मंगळवेढ्यातील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना सरसकट मदत द्या; आमदार समाधान आवताडे यांची मागणी
केंद्रीय पथकप्रमुख डॉ.के. पोनुसामी यांच्याकडे १७ मागण्यांचे निवेदन; फळबागांसाठी हेक्टरी १.२५ लाखांचे विशेष पॅकेज आणि दिवाळीपूर्वी अनुदान वाटपाची मागणी
मंगळवेढ्यातील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना सरसकट नुकसान भरपाई, फळबागांसाठी हेक्टरी १.२५ लाखांचे पॅकेज आणि दिवाळी पूर्वी अनुदान द्यावे, अशी आमदार समाधान आवताडे यांची केंद्रीय पथकाकडे १७ मागण्यांची निवेदनाद्वारे मागणी.
मंगळवेढा / ज्ञानप्रवाह न्यूज :मंगळवेढा-पंढरपूर विधानसभा मतदारसंघातील तीव्र दुष्काळी परिस्थितीमुळे संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना सरसकट नुकसान भरपाई द्यावी, फळबागांसाठी हेक्टरी किमान १ लाख २५ हजार रुपयांचे विशेष पॅकेज जाहीर करावे आणि दुष्काळ अनुदानाचे वाटप दिवाळीपूर्वी करावे, अशा १७ महत्त्वपूर्ण मागण्यांचे निवेदन आमदार समाधान आवताडे यांनी केंद्र सरकारच्या आंतरमंत्रालयीन पथकाचे प्रमुख डॉ. के. पोनुसामी यांच्याकडे सादर केले. दुष्काळग्रस्त भागाच्या पाहणीसाठी केंद्रीय पथक मंगळवेढा दौऱ्यावर आले असताना त्यांनी शेतकऱ्यांच्या समस्यांकडे पथकाचे लक्ष वेधले.
१५ हजार हेक्टर क्षेत्रावर पेरणीचे संकट
मंगळवेढा तालुक्यात यंदा पावसाअभावी शेतीचे मोठे नुकसान झाले आहे. पावसाने दडी मारल्यामुळे जवळपास १५ हजार हेक्टर क्षेत्रावर पेरणी होऊ शकणार नसल्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. अनेक शेतकऱ्यांना पेरणी करता आलेली नाही, तर काही ठिकाणी उभी पिके, ऊस, डाळिंब आणि अन्य फळबागा पाण्याअभावी जळू लागल्या आहेत.
या पार्श्वभूमीवर आमदार समाधान आवताडे यांनी केंद्रीय पथकातील अधिकारी आणि सोलापूरचे जिल्हाधिकारी यांच्या समवेत आंधळगाव, लेंडवे चिंचाळे आणि गोणेवाडी येथील शेतांमध्ये जाऊन पिकांच्या नुकसानीची पाहणी केली. पावसाअभावी निर्माण झालेल्या गंभीर परिस्थितीची प्रत्यक्ष माहिती देत बाधित शेतकऱ्यांना तातडीने मदत देण्याची मागणी त्यांनी केली.
आमदार समाधान आवताडे यांच्या १७ प्रमुख मागण्या
१.सरसकट नुकसानभरपाई : प्रत्येक शेतजमिनीचा पंचनामा करून एकही शेतकरी मदतीपासून वंचित राहणार नाही, याची दक्षता घ्यावी.
२. पेरणी न झालेल्या क्षेत्राला मदत : पावसाअभावी पेरणी न करता आलेल्या शेतकऱ्यांनाही नुकसानभरपाई द्यावी.
३.फळबागांसाठी विशेष पॅकेज : डाळिंबासह अन्य फळबागांच्या नुकसानीसाठी हेक्टरी किमान १ लाख २५ हजार रुपयांचे विशेष आर्थिक पॅकेज जाहीर करावे.
४.ई-पीक पाहणीची सक्ती शिथिल करा : सातबारा उतारा, स्वयं घोषणापत्र आणि प्रत्यक्ष क्षेत्र पडताळणीच्या आधारे मदत निश्चित करावी.
५. टँकरच्या खर्चाची भरपाई : पिके वाचवण्यासाठी खासगी पाण्याच्या टँकरवर केलेला खर्च आणि उत्पन्नातील घट विचारात घेऊन मदत द्यावी.
६. कर्जवसुलीला स्थगिती : दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांची कर्जवसुली थांबवून पीककर्जाची पुनर्रचना करावी आणि कर्जमाफीच्या निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी करावी.
७.चारा डेपो आणि जनावरांच्या छावण्या : पशुधनासाठी चारा उपलब्ध करून देण्यासाठी चारा डेपो किंवा छावण्या तातडीने सुरू कराव्यात.
८. वीजजोडण्या खंडित करू नयेत : दुष्काळी परिस्थितीत कृषी व घरगुती वीजपुरवठा खंडित करू नये.
९. विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक शुल्कात सवलत : दुष्काळग्रस्त शेतकरी कुटुंबांतील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक शुल्कात सवलत द्यावी.
१०. प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनांना दिलासा : भोसे व ४० गावे, कासेगाव आणि आंधळगाव प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनांची थकीत वीजबिले व पाणीपट्टी माफ करावी. दुष्काळ संपेपर्यंत मोफत वीज व पाणी उपलब्ध करून देण्याबाबत निर्णय घ्यावा.
११. तालुकास्तरावर दुष्काळ निवारण केंद्र : शेतकरी आणि नागरिकांच्या तक्रारींचे तातडीने निराकरण करण्यासाठी स्वतंत्र दुष्काळ निवारण केंद्र स्थापन करावे.
१२.रोजगार हमीची कामे वाढवा : ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणावर रोजगार हमीची कामे सुरू करून मजुरांचे स्थलांतर रोखावे.
१३. टँकरद्वारे पाणीपुरवठा :दुर्गम वाड्या-वस्त्यांसह पाणीटंचाईग्रस्त भागांत नियमित टँकरने पाणीपुरवठा करावा.
१४. कृष्णा-माण-भीमा नदीजोड प्रकल्पाला प्राधान्य : या नदीजोड प्रकल्पाला गती देऊन अतिरिक्त पाणी मंगळवेढा तालुक्याकडे वळविण्याबाबत विचार करावा.
१५.आधुनिक स्वयंचलित बॅरेज उभारणी :भीमा आणि माण नदीवरील जुन्या कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्यांच्या जागी आधुनिक स्वयंचलित बॅरेज उभारण्यासाठी निधी उपलब्ध करून द्यावा.
१६.दिवाळीपूर्वी दुष्काळ अनुदान : पात्र दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी अनुदान वितरित करून आर्थिक दिलासा द्यावा.
१७. केंद्राच्या अहवालात सर्व मागण्यांचा समावेश : केंद्रीय पथकाने प्रत्यक्ष पाहणीतील निरीक्षणांसह सर्व १७ मागण्यांचा अहवालात समावेश करून दुष्काळग्रस्तांना सर्वसमावेशक मदत मिळण्यासाठी शासनाकडे ठोस शिफारशी कराव्यात.
दुष्काळग्रस्तांना तातडीच्या मदतीची अपेक्षा
दुष्काळामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित कोलमडले असून, आगामी रब्बी हंगामाची तयारी करणेही अनेकांसाठी कठीण झाले आहे. अशा परिस्थितीत नुकसानभरपाई साठी तांत्रिक अटींचा अडथळा न आणता प्रत्यक्ष नुकसानीच्या आधारे मदत निश्चित करावी, अशी भूमिका आमदार समाधान आवताडे यांनी मांडली.
केंद्रीय पथकाने शेतकऱ्यांच्या व्यथा आणि प्रत्यक्ष परिस्थिती लक्षात घेऊन केंद्र व राज्य शासनाकडे प्रभावी शिफारशी कराव्यात. विशेषतः दिवाळीपूर्वी अनुदान मिळाल्यास शेतकरी कुटुंबांना सणाच्या काळात मोठा दिलासा मिळू शकतो, असेही त्यांनी नमूद केले.
या पाहणी दौऱ्यावेळी श्री.अफसर खान,सुमित शर्मा, जिल्हा कृषी अधिकारी श्री.भोसले, उपजिल्हाधिकारी अभिजीत पाटील,प्रांताधिकारी श्री.माळी, तहसीलदार मदन जाधव,तालुका कृषी अधिकारी श्रीमती मिसाळ, पोलीस निरीक्षक बोरिगिड्डे, गटविकास अधिकारी श्रीमती शेख, सभापती दीपाली ताड, उपसभापती अर्जुन मल्हाळे, उपनगराध्यक्ष श्री.भगत,जिल्हा परिषद सदस्य प्रदीप खांडेकर,रमेश भांजे, सौ.करुणाताई शिवशरण, पंचायत समिती सदस्य विनायक यादव आदी मान्यवर उपस्थित होते.
आता केंद्रीय पथकाच्या अहवालात या मागण्यांना किती प्राधान्य मिळते आणि शासनाकडून दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी कोणते निर्णय घेतले जातात, याकडे मंगळवेढा तालुक्यातील शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
