महाराष्ट्रातील दुष्काळग्रस्त पात्र शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी ५ हजार रुपयांची अग्रीम मदत देण्यास मंत्रिमंडळाची मंजुरी. मायक्रो फायनान्स कंपन्यांनी दमदाटी करून कर्जवसुली केल्यास फौजदारी कारवाई करण्याचा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा इशारा.
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर माध्यमांशी संवाद साधताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दुष्काळ ग्रस्त शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत आणि कर्जवसुलीच्या त्रासापासून संरक्षण देण्याबाबत सरकारची भूमिका स्पष्ट केली.
दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना ५ हजारांची अग्रीम मदत
राज्यातील दुष्काळग्रस्त सुमारे दीड कोटी शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी प्रत्येकी ५ हजार रुपयांची अग्रीम मदत देण्याच्या निर्णयाला मंत्रिमंडळाने निधीसह मंजुरी दिल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
येत्या दोन दिवसांत शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांत पैसे जमा होण्यास सुरुवात होईल.कोणत्याही परिस्थितीत दिवाळीपूर्वी सर्व पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यांत मदतीची रक्कम पोहोचविण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
दुष्काळामुळे शेतीचे नुकसान आणि आर्थिक अडचणींचा सामना करणाऱ्या शेतकऱ्यांना सणासुदीच्या काळात काही प्रमाणात आर्थिक आधार मिळावा, हा या निर्णयामागील उद्देश आहे.
दमदाटी करून कर्जवसुली केल्यास गुन्हा दाखल
मायक्रोफायनान्स कंपन्यांकडून कर्जवसुलीसाठी शेतकऱ्यांना धमकावणे किंवा त्यांच्यावर दबाव आणण्याच्या प्रकारांची सरकारने गंभीर दखल घेतली आहे. नांदेड मध्ये कर्जवसुलीशी संबंधित घडलेल्या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर हा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे.
शेतकऱ्यांना कर्जवसुलीसाठी त्रास दिल्याची तक्रार प्राप्त झाल्यास ती तातडीने नोंदवून संबंधितांविरोधात फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याच्या सूचना सर्व जिल्हा पोलीस अधीक्षकांना देण्यात आल्या आहेत, असे फडणवीस यांनी सांगितले.
सक्तीने किंवा दमदाटी करून वसुली करणाऱ्या कंपन्यांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवरही कारवाई केली जाईल, असा इशारा मुख्यमंत्र्यांनी दिला.
मायक्रोफायनान्स कंपन्यांवर नियंत्रणासाठी RBI ला पत्र
कर्जवसुलीच्या नावाखाली शेतकऱ्यांना धमकावण्याचे प्रकार रोखण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेला (RBI) पत्र पाठविण्यात येणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
कर्जाची परतफेड करण्यासाठी कायदेशीर मार्ग उपलब्ध असले, तरी त्यासाठी धमकी, दबाव किंवा बळाचा वापर करणे स्वीकारले जाणार नाही, असा सरकारच्या भूमिकेचा स्पष्ट संदेश या निर्णयातून देण्यात आला आहे.शेतकऱ्यांनी अशा प्रकारांना सामोरे जावे लागल्यास संबंधित पोलिसांकडे तक्रार नोंदविणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याबरोबरच पर्यावरणीय प्रश्नांवरही चर्चा
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतरच्या पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी प्रस्तावित पंप स्टोरेज प्रकल्पांच्या पर्यावरणीय परिणामांबाबतही सरकारची भूमिका मांडली. मात्र उपलब्ध प्रेस नोटमध्ये या प्रकल्पांबाबतचे सविस्तर तपशील देण्यात आलेले नाहीत.
दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत वेळेत मिळणे आणि कर्ज वसुलीच्या नावाखाली होणाऱ्या कथित छळाला आळा बसणे, या दोन्ही बाबींच्या प्रत्यक्ष अंमल बजावणीकडे आता शेतकरी आणि नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
