नगररचना कायद्यातील कलम 39(ए) विरोधात नागरिकांचा एल्गार; जमीन वापरबदलाची तरतूद रद्द करण्याची मागणी, विकासाच्या नावाखाली निसर्गाचा बळी देणार का?
(SDNA) गोवा। निसर्गसौंदर्य, नारळी-पोफळीच्या बागा, हिरव्यागार टेकड्या आणि समृद्ध जैवविविधतेसाठी ओळखल्या जाणाऱ्या गोव्यामध्ये आता विकासाच्या दिशेवरून संघर्ष पेटला आहे. पर्यटन आणि रिअल इस्टेट व्यवसायाचा वाढता विस्तार एकीकडे आर्थिक संधी निर्माण करत असताना दुसरीकडे शेतीच्या जमिनी, पारंपरिक बागायती आणि पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील डोंगराळ भागांच्या अस्तित्वावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे. गोवा नगर आणि ग्राम नियोजन कायद्यातील कलम 39(ए) अंतर्गत जमिनीच्या वर्गीकरणात बदल करण्याच्या तरतुदीविरोधात नागरिकांनी आंदोलनाची भूमिका घेतली आहे.
आंदोलनकर्त्यांची मागणी स्पष्ट आहे—कलम 39(ए) संपूर्ण राज्यातून रद्द करण्यात यावे आणि कृषी तसेच पर्यावरणीयदृष्ट्या महत्त्वाच्या जमिनींचे बिगरशेती वापरासाठी होणारे रूपांतर रोखण्यासाठी कठोर कायदा आणावा. त्यांच्या मते, विकासाच्या नावाखाली जमिनींचे स्वरूप बदलण्याची प्रक्रिया सुलभ होत असून स्थानिक नागरिकांच्या हरकती, पर्यावरणीय परिणाम आणि भावी पिढ्यांच्या गरजांकडे पुरेसे लक्ष दिले जात नाही.
सिरिदाओमधील हिरवीगार टेकडी वादाच्या केंद्रस्थानी
गोव्यातील सिरिदाओ गावात तुषार गवास यांच्या घरामागील हिरवागार बागायती परिसर या वादाचे ठळक उदाहरण ठरला आहे. या जमिनीत मिरची, काजू आणि विविध औषधी वनस्पतींची लागवड केली जाते. पूर्वी तीव्र उतारामुळे बांधकामासाठी अयोग्य मानल्या गेलेल्या या टेकडीचे 26 जानेवारी रोजी निवासी क्षेत्रात पुनर्वर्गीकरण करण्यात आले. त्यामुळे भविष्यात तेथे बांधकामाचा मार्ग मोकळा होण्याची शक्यता निर्माण झाली.
गवास यांनी या निर्णयाविरोधात हरकत नोंदवली; मात्र पुरेसा तपशील नसल्याचे कारण देत ती फेटाळण्यात आली. त्यानंतर फेब्रुवारी 2026 मध्ये त्यांनी अन्य 18 स्थानिक रहिवाशांसह संबंधित विभागाला सविस्तर निवेदन सादर केले. त्यासोबत ऐतिहासिक नकाशे आणि सर्वेक्षणाची कागदपत्रे जोडण्यात आली. सर्व्हे ऑफ इंडियाच्या स्थलाकृतिक नकाशांनुसार संबंधित जमिनीचा उतार 25 टक्क्यांपेक्षा अधिक असल्याचा दावा करण्यात आला. राज्याच्या प्रादेशिक नियोजनातील तरतुदींनुसार अशा उतारांच्या भागांत डोंगर कापणे आणि बांधकाम करणे प्रतिबंधित आहे.
मात्र, जमीनमालक डेंपो प्रॉपर्टीज अँड इन्व्हेस्टमेंट्स यांनी नियुक्त केलेल्या एल्कॉन या खासगी अभियांत्रिकी कंपनीच्या सर्वेक्षणात उतार 25 टक्क्यांपेक्षा कमी असल्याचे नमूद करण्यात आले. याच निष्कर्षाच्या आधारे पुनर्वर्गीकरणाच्या मागणीला अंशतः मान्यता मिळाली.
यामुळे सरकारी नकाशे आणि खासगी सर्वेक्षणाच्या निष्कर्षांमधील तफावतीवर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. स्वतंत्र आणि निष्पक्ष तपासणी न करता जमिनीच्या स्वरूपात बदल करण्याचा निर्णय कसा घेण्यात आला, असा सवाल स्थानिक कार्यकर्ते उपस्थित करत आहेत.
9.5 लाख चौरस मीटरहून अधिक जमीन निवासी क्षेत्रात
कलम 39(ए) अंतर्गत गोव्यात आतापर्यंत 9.5 लाख चौरस मीटरपेक्षा अधिक जमिनीचे निवासी क्षेत्रात रूपांतर झाल्याची माहिती समोर आली आहे. यामध्ये शेतीच्या जमिनी, पारंपरिक बागायती आणि बांधकामासाठी संवेदनशील मानल्या गेलेल्या डोंगराळ भागांचाही समावेश असल्याचे सांगितले जाते.
या तरतुदीनुसार व्यक्ती किंवा कंपन्या निर्धारित शुल्क भरून प्रादेशिक आराखड्यातील जमिनीच्या मूळ वर्गीकरणात बदल करण्याची मागणी करू शकतात. नगर आणि ग्राम नियोजन मंडळाकडून अर्जांची छाननी केली जाते. प्राथमिक मान्यतेनंतर राजपत्राद्वारे 30 दिवसांसाठी नागरिकांच्या हरकती व सूचना मागविल्या जातात. त्यानंतर प्राप्त हरकतींचा विचार करून अंतिम निर्णय घेतला जातो.
मात्र, प्रत्यक्षात ही प्रक्रिया सामान्य नागरिकांसाठी कितपत सुलभ आहे, यावर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. वास्तुविशारद आणि नगर नियोजक ताहिर नोरोन्हा यांच्या मते, अनेक ग्रामीण नागरिक हरकत नोंदवण्यासाठी लांबचा प्रवास करतात; परंतु त्यांच्या निवेदनात पुरेसा तपशील नसल्याचे सांगून त्यांना निराश केले जाते. त्यामुळे लोकसहभागाची तरतूद कागदावर असून प्रत्यक्षात नागरिकांचा आवाज किती ऐकला जातो, याची तपासणी आवश्यक बनली आहे.
‘इनफ इज इनफ’चा नारा; नागरिकांचा सरकारवर दबाव
कलम 39(ए) विरोधात ‘इनफ इज इनफ’ अर्थात ‘आता बस्स!’ या अभियानांतर्गत नागरिकांनी आंदोलन तीव्र केले आहे. केवळ काही मतदारसंघांपुरती स्थगिती किंवा तात्पुरती आश्वासने देऊन हा प्रश्न सुटणार नसल्याचे आंदोलनकर्त्यांचे म्हणणे आहे.
गोवा रिव्होल्यूशनरीज पार्टीचे आमदार वीरेश बोरकर यांनी या तरतुदीच्या विरोधात 21 ते 26 फेब्रुवारीदरम्यान उपोषण केले. 23 फेब्रुवारीला शेकडो आंदोलक नगर आणि ग्राम नियोजनमंत्री विश्वजीत राणे यांच्या निवासस्थानाबाहेर जमले. त्यानंतर 26 फेब्रुवारीला सरकारने बोरकर यांच्या सेंट आंद्रे मतदारसंघात कलम 39(ए) चा वापर स्थगित करण्यास सहमती दर्शवली.
25 मार्च रोजी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनीही आपल्या सांखळी मतदारसंघात या कलमान्वये पुनर्वर्गीकरणासाठी अधिसूचित केलेल्या जमिनींबाबत स्थगिती जाहीर केली. मात्र, या निर्णयांना मर्यादित स्वरूपाचे मानून आंदोलकांनी संपूर्ण गोव्यासाठी समान निर्बंध आणि कायदाच रद्द करण्याची मागणी कायम ठेवली आहे.
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ती फर्डिनांडो रेबेलो यांनी कृषी जमिनींच्या संरक्षणासाठी व्यापक कायदा करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. तर मुंबई उच्च न्यायालयातील ज्येष्ठ अधिवक्ता नॉर्पा अल्वारिस यांनी वेगवेगळ्या मतदारसंघांत जाहीर केलेल्या स्थगितींच्या कायदेशीर वैधतेबाबत प्रश्न उपस्थित केले आहेत. जमीन नियोजन हे वैयक्तिक भूखंडमालकांच्या पसंतीपेक्षा व्यापक सार्वजनिक हित आणि तज्ज्ञांच्या अभ्यासावर आधारित असावे, असे त्यांचे मत आहे.
महानगरांतील श्रीमंत खरेदीदारांमुळे ‘सेकंड होम’ बाजाराला वेग
गोव्यातील रिअल इस्टेट बाजाराच्या विस्तारामागे दिल्ली, मुंबई आणि बेंगळुरू यांसारख्या महानगरांतील खरेदीदारांचाही मोठा वाटा असल्याचे मानले जाते. सुट्ट्यांमध्ये वास्तव्य करण्यासाठी दुसरे घर घेण्याची इच्छा, आलिशान अपार्टमेंट्स, गेटेड कम्युनिटी आणि हॉलिडे होम यांची वाढती मागणी यामुळे जमिनींच्या किमती आणि बांधकाम प्रकल्पांना चालना मिळत आहे.
रिअल इस्टेट सल्लागार संस्था सॅव्हिल्स इंडियाच्या अहवालानुसार, कलम 39(ए) अंतर्गत जमिनीच्या वर्गीकरणात बदल करण्यासाठी सरकारकडे 1,346 पेक्षा अधिक अर्ज प्राप्त झाले आहेत.
ज्येष्ठ पत्रकार संदेश प्रभुदेसाई यांनी निवासी प्रकल्पांच्या नावाखाली विकसित होणाऱ्या काही मालमत्ता प्रत्यक्षात पर्यटक
