पुणे जिल्ह्यात मुलींचे जन्मनोंदणी गुणोत्तर ८८२ वर; बेकायदा गर्भलिंग निदानावर कठोर कारवाई, प्रलंबित खटल्यांचा पाठपुरावा आणि ऊसतोड महिलांच्या आरोग्याची प्रत्यक्ष पाहणी करण्याच्या डॉ. नीलम गोऱ्हे यांच्या सूचना
मुलींच्या जन्माचे स्वागत घरातूनच! वडिलांसह संपूर्ण कुटुंबाचे समुपदेशन करा : डॉ. नीलम गोऱ्हे
पुण्यात मुलींचे जन्मनोंदणी गुणोत्तर घटले; बेकायदा गर्भलिंगनिदान रोखण्यासाठी डॉ. गोऱ्हे यांच्या सूचना
पुणे | ज्ञानप्रवाह न्यूज नेटवर्क ,दि. २७ ऑक्टोबर २०२६ :मुलींच्या जन्माचे स्वागत केवळ समाजातच नव्हे, तर प्रत्येक कुटुंबात व्हायला हवे. दोन मुली असलेल्या कुटुंबांमध्ये केवळ आईचे समुपदेशन करून चालणार नाही, तर वडील आणि कुटुंबातील अन्य सदस्यांनाही मुलगा-मुलगी समानतेची जाणीव करून द्यावी. मुलगा होण्यासाठी महिलांवर टाकला जाणारा दबाव दूर करण्यासाठी संपूर्ण कुटुंबाची मानसिकता बदलणे आवश्यक आहे, असे प्रतिपादन शिवसेना नेत्या, विधान परिषद सदस्या तथा माजी उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी केले.
पुणे येथे मंगळवारी दि.२७ ऑक्टोबर PCPNDT व MTP कायद्यांच्या अंमलबजावणी साठीच्या राज्यस्तरीय टास्क फोर्सची आणि ऊसतोड महिला कामगारांच्या गर्भाशय शस्त्रक्रिया विषयक समितीची आढावा बैठक झाली.या बैठकीत मुलींचे जन्म नोंदणी गुणोत्तर,बेकायदा गर्भलिंग निदान, न्यायालयांत प्रलंबित असलेले खटले आणि ऊसतोड महिलांच्या आरोग्यविषयक प्रश्नांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.
या बैठकीला आमदार उमा खापरे, डॉ.संदीप सांगळे,डॉ.भगवान पवार यांच्यासह आरोग्य अधिकारी आणि वैद्यकीय अधीक्षक उपस्थित होते.
पुणे जिल्ह्यात मुलींचे जन्मनोंदणी गुणोत्तर ८८२; कारणांचा शोध घेण्याच्या सूचना
बैठकीत सादर करण्यात आलेल्या आकडेवारीनुसार, पुणे जिल्ह्यात २०२५ मध्ये दर हजार नोंदणीकृत मुलांमागे मुलींचे प्रमाण ८९५ होते. १ जानेवारी ते २५ ऑक्टोबर २०२६ या कालावधीतील नोंदीनुसार हे प्रमाण ८८२ झाले आहे. ग्रामीण भागात हे प्रमाण ८४४, तर शहरी भागात ८८८ असल्याचे सादरीकरणात नमूद करण्यात आले.
या आकडेवारीची गांभीर्याने दखल घेऊन तालुकानिहाय परिस्थिती आणि त्यामागील कारणांचा अभ्यास करावा.आशा कार्यकर्त्यांच्या माध्यमातून कुटुंबांशी संवाद वाढवावा,मुलींच्या जन्माबाबत सकारात्मक दृष्टिकोन निर्माण करावा आणि जनजागृती मोहिमांचे प्रत्यक्ष परिणाम तपासावेत, अशा सूचना डॉ.नीलम गोऱ्हे यांनी दिल्या.
मुलींच्या जन्माबाबत समाजातील पूर्वग्रह दूर करण्यासाठी केवळ महिलांनाच लक्ष्य न करता कुटुंबातील पुरुष आणि इतर सदस्यांनाही सहभागी करून घेणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
बेकायदा गर्भलिंगनिदान करणाऱ्या जाळ्याचा शोध घ्या
PCPNDT कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी केवळ नोंदणीकृत सोनोग्राफी केंद्रांची तपासणी पुरेशी नाही. वाहनांमधून किंवा अनधिकृत ठिकाणी गर्भलिंग निदान केले जात असल्याची शक्यता तपासून अशा प्रकारांना आळा घालावा. गोपनीय माहितीची पडताळणी करून पोलीस यंत्रणेच्या मदतीने डिकॉय कारवाई करावी,असे निर्देश डॉ. गोऱ्हे यांनी दिले.
बैठकीतील सादरीकरणानुसार, पुणे जिल्ह्याच्या ग्रामीण कार्यक्षेत्रात ११ शासकीय आणि ३५४ खासगी सोनोग्राफी केंद्रे आहेत. तसेच ३० शासकीय आणि २२५ खासगी गर्भपात केंद्रांची नोंद आहे.
२६ ऑक्टोबरपर्यंतच्या अहवाला नुसार,पुणे महानगर पालिका क्षेत्रात ९८८ सोनोग्राफी केंद्रे आणि ४३० MTP केंद्रे तर पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका क्षेत्रात ६३७ सोनोग्राफी केंद्रे आणि २९१ MTP केंद्रांची नोंद असल्याचे बैठकीत सांगण्यात आले.
शिरूर, उरुळीकांचन आणि दौंड येथील प्रकरणांमध्ये दाखल गुन्हे, संबंधित केंद्रांवरील कारवाई आणि कायद्याच्या अंमलबजावणीतील अडचणींचाही आढावा घेण्यात आला.
PCPNDT प्रकरणांतील खटले लवकर निकाली काढण्यासाठी पाठपुरावा
बेकायदा गर्भलिंगनिदानाविरोधात कारवाई केल्यानंतर न्यायालयीन प्रक्रिया अनेक वर्षे सुरू राहिल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांना बदलीनंतर किंवा निवृत्तीनंतरही न्यायालयात उपस्थित राहावे लागू शकते. त्यामुळे कारवाई करणाऱ्या अधिकाऱ्यांचे मनोधैर्य टिकविण्या साठी त्यांना आवश्यक कायदेशीर मदत आणि प्रशासकीय पाठबळ मिळाले पाहिजे,असे डॉ.नीलम गोऱ्हे यांनी नमूद केले.
पुणे महानगरपालिकेच्या अहवाला नुसार प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी न्यायालयात २१, जिल्हा व सत्र न्यायालयात ११ आणि उच्च न्यायालयात सात प्रकरणे प्रलंबित आहेत. जिल्हा शल्यचिकित्सक कार्यालयाकडूनही सात न्यायालयीन प्रकरणांची माहिती सादर करण्यात आली.
प्रलंबित खटल्यांचा नियमित आढावा घेण्यासाठी विशेष सरकारी वकिलांची स्वतंत्र बैठक आयोजित करावी. प्रकरणांचा जलद निपटारा करण्यासाठी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाशी चर्चा करून विशेष व्यवस्थेची शक्यता तपासावी, अशा सूचना त्यांनी दिल्या.
ऊसतोड महिलांच्या आरोग्यासाठी प्रत्यक्ष कार्यस्थळी पोहोचा
ऊसतोड महिला कामगारांच्या आरोग्यविषयक परिस्थितीचा आढावा घेताना हंगामपूर्व तपासणी तील आकडेवारी सादर करण्यात आली. तपासणी केलेल्या ६,३८३ महिलांपैकी ५१२ महिलांना रक्तक्षय आढळला असून त्यांना लोहयुक्त गोळ्या देण्यात आल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली. नोंदविलेल्या ११८ गर्भवती ऊसतोड महिलांपैकी १२ महिलांना रक्तक्षय असल्याचेही सादरीकरणात नमूद करण्यात आले.
केवळ तपासणी करून थांबू नये, तर संबंधित महिलांवर उपचार पूर्ण झाले आहेत का, याची खात्री करावी.गर्भवती महिलांची नियमित तपासणी, सुरक्षित प्रसूती आणि आवश्यक आरोग्यसेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी आरोग्य विभाग, साखर कारखान्यांचे कामगार अधिकारी आणि मुकादम यांच्यात समन्वय वाढवावा,असे डॉ.नीलम गोऱ्हे यांनी सांगितले.
ऊसतोडीसाठी एका जिल्ह्यातून दुसऱ्या जिल्ह्यात स्थलांतर करणाऱ्या महिलांच्या आरोग्य नोंदी संबंधित जिल्ह्यांतील आरोग्य यंत्रणा आणि रुग्णालयांना वेळेत उपलब्ध करून देणे आवश्यक असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
गर्भाशय शस्त्रक्रियांची कारणे आणि वैद्यकीय आवश्यकता तपासा
बैठकीतील पुणे जिल्ह्याच्या अहवालानुसार, मार्च २०२३ पूर्वी गर्भाशय काढण्याची शस्त्रक्रिया झालेल्या सात ऊसतोड महिलांची नोंद आहे. या शस्त्रक्रिया पुणे जिल्ह्याबाहेर झाल्याचे सादरीकरणात स्पष्ट करण्यात आले. मार्च २०२३ नंतरच्या नोंदींमध्ये अशी प्रकरणे शून्य असल्याचे नमूद करण्यात आले.
मात्र, अधिकृत नोंदी आणि महिलांशी प्रत्यक्ष संवादातून मिळणारी माहिती यामध्ये तफावत असल्यास तिची पडताळणी करावी. संबंधित महिलांशी संवेदनशीलतेने आणि विश्वासाने संवाद साधून शस्त्रक्रियांची कारणे, वैद्यकीय आवश्यकता आणि उपचारांचा तपशील समजून घ्यावा, असे निर्देश डॉ.गोऱ्हे यांनी दिले.
गर्भपातापूर्वी आणि गर्भपातानंतर महिलांना संवेदनशीलपणे समुपदेशन करावे. कुटुंबनियोजनाच्या उपलब्ध पर्यायांची माहिती द्यावी. महिलांची गोपनीयता, संमती आणि वैयक्तिक परिस्थिती लक्षात घेऊन शक्य असेल तेथे पतीचाही समुपदेशन प्रक्रियेत सहभाग घ्यावा, असेही त्यांनी सांगितले.
जनजागृतीसाठी लोकप्रतिनिधी आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांचा सहभाग
आमदार उमा खापरे यांनी समित्यांच्या कामकाजाची माहिती नागरिकांपर्यंत आणि लोकप्रतिनिधींपर्यंत पोहोचविण्याची गरज अधोरेखित केली. डॉ. संदीप सांगळे यांनी जिल्ह्यांमधील समन्वय आणि आरोग्यविषयक माहितीची देवाणघेवाण वाढविण्यावर भर दिला.डॉ.भगवान पवार यांनी कारवाई करणाऱ्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना न्यायालयीन प्रक्रियेत संस्थात्मक पाठबळ मिळणे आवश्यक असल्याचे नमूद केले.
दिवाळीनंतर तालुकानिहाय सामाजिक कार्यकर्ते, महिला प्रतिनिधी आणि वैद्यकीय क्षेत्रातील प्रतिनिधींची ऑनलाइन बैठक आयोजित करून जनजागृती आणि लोकसहभाग वाढविण्याचे नियोजन करावे, अशा सूचनाही डॉ.नीलम गोऱ्हे यांनी दिल्या.
मुलींच्या जन्माचे स्वागत,गर्भलिंग निदानाला प्रतिबंध आणि ऊसतोड महिलांना सन्मानपूर्वक आरोग्यसेवा या तिन्ही बाबींसाठी कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी, कुटुंबाचे समुपदेशन आणि प्रशासनाची उत्तरदायित्वपूर्ण भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे.
