळे हा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनंतर आता केंद्र सरकारच्या पुढील भूमिकेकडे लक्ष लागले आहे.
