उजनी प्रदूषण प्रकरणी NHRC चा दणका! MPCB अध्यक्ष आणि आरोग्य सचिवांना समन्स; १६ ऑक्टोबरपर्यंत अहवालाचे आदेश
उजनीच्या पाण्यात मँगनीज अधिक ? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने घेतली गंभीर दखल; वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना समन्स
उजनी प्रदूषण प्रकरणी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अध्यक्ष आणि आरोग्य सचिवांना समन्स बजावले. १६ ऑक्टोबरपर्यंत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश
८ महिन्यांत तीन स्मरणपत्रे देऊनही अहवाल नाही; २३ ऑक्टोबरला आयोगासमोर हजर राहण्याचे निर्देश
सोलापूर | ज्ञानप्रवाह न्यूज,२४ सप्टेंबर २०२६ :उजनी जलाशय आणि भीमा नदी परिसरातील प्रदूषणाचा प्रश्न आता राष्ट्रीय पातळीवर पोहोचला आहे. या प्रदूषणामुळे सोलापूर जिल्ह्यातील नागरिकांच्या आरोग्यावर संभाव्य परिणाम होत असल्याच्या तक्रारीची राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने NHRC गंभीर दखल घेतली आहे. संबंधित चौकशी अहवाल वारंवार मागवूनही सादर न केल्याने आयोगाने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अध्यक्ष आणि आरोग्य व कुटुंब कल्याण विभागाचे प्रधान सचिव यांना समन्स बजावले आहे.
आयोगाने संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना २३ ऑक्टोबर २०२६ रोजी दुपारी १ वाजता नवी दिल्ली येथे आवश्यक चौकशी अहवाला सह स्वतः किंवा प्रकरणाची संपूर्ण माहिती असलेल्या अधिकृत प्रतिनिधीमार्फत हजर राहण्याचे निर्देश दिल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
तीन स्मरणपत्रांनंतरही कृती अहवाल नाही
सुराज्य अभियानाचे महाराष्ट्र समन्वयक अभिषेक मुरुकटे यांनी उजनी जलाशय आणि भीमा नदीतील प्रदूषणाबाबत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाकडे तक्रार दाखल केली होती. या तक्रारीच्या आधारे आयोगाने ६ फेब्रुवारी २०२६ रोजी संबंधित यंत्रणांकडून अहवाल मागवला.
मात्र त्यानंतर २४ मार्च, १९ मे आणि १४ जुलै २०२६ रोजी आयोगाकडून स्मरणपत्रे पाठवण्यात आली. तरीही अपेक्षित कृती अहवाल सादर करण्यात आला नसल्याचा दावा तक्रारदारांकडून करण्यात आला आहे.
या पार्श्वभूमीवर आयोगाने मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, १९९३ मधील कलम १३ अंतर्गत संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीचे निर्देश दिल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.
उजनीच्या पाण्यात मँगनीजच्या पातळीबाबत गंभीर दावा
तक्रारीनुसार पुणे आणि सोलापूर परिसरातून मोठ्या प्रमाणात प्रक्रिया न केलेले सांडपाणी उजनी खोऱ्यात जात असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. तक्रारीत दररोज ४,२६२ दशलक्ष लिटर (MLD) प्रक्रिया न केलेल्या सांडपाण्याचा उल्लेख करण्यात आला असून उजनीच्या पाण्यातील मँगनीजची पातळी सुरक्षित मर्यादे पेक्षा अधिक असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
या परिस्थितीमुळे नागरिकांच्या आरोग्यावर परिणाम होण्याची शक्यता असून हा प्रश्न नागरिकांच्या जगण्याच्या अधिकाराशी Right to Life संबंधित असल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे.
१६ ऑक्टोबरपर्यंत अहवाल सादर करण्याची संधी
आयोगाच्या समन्सनुसार, संबंधित अधिकाऱ्यांनी १६ ऑक्टोबर २०२६ पूर्वी आवश्यक अहवाल सादर केल्यास वैयक्तिक उपस्थितीतून सूट मिळू शकते, असे स्पष्ट करण्यात आल्याचे निवेदनात नमूद आहे. मात्र अहवाल सादर न झाल्यास अधिकाऱ्यांना आयोगासमोर उपस्थित राहावे लागू शकते.
उजनीचे पाणी आणि नागरिकांची आरोग्य तपासणी करा
या प्रकरणावर प्रतिक्रिया देताना सुराज्य अभियानाचे सोलापूर समन्वयक दत्तात्रय पिसे यांनी प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केला. तीन स्मरणपत्रां नंतरही संबंधित विभागांकडून अहवाल सादर न होणे ही गंभीर बाब असल्याचे त्यांनी म्हटले.
उजनीच्या पाण्याची हेवी मेटल्स साठी तपासणी, प्रदूषणाचा संभाव्य परिणाम झालेल्या गावांतील नागरिकांचे आरोग्य परीक्षण आणि आवश्यक ठिकाणी सुरक्षित पाणीपुरवठा करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. तसेच प्रदूषणासाठी जबाबदारी निश्चित करून संबंधितांवर कारवाई करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.
उजनी जलाशय हा सोलापूरसह अनेक भागांसाठी महत्त्वाचा जलस्रोत असल्याने या प्रकरणातील पुढील चौकशी आणि प्रशासना कडून सादर होणाऱ्या अहवालाकडे आता नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
