Tuesday, October 27

KEM हॉस्पिटलला अश्विनी पाटील यांचे ₹१०.२५ लाख परत करण्याचे आदेश; आमदार अभिजीत पाटील यांच्या पाठपुराव्याला यश

आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि धर्मादाय योजनेसाठी पात्र असलेल्या रुग्णांना उपचारांचा लाभ मिळणे अपेक्षित आहे. मात्र, अशा रुग्णांना उपचारांसाठी लाखो रुपये भरावे लागत असल्याचा मुद्दा आमदार अभिजीत पाटील यांनी विधान सभेच्या अधिवेशनात उपस्थित केला होता.

अश्विनी पाटील यांच्या प्रकरणातही उपचारांसाठी मोठी रक्कम भरावी लागल्याचे समोर आल्यानंतर आमदार पाटील यांनी या प्रकरणाची दखल घेतली. त्यांनी पुणे विभागाच्या धर्मादाय सहआयुक्तांकडे लेखी तक्रार दाखल करून संबंधित रुग्णालयाविरोधात कार्यवाही करण्याची आणि भरलेली रक्कम परत मिळवून देण्याची मागणी केली.

सोलापूर जिल्ह्यातील पंढरपूर तालुक्यातील पटवर्धन कुरवली येथील सौ. अश्विनी सोमनाथ पाटील या २२ सप्टेंबर २०२५ रोजी उपचारांसाठी KEM हॉस्पिटल, पुणे येथे दाखल झाल्या होत्या.त्यांच्या वर शस्त्रक्रिया करणे आवश्यक असल्याचे सांगण्यात आले होते.

तक्रारदारांच्या म्हणण्यानुसार, संबंधित उपचार शासनाच्या योजने अंतर्गत होऊ शकत असल्याचे डॉक्टरांकडून सांगण्यात आले होते. मात्र शस्त्रक्रियेपूर्वी अनामत रक्कम म्हणून १० लाख २५ हजार रुपये भरण्यास सांगण्यात आले.ही रक्कम उभी करताना त्यांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागला.

धर्मादाय योजनेअंतर्गत उपचारांचा लाभ का मिळाला नाही आणि भरलेली रक्कम परत मिळावी, या मागणीसाठी प्रकरणाचा पाठपुरावा करण्यात आला.

या प्रकरणातील सुनावणी आणि उपलब्ध कागदपत्रांचा विचार करून धर्मादाय सहआयुक्त तथा देखरेख समितीने तक्रार अर्ज क्रमांक १३/२०२६ मंजूर केला.

७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी दिलेल्या आदेशानुसार, KEM हॉस्पिटल, पुणे यांना सौ. अश्विनी सोमनाथ पाटील यांच्या नावाने १० लाख २५ हजार रुपयांचा धनादेश आदेश प्राप्त झाल्यापासून १५ दिवसांच्या आत काढून देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

या आदेशामुळे अश्विनी पाटील यांच्या कुटुंबीयांना भरलेली रक्कम परत मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.मात्र रक्कम प्रत्यक्ष परत मिळाल्याची स्वतंत्र पुष्टी उपलब्ध नसल्याने सध्या याला परताव्याचा आदेश असेच संबोधणे योग्य ठरेल.

गंभीर आजारांवरील उपचारांचा खर्च अनेक कुटुंबांसाठी आर्थिक संकट निर्माण करू शकतो. धर्मादाय योजनेअंतर्गत पात्र रुग्णांना नियमानुसार उपचारांचा लाभ मिळणे आणि त्यासाठी अनावश्यक आर्थिक ओझे सहन करावे लागू नये, यासाठी प्रभावी अंमलबजावणी महत्त्वाची आहे.

अश्विनी पाटील यांच्या प्रकरणात आमदार अभिजीत पाटील यांनी विधानसभेत प्रश्न उपस्थित केला आणि प्रशासकीय पातळीवर तक्रार दाखल करून पाठपुरावा केला. त्यानंतर धर्मादाय सहआयुक्त तथा देखरेख समितीने रक्कम परत करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

या निर्णयामुळे रुग्णांचे हक्क, धर्मादाय रुग्णालयांची जबाबदारी आणि पात्र रुग्णांना योजनांचा लाभ मिळण्याचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *